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Shailendra Singh Jha retweeted
Delhi Electricity Bill Hike 2026: दिल्ली में महंगी हुई बिजली DERC Fuel Surcharge Increase Explained #DelhiElectricity #ElectricityBill #DERC #DelhiNews #PowerBill #FuelSurcharge #BSES #TataPower #ElectricityPriceHike #YouTubeShorts #Bharatexpress
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Delhi Electricity Bill Hike: महंगी होगी बिजली? 200- 400 यूनिट फ्री बिजली वालों का क्या होगा? दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) में औसतन 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली (BRPL, BYPL, TPDDL) के उपभोक्ताओं के बिलों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में समझिए। इस बीच दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, उनका बिल शून्य ही रहेगा। वहीं 400 यूनिट तक खपत करने वालों पर भी इसका कोई खास असर नहीं होगा। दूसरी तरफ, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। आखिर अंतरराष्ट्रीय कारणों और ईंधन की कीमतों के चलते हुए इस फैसले से किसकी जेब ढीली होगी, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। #DelhiElectricity #PPAC #AshishSood #FreeElectricity #Rekha Gupta #DelhiNews #CTI #DilliTak
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Dear Sir, We've noted your issue. Please provide your contact details & exact location in order to assist you further.
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Dear Consumer, your complaint number 26061601746 has been registered, and your concern is being attended to. The power supply will be restored soon.
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Dear Consumer, we have noted your concern and shall get back to you soon to share an update.
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ANAND SHARMA retweeted
दिल्ली की जनता पर महंगाई का एक और करंट लगने वाला है। DERC ने BRPL, BYPL और TPDDL को अप्रैल 2026 के लिए 16% से 17.94% तक अतिरिक्त Fuel Surcharge वसूलने की मंजूरी दे दी है। मतलब तेल, गैस और दूध के बाद अब बिजली भी महंगी होगी। जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी, जनता की जेब कटती रहेगी। #DevenderYadavJi
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Moiza retweeted
#BREAKING दिल्ली वालों को झटका, जून में बढ़कर आएगा बिजली का बिल, DERC ने दी अतिरिक्त चार्ज वसूली की मंजूरी भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। DERC ने BRPL, BYPL और TPDDL को अप्रैल 2026 के बढ़े हुए बिजली खरीद खर्च की भरपाई के लिए अतिरिक्त PPAC/FPPAS चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है। इसके चलते जून के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिजली कंपनियों का कहना है कि पावर परचेज कॉस्ट में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी। हालांकि बढ़ोतरी की मात्रा उपभोक्ता और डिस्कॉम के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। @gupta_rekha @CMODelhi @DelhiGovDigital #Delhi #ElectricityBill #DERC #PPAC #FPPAS #BRPL #BYPL #TPDDL #DelhiNews #BreakingNews #UNnews
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Ajit Basist बशिष्ठ retweeted
"बिजली गुल, बिल फुल!" दिल्लीवासियों पर एक और महंगाई का हमला। DERC ने BRPL, BYPL और TPDDL को अप्रैल 2026 के लिए 16% से 17.94% तक अतिरिक्त Fuel Surcharge वसूलने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल, डीज़ल, LPG, CNG और दूध के बाद अब बिजली पर भी महंगाई की मार। ट्रिपल इंजन BJP सरकार के महंगाई बम से जनता में त्राहिमाम! #Delhi #Mahangai
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Delhi Electricity Bill Hike: महंगी होगी बिजली? 200- 400 यूनिट फ्री बिजली वालों का क्या होगा? दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) में औसतन 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली (BRPL, BYPL, TPDDL) के उपभोक्ताओं के बिलों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में समझिए। इस बीच दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, उनका बिल शून्य ही रहेगा। वहीं 400 यूनिट तक खपत करने वालों पर भी इसका कोई खास असर नहीं होगा। दूसरी तरफ, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। आखिर अंतरराष्ट्रीय कारणों और ईंधन की कीमतों के चलते हुए इस फैसले से किसकी जेब ढीली होगी, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। #DelhiElectricity #PPAC #AshishSood #FreeElectricity #RekhaGupta #DelhiNews #CTI #DilliTak
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Replying to @joshi162411
Dear Sir, The concern regarding the new connection applied vide new connection notification nos. 2044431239 and 2044438495 has been reviewed. The same cannot be released on safety grounds because the required clearance between the TPDDL’s network and the applied premises is not available at the premises (TPDDL pole/network encroached at the site). As per CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, no building can be constructed under an existing overhead line and the required minimum safety horizontal clearance between the premises and the overhead line should be 1.2 meters up to voltage level 11KV. We would like to mention that DERC supply code & performance standards, regulations 2017 clause 11 (2) (IV) states that “The licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the licensee finds the energization would be violation of any provision of Act, Electricity Rules, Regulations or any other requirement, if so specified or prescribed by the commission or authority under any of their regulations or orders. The same has already been conveyed to your good self to your good self by our concerned official.
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sparkism retweeted
A list (not complete) of crypto games you SHOULD watch if bust 53k Safer pyr,derc,ufo, alu, thg Risk/High ROI fina, sidus, mbs, cry, dar, wnd, wars, spin, gst, ggg, aot Upcoming Rumble Kongs, big time, pg, pet hooligan
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बढ़ती गर्मी व महंगाई से परेशान दिल्लीवासियों के लिए दिल्ली सरकार का बिजली बिल में बढ़ोतरी कर आर्थिक बोझ डालने से दिल्लीवासी सकते में हैं। लगातार बढ़ते रसोई गैस के दाम, पेट्रोल, सीएनजी, रोजमर्रा की जरुरी वस्तुओं के चलते महंगाई से त्रस्त जनता पर यह एक और बोझ है। @DERC ने बिजली वितरण कंपनियों @bsesdelhi राजधानी, यमुना @NDPL टाटा पावर को बिजली अधिभार लगाने की अनुमति दे दी है। दिल्लीवासियों को बिजली के अधिक बिल का भुगतान करना पड़ेगा, वह भी 3 महीने पहले अप्रैल 2026 से बढ़े टैरिफ की दर वसूली जाएगी। @AamAadmiParty @ArvindKejriwal सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि वर्ष 2015 में राजघाट बिजली स्टेशन और वर्ष 2018 में बदरपुर संयंत्र का परिचालन बंद हो गया था। यह पहली बार हुआ कि 10 वर्ष तक कोई सरकार रहे और बिजली की दरों में कोई वृद्धि न करे जबकि पूर्ववर्ती दिल्ली सरकारों के कार्यकाल में हर वर्ष बिजली कंपनियां घाटे का राग अलाप, न केवल बिजली की दरों में वृद्धि करती थी बल्कि दिल्ली सरकार से बेलआऊट पैकेज भी वसूलती थी। @IndiaCAG की रिपोर्ट में कहा गया था कि शीला दीक्षित सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत कर उपभोक्ताओं से 8,000 करोड़ रुपये अधिक वसूल किए। @ArvindKejriwal सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर बिल नहीं, 200 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे दिल्लीवासियों को राहत भी दी। लगभग एक दशक बिजली की आपूर्ति काफी हद तक नियमित रही, 10-15 दिन में एक बार, कम समय के लिए बिजली कटौती होती थी। उसके लिए भी @ArvindKejriwal सरकार ने 2 घंटे से अधिक की अनियोजित बिजली कटौती के लिए वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का फैसला लिया। इसके तहत, उपभोक्ताओं को अनियोजित बिजली कटौती के पहले दो घंटों के लिए 50 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कई-कई घंटे बिना पूर्व घोषणा के 3-4 बार बिजली कटौती हो रही है। दिल्ली में अचानक बिजली कटौती, अनियमितता गंभीर समस्या क्यों बन गई है जिसका निवासियों के दैनिक जीवन और आराम पर गहरा असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा और गृहकार्य प्रभावित होते हैं। पानी पहली मंजिल पर भी नहीं चढ़ता, मोटर से चढ़ाना पड़ता है, बिजली न होने से पानी का भी संकट होता है। बिजली संकट बहुत ज्यादा होने लगा है, @DelhiGovDigital बिजली संकट से निपटने में असफल नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री @gupta_rekha @BJP4India सरकार ने जता दिया है कि राजधानी में मुफ्त, सस्ती बिजली के दिन अब ख़त्म हो गए हैं। दिल्ली की गर्मी पहले से ही चरम पर है, और आपके कूलर, एयर कंडीशनर पूरे जोरों पर चल रहे हैं लिहाजा वृद्धि खासा असर डालेगी। बिजली दर बढ़ने से व्यापारियों, उद्योगों पर असर पड़ेगा जिसका भार दिल्लीवासियों को ही उठाना पड़ेगा। अस्पताल, स्कूल, होटल सहित विभिन्न संस्थानों को दिल्लीवासियों को और अधिक लूटने का मौका मिलेगा। दिल्ली सरकार को उपभोक्ताओं पर प्रभाव को कम करने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देनी चाहिए। अगर 60 हजार करोड़ के बजट में @ArvindKejriwal सरकार मुफ्त बिजली व सब्सडी दे सकती है तो एक लाख करोड़ से अधिक के बजट होते हुए बिजली की दरें बढ़ाने की जगह सब्सिडी क्यों नहीं बढ़ा रही दिल्ली @gupta_rekha सरकार! @blsanthosh
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