I am delighted to announce publication of my research article on 'Exclusion of Pasmanda Muslims and Dalit Christians from the SCs Quota'. It debunks false narratives which have been spread through Rangnath Mirsa Committee Report about Scheduled Castes. journals.sagepub.com/doi/10.…

The Medical Council of India must cancel the admission of MBBS students who have violated their oath by making fun of cadavers (dead bodies donated for learning anatomy).

Helsinki’s heart: Senate Square Church Parliament University all in one place, opening in a large open public square … amazing vision !!

This is one of the important critiques which has emerged for reservation system.

📢 We are hiring! 2 postdoctoral researchers at the University of Girona on: 🔹 Participatory Constitution-Making 🔹 Direct Democracy, Constitutional Change & Recall 📅 Deadline: 11 June 2026 ⏳ Up to 4 years Please share widely! popgovproject.wordpress.com/…

बात 1985 की है जब ब्रिटेन में रहने वाले दलित समाज के NRI लोगों ने मान्यवर कांशीराम को अपमानित किया था, जिसके बारे में उन्होंने आप्रेस्ड इंडियन में सम्पादकीय लेख लिखा था। इसका ज़िक्र मैं अपने हालिया आर्टिकल में किया है।

RT @Dr_E_Kendall: Job Opportunity: We are looking for an early career scholar with an outstanding research record in the politics of the Mi…

पहली बार सुन रहा हूँ कि वाट्सअप हैक हो गया। यह नई जानकारी है।

Thinking about studying #Politics or #InternationalRelations at University? #UCAS applications are now open! This online PSA guide provides helpful information for #students/#teachers/parents about #PolitcalStudies & #IR incl. #jobs/#Careers buff.ly/lFS59vL

बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति ऐसी बीमारी है जोकि दूसरे देशों में भी फैल सकती है। डॉ श्रीकांत बोरकर के साथ किए अपने इस शोध में दिखाया है कि कैसे जाति व्यवस्था ब्रिटेन में फैल रही है। doi.org/10.1386/tjtm_00088_1

Extremely happy to see the publication of my research paper. doi.org/10.1386/tjtm_00088_1

मध्यप्रदेश सरकार के विधि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों के लिए लगभग 150 पैनल वकीलों की नियुक्ति की गई, लेकिन बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जब संविधान अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 21% प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर की भावना देता है, तो फिर न्याय व्यवस्था से जुड़े इतने महत्वपूर्ण पदों पर इन वर्गों की भागीदारी शून्य क्यों है? क्या यही भाजपा और आरएसएस की तथाकथित “सामाजिक समरसता” है? यदि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की खंडपीठों के लिए बनाए गए 150 वकीलों के पैनल में एससी-एसटी वर्ग के योग्य अधिवक्ताओं को स्थान नहीं मिलेगा, तो भविष्य में इन वर्गों से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे बनेंगे? यह केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। मध्यप्रदेश के आदिवासी, दलित और वंचित समाज के युवाओं को इस भेदभाव को समझना होगा और अपने हक एवं अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी होगी। भारत का संविधान सबको समान अवसर देने की बात करता है। यदि व्यवस्था में आपको बराबरी का अवसर नहीं मिल रहा, तो यह सामाजिक न्याय की भावना के साथ अन्याय है। आज अगर हम चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। — डॉ. हिरालाल अलावा विधायक, मनावर राष्ट्रीय संरक्षक, जयस

This is a very good move

The prestige of high office and an insatiable ego means judges will put themselves above Constitution, people. What's important is how we select judges or consider them for high offices. If then CJI paid heed to this objection by a former Supreme Court judge. Writing was on wall

अम्बेडकर ने किसका कोर्ट ज्वाइन किया था?

Time is almost running out to apply for the Georgetown Center for the Constitution’s Research Fellowship! This is a two-year non-residential fellowship opportunity for early-career and aspiring scholars in constitutional law and theory, featuring monthly workshops, senior-scholar feedback, and an in-person gathering at Georgetown Law on Nov. 19–20. As a reminder, the application deadline is Friday, May 29 at 11:59 ET. Find out more about the fellowship here: law.georgetown.edu/constitut… @shbarclay @GeorgetownLaw

If you are around @SOAS, please do come to attend this talk.

Remember Rekha Patra,the face of resistance against political violence, police excesses,and the institutionalised sexual exploitation of SC/ST women in Sandeshkhali under TMC rule. Her fearless feminist assertions shattered the hegemonic feninist discourse & dominance of Kolkata’s elite urban upper-caste "mainstream". It is only fitting that her name is being considered for a ministerial position & this has visibly unsettled sections of the entrenched Bengali upper-caste establishment,including many self-proclaimed progressive elites. When Rekha's name floated around for Ministership,all hell broke loose, she is mocked, belittled, bullied,body shamed, witch-hunted for being dalit woman, this exposes how major cabinet positions in Bengal have historically remained the preserve of upper-caste Bengali men and women leaders & UCs can't see Dalit women rising through the ranks. Here is a sample of a bengali Brahman woman blatantly abusing Dalit woman Rekha Patra(now an elected MLA).

कोलकाता की सड़कों पर चलने वाले इन रिक्शों की सही जगह अब म्यूजियम है- जिस दिन बंगाल सरकार यह घोषणा कर देगी कि जिसके पास भी यह रिक्शा होगा, उसे बैटरी रिक्शा दिया जाएगा, उसी दिन यह परम्परा समाप्त हो जाएगा।