@rashtrapatibhvn #रोहिणी_आयोग_सिफारिशें #ओबीसी_आरक्षण_उपवर्गीकरण पिछड़ावर्ग आरक्षण केवल गरीब/देहाती, सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले/जिनके अभिभावक पारंपरिक व्यवसाय करते हो(खेती, पशुपालन, मजदूरी, लुहार काम/ कुम्हार काम/मिस्री काम)/एकल अभिभावक /कच्चे घरों में रहते है, उन्हें ही मिले।

timesofindia.indiatimes.com/… @Dev_Fadnavis बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांकडून काही शिका फडणवीस साहेब.

आरक्षणाचा उद्देश तळागाळातील खऱ्या वंचित आणि मागे पडलेल्या नागरिकांचे उत्थान करणे हा आहे त्यामुळे अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून ज्यांना आजवर अत्यल्प लाभ मिळाला आहे अशा जातींना मोठा वाटा देण्यात यावा. #सामाजिक_न्याय #रास्त_आणि_न्याय्य_आरक्षण #Fairness_in_Reservation @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar

Article 16-4 says reservation can only be provided for inadequate representation. AISHE (govt own higher edu survey) reports show there was no inadequate representation of SC/ST/OBC in education in Odisha (5 yrs ago it was 56%, now it must have crossed 60-65%). Still the govt increased reservation. It's not "social justice", it's pure vote-bank politics!!

2025 में NEET PG Medical Admission system में मेरिट्स में काफी कटौती की गई है। इससे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी योग्यता और एजुकेशन पर प्रभाव रहेगा। इसका असर जनता पर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर अपनी चिंता व्यक्त की है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस आसमान छू रही है। नियम है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस से दोगुनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते, फिर भी नियम की अनदेखी कर मनमानी फीस वसूली जा रही है। सरकार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस का पैसा तय करना चाहिए, जिससे कम पैसे में भी लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकें। : लोकसभा में @shaktisinhgohil जी

संविधान का असली मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ जाति का कोई वजूद न हो लेकिन आज राजनीति के चक्कर में हम उसी पुराने ढर्रे पर वापस जा रहे हैं जातियों की गिनती बढ़ाना और नए ढांचे खड़ा करना समाज में जहर घोलने जैसा है कोर्ट की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए आईना है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए बंटवारे का खेल खेलते हैं असली विकास तभी होगा जब हम पिछड़ेपन को जाति के चश्मे से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक हालात के हिसाब से देखेंगे

"Instead of developing a casteless society, you want to make more and more caste structures. It's a deep rooted (sponsored) move to divide the society" - CJI Surya Kant in plea to enumerate de-notified tribes in census 2026-27

Referring to the SC verdict in Ghooskar Pandat case: It is constitutionally impermissible for anyone through any medium to vilify and denigrate any community or target any particular community on the basis of religion, language, caste or region. The contentions of the petitioners that the fears projected by them should be appreciated in the context of the fact that the present movie is a sequel to the earlier film, especially in the light of the Supreme Court's observations in Rangarajan's case that one movie relating to a social cause may not significantly affect the attitude of individual or a group, but continual exposure to films of a similar character will produce a change. #KeralaStory2

तथाकथित ओबीसी मुलांसाठी वेगळी वसतिगृहे बांधणाऱ्यांना, पक्षाच्या जाती नुसार अलग अलग सेल असणाऱ्यांना जातीभेदभावाविषयी बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे ?? #दुटप्पी @BJP4Maharashtra

#BREAKING Hindu who converted to Christianity can't be regarded as Scheduled Caste member, cannot invoke SC/ST Act : Supreme Court

19 3 26: 27% आरक्षण में कर्पूरी फ़ार्मूला लागू हो

लहान वयापासून #जातीनिहाय_सवलती देऊन विद्यार्थ्यांच्या मनात #जातीवादाचे_बीज रोवणारे, नंतर #जातीनिहाय_वसतिगृहे बांधून विद्यार्थ्यांना जातीनिहाय विभागणारे सरकार आणि जाती आणि प्रवर्गनिहाय सेल बनवणारे पक्ष हे जातीव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी दिवस रात्र झटत आहेत. #मतपेटीच्या_राजकारणासाठी वाट्टेल त्या थराला जाणे. 🏴🏴 #अविवेकाची_परिसीमा🏴🏴 @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra @RaviDadaChavan

आपकी जो नीति चल रही है की "हम तो असंवैधानिक आरक्षण देंगे", "हम तो सामान्य वर्ग को उत्पीड़क घोषित करेंगे", "हम तो सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे", "हम तो 50 % जाती आधारित आरक्षण मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे", "हम तो -40 मार्क्स पर sc st obc को मेडिकल पीजी सीट देंगे", "हम तो scst आरक्षण में नॉन क्रीमी लेयर प्रावधान नहीं रखेंगे", "हम तो ओबीसी आरक्षण की समीक्षा नहीं करेंगे", "हम तो मनमानी करेंगे, चाहे वह संविधान के तत्वों के विपरीत हो", "हम तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 10 % sebc आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं होने देंगे" "हम तो केवल वोट बटोरने का कम करेंगे", ☝️☝️☝️अत्यंत निंदनीय है।🏴🏴 @narendramodi @AmitShah @BJP4India @Dev_Fadnavis @nitin_gadkari @MSJEGOI @dpradhanbjp @Drvirendrakum13 @DrMohanBhagwat

facebook.com/share/v/14dy3aF… Opressor : opressed theory भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्पीड़क-उत्पीड़ित सिद्धांत का जनक जेम्स मिल है (किताब : हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ) और फिर उस पश्चात रोमिला थापर जैसे वामपंथी लेखकों द्वारा इसका प्रचार हुआ है। स्वयं को सनातनी मानने वाले , दक्षिणपंथी मानने वालों ने इस सिद्धांत का उच्चारण तथा प्रसार करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है @narendramodi @AmitShah @rashtrapatibhvn @DrMohanBhagwat @RSSorg

जेव्हा सरकार एका गटाला किंवा वर्गाला काही विशेष वागणूक आणि सवलती देते, तेव्हा इतर वर्ग / नागरिक ह्यांचा त्या विशेष वागणूक मिळणाऱ्या गटाकडे / वर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, त्या विशेष वर्गाला टाळण्याची / वगळण्याची वृत्ती निर्माण होते. ह्याने त्या विशेष गटाचे मोठे नुकसान होते. हे साधे तत्व राज्यकर्त्यांना कधी कळणार ?? @BJP4Maharashtra @DrMohanBhagwat @Dev_Fadnavis @Ravindrachavhan

Fee structure for EWS is same as that for OBC NCL : no fees if income is < 1 lac, 1/3 rd fees if income is 1 to 5 lacs.

myscheme.gov.in/schemes/nmms… "National Merit cum Means Scholarship" Income limit: 3.5 lacs per anum. Awarded to 1,00,000 Meritorious students each year by GOI. Students selected by Exam in 8 th standard. ( MAT and SAT ) Fixed number of scholarships for each state. Reservation applicable as per state policies. Amount : Rs 1000/ month ( by DBT ) in class 9 th, 10 th, 11 th and 12th Minimum 60 % marks must in each standard.