क्या फ्रांस में "मैने मोदी जी को देख लिया" कह कर रोने वाली महिला आर्टिस्ट का बंदोबस्त हो पाया है? 😀😀😀

The TMC traitor MPs have been so excited by the crores given by BJP that they haven’t bothered to read the law. Here’s why their game is already over: 👉 The “split” attempt is dead. The 91st Amendment deleted it. Forming a “separate group” has ZERO protection under law 👉 A “merger” needs the whole party to merge & not just the legislative party. They can merge ONLY if the ENTIRE TMC merged with BJP - not happening in our lifetimes. Therefore, forget 20 MPs or two-third. Even if they had 25 out of 28 signatures, they can’t “merge” with BJP 👉 There’s nothing called “separate group” without the merger of the WHOLE PARTY. No merger = no group = no protection under law 👉 Backing the NDA = DEFECTION. The moment the traitors support the BJP-led NDA or defy the party whip, they are considered to have “voluntarily given up” their membership. The act itself is sufficient without the need of any resignation (judgments in Ravi Naik; Rajendra Singh Rana et al) Bottom line: The traitor MPs were elected on a TMC symbol. They cannot steal the people’s mandate & hand it over to BJP for a lot of crores. Anything they try to pull off - disqualification awaits. We will NOT allow these traitors to cheat the people of Bengal & the party that gave them their MP seats.

इलेक्शन कमीशन के डैडी है कौन है NSUI का अनोखा प्रदर्शन 🔥🔥

Earlier, Karnataka Minister Priyank Kharge Ji had questioned the funding process of RSS. RSS called itself a “body of individuals”. Now, after taking charge as Home Minister, he has asked the RSS to look for its documents & get registered. Nightmare for ‘Body of individual’.😂

3 AM Sat June 13. Police arrive at Abhishek Banerjee’s residence. 5 AM: Disaster Management team called to break locks. 6:30 AM: Search begins, 2nd floor to top 90 mins Outcome? Seizure report says : NIL. NIL. NIL. BJP’s vindictive vendetta, Conniving Scumbags, Disgraceful

ये आदमी कहां है? एसवाई कुरैशी, ओपी रावत, अशोक लवासा चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद एक सम्मानजनक और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, इनकी गिनती देश के बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में होती है. इनके लेख छपते हैं, सेमिनारों या लेक्चर्स में बुलाया जाता है, मीडिया इनके इंटरव्यू लेता है, किताबें लिख रहे हैं. इन्होंने चुनाव आयोग में रहते हुये संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाया. लेकिन राजीव कुमार कहां है? इसके बारे में अफवाहें उड़ती हैं कि माल्टा भाग गया. चुनाव आयोग से पहले वित्त सचिव भी रहा है. इससे कोई आर्टिकल तक नहीं लिखवा रहा है. क्यों? कहीं छुप पर रह रहा है. किसी सेमिनार या पब्लिक इवेंट में नहीं आ सकता. रिटायरमेंट के बाद किसी पब्लिक प्लेस में नहीं देखा गया. सरकार ने भी इसे इस लायक नहीं समझा कि गवर्नर ही बना देते. कारण क्या है इस गुमनामी के जीवन का: क्या इसे जनता के गुस्से का डर हैं? राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को सरकार के सामने सरेंडर करा दिया. आयोग में रहते हुए ये खुद भी बीजेपी के नेता की तरह बर्ताव करता था, विपक्षी पार्टियों से मिलता नहीं था, उनकी सुनता नहीं था, चिट्ठियों का जवाब भी बदतमीज़ी के साथ देता था. मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसका जवाब असभ्य भाषा में था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दों पर बात करने की जगह सस्ती शायरी सुनाता था. लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव इसने पक्षपातपूर्ण कराये, मोदी से मॉडल कोड लागू नहीं करा पाया और विपक्षी पार्टियों को धौंस में लेने की कोशिश की. इन सब पापों की वजह से आज इसमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि सम्मानजनक रिटायर्ड जीवन जी सके. जहां चाहे आ जा सके, किसी इवेंट में चीफ गेस्ट बन सके, कोई किताब, लेख लिखे, कहीं इसे भाषण देने के लिये बुलाया जाय. सोशल मीडिया से भी गायब है और अपने कर्मों की वजह से एक तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर है. यही हाल ज्ञानेश गुप्ता का होगा. भविष्य की सरकारें राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता भले ही नरम हो जायें लेकिन जनता का दबाव इन्हें जेल भेजने का रहेगा. इन दोनों ने चुनाव आयोग में रहते हुये भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बड़ा नुकसान किया है.

Around 4000 EVMs used in recent West Bengal elections destroyed due to massive fire stored in Govt building in Alipore, Kolkata, West Bengal Obviously BJP and Election Commission will call it just a accident and close the case Are we really living in Constitutional Democracy? 🤐

मीनाक्षी नटराजन केस के पेंच राहुल गांधी को विफल बनाने की राजनीति के पीछे का एक अदृश्य गठबंधन है मीनाक्षी नटराजन का मामला उतना सरल नहीं है, जितना उसे एक निर्वाचन-प्रपत्र की भूल बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से उनके राज्यसभा नामांकन को इस आधार पर निरस्त किया गया कि उन्होंने तेलंगाना से संबंधित एक न्यायिक प्रकरण की सूचना घोषित नहीं की; जबकि नटराजन का कहना है कि उनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी अथवा लंबित आपराधिक मुकदमा नहीं था। केवल एक कानूनी नोटिस था। इसलिए संबंधित कॉलम उन पर लागू ही नहीं होता था। भाजपा की आपत्ति स्वीकार हुई और नामांकन निरस्त हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव-प्रक्रिया आरंभ हो जाने के कारण तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस मामले में कांग्रेस के कुछ प्रमुख राजनेता, अच्छे पत्रकार, कानूनविद, लोकतंत्र के प्रहरी और भारतीय राजनीति में शुचितावाद के आग्रही जो तर्क दे रहे हैं, वे बहुत सही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में उसके अलावा एक पेंच है, जिसे लोग भाजपा विरोध में पढ़ ही नहीं पा रहे, जो भाजपा के लिए तो फायदे की बात है ही, वह उन लोगों के लिए भी सुरक्षा का कवच है, जो यह सब भाजपा के साथ मिलकर कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस के अंदर की कहानी और उसके दस्तावेज इतना जल्दी भाजपा के पास कैसे पहुंच गए। उन्होंने जो किया, वह तो किया ही, लेकिन इसके पीछे के पाॅलिटिकल कान्स्पिरेटर्स के फुटप्रिंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। उन खुरों को नहीं ढका गया तो आगे बहुत कुछ होगा। कानून की दृष्टि से अब यह विवाद घोषणा की प्रकृति, रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक और चुनाव-याचिका के उपलब्ध उपचारों का विषय है; लेकिन राजनीति की दृष्टि से प्रश्न कहीं अधिक असुविधाजनक हैं। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की उस राजनीतिक धारा से हैं, जो कांग्रेस को केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं, वैचारिक, संगठनात्मक और सामाजिक पुनर्निर्माण की परियोजना मानती है। ऐसे नेता भाजपा को तो असुविधाजनक लगते ही हैं, कांग्रेस के भीतर स्थापित सुविधा-तंत्र को भी सहज नहीं लगते। वे उन दरबारों, मध्यस्थों और प्रदेशीय सत्ता-केंद्रों के लिए चुनौती होते हैं, जिनकी राजनीति नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक निष्ठा और निजी प्रतिरोध—दोनों को साथ लेकर चलती है। इसीलिए यह प्रकरण एक विचित्र “प्लेटोनिक राजनीतिक गठबंधन” का आभास देता है; एक ऐसा गठबंधन, जिसका कोई साझा कार्यालय नहीं, कोई लिखित समझौता नहीं, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं; फिर भी जिसके घटक एक-दूसरे के प्रयोजन पूरे करते दिखाई देते हैं। बाहर भाजपा राहुल गांधी के निकट समझी जाने वाली नेता को संसदीय प्रवेश से रोकने का लाभ प्राप्त करती है; भीतर वे कांग्रेसी समूह राहत अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें राहुल गांधी की नई संगठनात्मक संस्कृति अपने प्रभाव और भविष्य दोनों के लिए संकट लगती है। भाजपा नेताओं का यह दावा कि आपत्ति से संबंधित सूचनाएँ कांग्रेस-शासित तेलंगाना से पहुँचीं, तेलंगाना कांग्रेस ने इसका स्पष्ट खंडन किया है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि किसी आंतरिक षड्यंत्र को अंतिम सत्य कहना अनुचित होगा। किंतु राजनीति केवल प्रमाणित षड्यंत्रों से नहीं चलती; वह सूचनाओं के चयन, मौन की अवधि, सहायता की तीव्रता और संकट के समय दिखाई गई तत्परता से भी पढ़ी जाती है। संभव है कोई औपचारिक गठबंधन न हो। परंतु भारतीय राजनीति में कई गठबंधन काग़ज़ पर नहीं, हितों की समानांतर दिशा में बनते हैं। वे प्लेटोनिक प्रेम की तरह होते हैं। उनमें स्पर्श का प्रमाण नहीं मिलता, पर आकर्षण, संरक्षण और परस्पर लाभ की उपस्थिति लगातार अनुभव होती रहती है। मीनाक्षी का नामांकन भले रद्द हुआ हो, इस विवाद ने उन्हें पराजित नहीं किया। उसने उन्हें कांग्रेस की एक उम्मीदवार से उठाकर उस प्रश्न का प्रतीक बना दिया है—क्या राहुल गांधी अपने विरोधियों से केवल भाजपा में लड़ रहे हैं, या अपनी ही पार्टी की दीवारों में छिपी हुई प्रतिरोधी शक्तियों से भी? और यह मामला जिस दिशा में जा रहा है, वह यह है कि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के विरोध में एक बड़ा षड्यंत्र और निरंतर बड़ा होता जा रहा है। वे जैसे-जैसे कांग्रेस में नए लोगों को बिठाते जा रहे हैं, कुछ पुराने चेेहरों के बीच जो हो रहा है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 नवंबर, 2025 की उस टिप्पणी से पढ़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ़ कहा था : “आज कांग्रेस ‘मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस’ यानी MMC बन गई है... कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और घोर नाराज़गी अंदर ही अंदर पनप रही है। मुझे आशंका है—हो सकता है, आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो।” इसके बाद कभी आप टूटी है और कभी टीएमसी। इन्कार नहीं किया जा सकता अगर राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव आते-आते कई राज्यों में राहुल गांधी संगठन को नए चेहरे दें और भीतर ही भीतर साइडलाइन हुए पुरानेे नेता वही सब करें, जिसकी आशंका मोदी जता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके नतीजे उस कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल देंगे, जिसके बारे में माना जा रहा है कि अगले चुनाव में वही सबसे ताकतवर प्रतिरोध बनकर उभरेगी। इसलिए मीनाक्षी नटराजन का मामला एक शुरुआती संकेत है। इसे सही संदर्भ में नहीं पढ़ा गया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय है। @RahulGandhi @INCIndia