हाम्रो संस्कृति यस्तो थिएन - ❎ प्रदर्शनकारीहरुलाई ताकीताकी गोली हान्ने ❎ नेपालीहरुले एकआर्काको घरहरु जलाउने ❎ सरकारी कार्यालयहरु छानीछानी जलाउने ❎ निजी सम्पत्तिहरुमा आगो झोसेर खरानी पार्ने मुलुकमा भ्रष्टाचार त छदै थियो, अब हिंसाको ‘संस्कृति’ थपिएको छ। भाइचारा र मेलमिलाप मरेको छ।🥲

अबका दिनहरुमा “डिजिटल तानाशाह” ले आफ्ना नागरिकहरूलाई आधारभूत सेवाहरु, समानता वा समता दिन नसकेको अवस्थामा पनि एल्गोरिदमको प्रयोगबाट फेरी पनि जनताहरुले उस्लाई नै माया गर्ने र उस्का बिपक्षीहरुलाई घृणा गर्ने बनाउन सक्छ। यसकारण, हाल जहाँ इन्फोटेक र बायोटेक एकाकार भईरहेका छन्, एल्गोरिदम/एआईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा ब्रजस्व बढीरहेको छ, त्यहाँ हालको स्वरुपको लोकतन्त्र बाँच्न नसक्ने देखिन्छ। यसर्थ बैयक्तिक स्वतन्त्रा र जनचाहनाको जगमा बनेको लोकतन्त्रले या त आफूलाई पुन: आविष्कार गर्नुपर्नेछ, या त मानिसहरूले “डिजिटल तानाशाही” मा बाँच्नु पर्नेछ। जय नेपाल (Just sharing this)

अब भारतले नेपालले मिचेको भारतको जग्गा फिर्ता माग्यो भने कुन जग्गा दिने होला? १) लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वा, २) सुस्ता? दशगजाको अतिक्रमणलाई सीमा बिबाद भन्न मिल्दैन किनकि दशगजा “नो म्यान्स ल्याण्ड” हो। कति अक्षम, अपरिपक्व र राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री? जय नेपाल

ऐतिहासिक, पुरानो र अबिचलित लोकतान्त्रिक पार्टि नेपाली कांग्रेसलाई “डिजिटल” बनाउनु पर्ने समयको माग हो। यो देश, जनता, लोकतन्त्र, युवापुस्ता र समयको हीतमा छ। यसकारण यो वा त्यो नभनी यसलाई डिजिटल बनाउन आ-आफ्नो कृयाशील सदस्यता “डिजिटली अपडेट” गरौ। वार्ड सभापतिसंग सम्पर्क गरौ। वार्ड सभापतिलाई सहयोग गरौ। जरा चिनौ। डिजिटली नया सदस्यहरु पनि बनाऔ। लोकतन्त्रको आधारशीला नेपाली कांग्रेसलाई युगानुसार “डिजिटल” बनाऔ। जय नेपाल।

फेरी बजेट बारे एक साधारण मान्छेका सिधा कुरा - १. पिछिडिएको क्षेत्र र गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरुको लागि यो बजेटमा खास त्यस्तो के छ? केही छैन। २. दुई करोड लगानी गर्ने ठूला कृषकहरुले मात्रै ४० लाख कृषि अनुदान पाउने बजेटले भन्दछ। तर साना किसानको लागि यो बजेटमा के छ? केही छैन। ३. अमेरिका-ईरान युद्धले फोसिल फ्यूलको मूल्यबृद्धि भएर जनताहरु मूल्यबृद्धिको चापमा परेकै छन्। तर अब नेपालमै उत्पादित बिजुली बाल्दा पनि ५० युनिट कटेमा बजेटले १३% भ्याट लगाएछ। यस्ले अब जनताहरुलाई र उद्योगपतिहरुलाई थप मूल्यबृद्धिको चापमा पारेको छ। महसूल तिरेर बालेको बिजुलीमा पनि कर किन? ४. दुई तिहाइको सरकारले बोल्ड निर्णयहरु गरेर जनजिवन र त्यसबाट अर्थतन्त्र उक्साने गर्नु पर्ने थियो, तर त्यो भएन। जस्तै - ऐलानी जग्गामा बसेका किसानहरुलाई प्रति कठ्ठा रु ५०० दरले एक चोटि भूमी कर लगाइ एक बर्ष भित्र लालपूर्जा दिइनेछ भनेर बजेटले भनिदिएको भए त्यस्तो बोल्ड कुराले किसानहरुको जनजिवन पनि उक्सिने र राज्यकोषमा रकम जम्मा पनि हुने थियो। ५. २१ खर्बको बजेटको लागि ब्यबहारतः लगभग ११ अर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने देखिन्छ। र आधा बढी बजेटको लागि (रु ११ खर्ब) त आन्तरिक र बाह्य रिणको भर पर्नु पर्ने दखियो। त्यो पनि बिकास खर्च (जुन ४ खर्ब चानचुन छ) को लागि हैन, कर्मचारीहरुको तलब, सामाजिक सुरक्षा र रिण तिर्नको लागि। यसरि अनुत्पादक कुराहरुको खर्च धान्ने गरी यस्तो घाटाको महत्त्वाकांक्षी बजेट किन? ६. २१ खर्बको बजेटमा बिकासको लागि रु ४ खर्ब चानचुन मात्रै किन? यसरि के बिकास हुन्छ? ७. पहिलेको सरकारकै पालामा उद्घाटन भइसकेका वा निर्माण सम्पन्न हुनैलागेका सडकहरु र टनेलहरु (जस्तो - नारायणघाट-बुटवल सडक र नागढुंगा टनेल) को संचालनमा बजेटमा हाइलाइट गर्ने किन? बरु नबनेका सडकहरु (जस्तो - महाकाली कोरिडोर) र टनेलहरु (जस्तो - टोखा छहरे) दुई-तीन बर्षमा यतिको लगानीमा बनाउने भनेर बजेटमा घोषणा नगरेको किन? यो पोष्ट सरकारको आलोचना गर्ने भन्दा पनि देश र जनताहरुको चिन्ता र दुईतिहाई सरकारले गुमाएको मौका देखेर दिक्दारी भएर गरेको हुँ। जय नेपाल

६५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याइएको बजेटमा ४३१ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ। सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको छ, तर उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा बजेट असाध्यै कमजोर देखिन्छ। गत वर्षको परिमार्जित बजेटभन्दा २२ प्रतिशत ठूलो आकारको यो बजेट सुन्नमा महत्वाकांक्षी छ, तर कार्यान्वयन क्षमताको धरातल हेर्दा धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्। राज्यका संरचनाको क्षमता विकास नगरी, अनिश्चित स्रोतको आधारमा लोकप्रिय घोषणा गर्दै जानु अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति हो। सरकारले घोषणा गरेका छुट, अनुदान र कार्यक्रमहरू कागजमा आकर्षक देखिए पनि तिनको विश्वसनीय कार्यान्वयन योजना स्पष्ट छैन। २०.१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुखी रहेको र करिब २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा धकेलिने जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात्, करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याको असुरक्षा र संघर्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। जय नेपाल!!!

निजीकरण भन्न डर लागेर बिनिबेष भन्नु भयो ! राम्रो :)

बजेट बारे कर्मचारीहरुको तलब र भत्ता बृद्धि बाहेक जनता र राष्ट्रको लागि समग्रमा बजेट सैद्धान्तिक, भावनात्मक, पुरातन र अपूर्ण आयो। सैद्धिन्तिक र भावनात्मक नेपाली र अंग्रेजी शब्दजालमा रुमलिएको मात्रै देखियो। डेडलाइन सहितको प्रष्ट कार्यक्रमिक र ब्यबहारिक आएन। पुरानै प्रतिबद्धताहरुलाई दोहोर्याउदै गर्नेछु, गरिनेछ, गर्दै जानेछु, तर कसरि? प्रष्ट छैन। बजेटमा नयाँ केही छैन, पुरानै कुराहरुको सैद्धिन्तिक निरन्तरता छ। उल्लेख डिपार्चर केही देखिएन। बजेटले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने त्यस्तो केही ल्याउन सकेन, फलतः अर्थतन्त्रको शिथिलता कामयै हुने देखिन्छ। सुदूर पश्चिम त पुरै ठगिएको देखियो। बजेटको स्वदेशी श्रोतहरु न्यून भएकोले बजेट रकमको जोहो गर्न लिने रिणको घोषणाले रिणको भार मात्रै थपिने भएको छ। स्वर्णिम वाग्लेको बिज्ञता होला, तर बजेटमा त्यो बिज्ञता ब्यबहारमा देखिएन। बिश्वास त जे पनि गर्न पाइयो। समयले सबै कुरा प्रष्ट्याउने नै छ। जय नेपाल

भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन बारेको राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगको प्रतिबेदन, जस्ले ओली देखि रबि सम्मलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको छ, तुलनात्मकरुपमा निष्पक्ष र पूर्ण देखिन्छ। गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिबेदन भाद्र २३ मा मात्रै केन्द्रित थियो र अपूर्ण थियो। अब प्रतिबेदन बमोजिम यो सरकारले दोषीहरु उपर कार्यवाही गर्ला नगर्ला, तर यो प्रतिबेदनले भाद्र २३ र २४ मा भएका हत्या र हिंसाका नियोजित घटनाहरु तथा त्यसमा संलग्नहरुलाई लिखित नेपाली इतिहासको रेकर्डमा राखेको छ। जति भाद्र २३ मा नवजवानहरुको हत्त्या निन्दित कार्य छ, त्यति नै भाद्र २४ को नियोजित आगजनी र हिंसा पनि अपराधिक कार्य छ। देश नै रगताम्य र खरानी बनाएर गरिने परिवर्तनले अन्त्यतः देश र समाजलाई इतिहासकै कमजोर बनाउँछ। त्यस्तो परिवर्तन दिगो नहुन पनि सक्तछ। जय नेपाल

घटाल बाबाको जय जय जय।

भनाईमा पक्का दम छ। आजकल “सिनो” भनेको घूस र भ्रष्ट्राचार हो। जय नेपाल।

मैले गरेका “गलत” पोष्टहरुको चरम सजाय भोग्न म सदैव तैयार छु। १. सुकुम्बासीहरुको घरटहराहरुमा पहिला डोजर नचलाऊ, तिमीसँग ५ बर्ष छ, सपनाहरु भत्काउन हतार नगर, पहिला सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर, तिनीहरुलाई ब्यबस्थापन गर, अनि ती घरटहराहरुमा डोजर चलाऊ, तिम्रो यसरि जयजय हुन्छ भन्दा मैले के गल्ती गरे? २. आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गर्दा प्रम संसदबाट अकारण उठेर हडे। यस्ले राष्ट्र, संसद र सांसदहरुको अपमान भयो, राम्रो देखिएन, त्यसो नगर भन्दा मैले के गल्ती गरे? ३. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रमले दिने संसारभरिकै संसदिय परम्परा हो, त्यो पालना गर, त्यसले सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता बढाउँछ, यो सही परम्परा कायम गर भन्दा मैले के गल्ती गरे? ४. तिम्रै १८२ सांसद छन्, छिटोछरितो कानून बनाउन बरु कानून बनाउने प्रकृया छोट्ट्याऊ, तर कानूनहरु संसदबाटै बनाऊ, बोलाएको संसद स्थगित गरेर अध्यादेशहरुबाट शासन नचलाऊ, यसरि कानूनहरुबारे जनताहरु सूसुचित हुदैनन्, गम्भीर र गिमिलो भएर हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई अगाडि बढाऊ भन्दा मैले के गल्ती गरे? ५. सरकारका केही अन्ध समर्थकहरु म माथि अरिंगालहरु झै खनिने किन? एक दुई कार्यकाल सरकार चलाऊ, मेरो र अरुको जमानत जफत हुने नहुने कुरा जनताहरु र समयलाई छोडिदेऊ, तर हेक्का रहोस् १० बर्ष पछि पनि हाम्रो देश रहन्छ, लोकतन्त्र रहन्छ, त्यसलाई खराब दम्भी रबैयाबाट बचाउँनु पर्ने चुनौतिहरु नथप, सही परम्पराको बाटो हिडे झनै असल भन्दा मैले के गल्ती गरे? नेपाल, सुप, दार्चुला, लोकतन्त्र र नेपाली जनता सदैव बाँचीरहोस्। सुशासनयुक्त र भ्रष्ट्राचार रहित सभ्य नेपाल जिन्दाबाद। जय नेपाल

लोकतन्त्रको सार भनेको शासन गर्नेहरु उनीहरुले गरेका राम्रा वा नराम्रा सबै कामकार्यवाहीहरुको लागि जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो। हाम्रो प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा जनताहरुद्वारा निर्बाचित प्रतिनिधिहरुको सर्बोच्च थलो संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुनु हो। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई चुन्ने संसदमा गएर प्रश्नहरुको जवाफ नदिनु क्रमभंगता हैन, सार्बभौमसत्तासम्पन्न जनताहरुको अपमान गर्नु हो। गलत परम्पराहरुको क्रमभंगता गरौ, तर सही र जनपक्षीय लोकतान्त्रिक परम्पराहरुको जगेर्ना गरौ। यो देश बृद्धबृद्धा, युवायुवती र बालबालिकाहरु हामी सबैको साझा हो। हामी सबैको सुन्दर भविष्यको लागि सरकार दम्भी र अहंकारी बाटोमा नहिडोस् भन्ने कामना छ। जय नेपाल

हिजो संसदमा आफ्नै सरकारले लेखेको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रम बालेन्द्र शाह संसदबाट हठात उठेर हिडे। यसरि बालेन्द्र शाहले असभ्यताको पराकाष्ठा देखाए। उनले एकैचोटि राष्ट्रपति, संसद, सांसद, जनता, संबिधान, सिंगो मुलुक र आफ्नै अपमान गरे। यस्तो असभ्यता दोहोरिन नदिन के सभामुखले, रास्वपाले र राष्ट्रपतिले प्रमलाई सचेत गराउँलान्? दासहरुको देशमा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनताहरुको शासन लोकतन्त्र हैन, लहडतन्त्र, सन्काहतन्त्र र भयतन्त्र फस्टाउँछ। जय नेपाल

राजनीति भनेको निरन्तर संघर्ष हो। नविनतम र सकारात्मक सोच सहित दृढताका साथ जीवनको मूलधारमा वहिरहनु पनि हो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश र स्थानिय तह केन्द्रित सुदुरपश्चिम स्तरिय भेला, जरा अभियान, बैशाख २६ र २७, २०८३, धनगढी। जय नेपाल

न्यायाधिशहरुले निर्णय गर्ने मुद्दाहरुको संख्याका आधारमा मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु गलत हुन जान्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा फैसला गरिएका ती मुद्दाहरुको प्रकृति कति जटिल थियो, न्याय परेको थियो कि थिएन भन्ने हो। जस्तै - मुद्दाको प्रकृतिका हिसाबले सामान्य सयौ लेनदेन मुद्दाहरु बराबर केबल एक ललिता निवासको मुद्दाको फैसला नै काफी हुनसक्छ। त्यस्तै सयौ चोरी मुद्दाहरु बराबर एक जटिल लाउडा जहाज भ्रष्ट्राचारको मुद्दाको फैसला नै काफी हुन सक्छ। यसकारण गम्भीर प्रकृतिका जटिल कति मुद्दाहरुमा ती न्यायाधिशहरुले कस्तो किसिमको न्याय सम्पादन गरे भन्ने महत्तवपूर्ण हुन्छ, न कि निरपेक्ष रुपमा मुद्दाहरुको संख्या। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई एकै डालोमा हालेर फैसला गरेका मुद्दाहरुको संख्याको आधारमा न्यायाधिशहरुको कार्यम्पादन मूल्यांकन गर्नु बचपना हुन्छ। तर आफ्नो जुँगा माथि राख्न तर्क त जे गरे पनि भयो। चौथो मर्दायाक्रममा रहेको ब्यक्तिलाई प्रना सिफारीश गरे भयो। यस्तो सिफारीशलाई कसैले न्यायालयको “सिन्डिकेट” तोडिएको भनेका छन्, तर खासमा यसबाट कार्यकारणीको न्यायालयको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप शुरु भएको हो, नियन्त्रण शुरु भएको हो। त्यसको असर तपाँई माथि परेको दिन ए हो रैछ, गल्ती भएछ भनेर भन्ने, अलि ढीला बुझ्ने, अनि पश्चाताप गर्ने हामी धेरै नेपालीहरुको बानी पुरानै हो। र त हाम्रो यो हालत छ। जय नेपाल

प्रम बालेन्द्र शाह सरकारका ३ गलत कामहरु: १. पहिला पहिचान र ब्यबस्थापन नगरिकन नै सुरक्षाकर्मीहरुको आँडमा सुकुम्वासीहरुका घर-टहराहरुमा डोजर चलाएर सुकुम्वासीहरुको बिचल्ली र उठी बास। त्यति हतार र क्रूर भएको किन? के हाम्रो राज्यमा मानब मर्यादा, सम्बेदना र शान्ति मरेको हो? २. सीमामा रु १०० को सामानमा भन्सार लगाउने। के अब भारतमा काम गरेर घर फर्किदा हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई रित्तै घर फर्क भनेको हो? यो खारेज गर। गरीबलाई दुख नदेऊ। बरु सीमापार भइरहने ट्रकका ट्रक तस्करी रोक। ३. अध्यादेशहरुबाट शासन चलाउने (rule by law, not rule of law) र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर ६ सदस्यीय हुने परिषदले अब संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा प्रम सहितको ३ जनाको निर्णयलाई नै बहुमत मान्ने। के त्यसले प्रमको छायाँ अदालत र अरु संबैधानिक निकाहरुमा पर्दैन? के यो सत्ता कब्जाको पूर्बाभ्यास हैन? के यो शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बिपरित छैन? गल्ती “भगवान” ले पनि गर्न सक्तछन्। स्वस्थ्य आलोचना सुधारको अपेक्षा सहित गरिएको हुन्छ। जय नेपाल

रास्वपा पार्टिको बालेन्द्र शाह सरकारले पहिला संसद अधिबेशन आह्वान गर्यो। फेरी तुरुन्तै दोश्रै दिन त्यो अधिबेशन आह्वानलाई स्थगन गर्यो। अनि लगत्तै कयैन अध्यादेशहरु जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्यो। यो सरकारलाई त्यस्तो आपत के आइलाग्यो? आफ्नै पार्टिको झण्डै दुइतिहाइ रहेको संसदलाई छल्नु पर्ने त्यस्तो के पर्यो? ती १८२ जना रास्वपा माननिय सांसदहरुको काम केबल बालेन्द्र शाहजीलाई प्रम बनाउने मात्रै त हैन होला? जनताको प्रतिनिधिको नाताले बिधायकी अधिकार प्रयोग गरेर रितिथिती बसाल्न ऐनहरु बनाउने सांसदहरुको प्रमुख काम होला, हैन र? सरकारको काम संसदले बनाएका ऐनहरु बमोजिम शासन गर्ने होइन र? कि अध्यादेशहरु मार्फत् आफै ऐनहरु बनाउने, बिधायकी अधिकार पनि आफै प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन पनि आफै गर्ने हो भने त त्यो निरंकुश शासन प्रणाली भएन र? संसदलाई जानाजान नियोजित रुपमा छलेर अध्यादेशहरुबाट शासन चलाउन खोज्नु संसद, सांसद, लोकतन्त्र र नेपालको संबिधान २०७२ को ठाडो उपहास हो। ए, १८२ रास्वपाका मानियहरुज्यूहरु, उठ, जाग, बिधायक बन, केबल संसद बैठकमा नीरीह भएर थपडी मात्रै नबजाऊ, लोकतन्त्र, संबिधान र संसदिय सर्बोच्चताको रक्षा गर। जय नेपाल