#सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जागरूक करता है ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके
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-देश ने पकड़ी तेज़ रफ्तार-
-पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार को अभूतपूर्व गति दी है। वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, वहीं आज यह बढ़कर 1,155 किलोमीटर से अधिक हो गया है।
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भारत अब विश्व में तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है।-
-हरियाणा में भी रेलवे और मेट्रो कनेक्टिविटी का निरंतर विस्तार हुआ है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार, रैपिड रेल और आधुनिक रेल अवसंरचना परियोजनाएं
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प्रदेश के विकास और बेहतर आवागमन को नई दिशा दे रही हैं।-
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-UPI ने बदली भुगतान की तस्वीर, लेन-देन हुआ आसान-
-भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित UPI ने देश में डिजिटल भुगतान को नई गति दी है। आज दुनिया के 56% डिजिटल लेन-देन अकेले भारत में हो रहे हैं, जो देश की डिजिटल क्रांति का प्रमाण है।-
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-हरियाणा भी डिजिटल भुगतान अपनाने में अग्रणी राज्यों में शामिल है। UPI के माध्यम से प्रति व्यक्ति 12.42 डिजिटल लेन-देन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि राज्य के
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नागरिकों की डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीक के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।-
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-विकास भी, पर्यावरण संरक्षण भी-
-भारत सरकार ने विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई है। देश में दशकों बाद चीतों की वापसी हुई है और आज भारत विश्व की लगभग 70% बाघ आबादी का घर बन चुका है। वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र
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में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।-
-हरियाणा में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं
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प्रजनन केंद्र सहित कई महत्वपूर्ण पहलें संचालित की जा रही हैं।-
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-DBT से जीवन हुआ आसान, लाभ सीधे खातों में-
-डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भारत सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत किया है। देशभर में ₹51 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे
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लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।-
-हरियाणा में भी DBT के माध्यम से ₹1.16 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका
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समाप्त हुई और पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ मिला।-
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-गारंटी फ्री लोन से बढ़ा व्यापार, बढ़ा आत्मविश्वास-
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से भारत सरकार ने करोड़ों उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को नई उड़ान दी है। देशभर में ₹40 लाख
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करोड़ से अधिक के मुद्रा ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 75% लाभार्थी महिलाएं हैं।-
-हरियाणा में भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹50,085 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए
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गए हैं, जिससे हजारों उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और विस्तार देने का अवसर मिला है।-
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-प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से भारत सरकार घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और बिजली बिलों में बचत सुनिश्चित कर रही है। योजना के अंतर्गत पात्र 30 लाख से अधिक परिवारों को ₹78,000 तक की सोलर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।-
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-हरियाणा में अब तक 86 हजार से अधिक घर इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ परिवारों के बिजली खर्च में भी कमी आई है।
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-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भारत सरकार देशभर के किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान कर रही है। अब तक किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।-
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-हरियाणा में इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में ₹7,562.47 करोड़ की किसान सम्मान निधि राशि सीधे भेजी जा चुकी है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती और खेती में सहयोग मिला है।-
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