Director-BTG Program | Life Coach| Career Coach | Parenting Coach | Author @tv9Bharatvarsh

Joined August 2015
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Dinesh Pathak retweeted
मेरठ में पत्रकार राजेश अवस्थी की आत्महत्या का मामला दुखद है। वे आर्थिक तंगी का शिकार हुए और आख़िर में जान दे दी। ऐसे में दिनेश पाठक जी ने पत्रकारिता में आने वाली नई पौध से कुछ जरूरी अपील की है। जिसे सभी को पढ़ना चाहिए 👇🏼 दिनेश पाठक जी लिखते हैं कि उन्हें अपने मित्र के फेसबुक पोस्ट से पता चला कि राजेश अवस्थी जी लखनऊ से मेरठ आये और यहीं के होकर रह गए। पत्रकारिता में लंबा समय देने के बावजूद अवस्थी जी चीफ सब एडिटर के पद से रिटायर हो गए। दिनेश जी लिखते हैं- मैंने पत्रकारिता में छोटे से स्टाफ रिपोर्टर से लेकर रेजिडेंट एडिटर तक की भूमिका अदा की है। हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबार में रहा। कहने की जरूरत नहीं है कि इतने पैसे मिल जाते थे कि कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी हुई। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चों ने एमबीए में एडमिशन लिया, कर्ज मुझे भी लेना पड़ा। मुझे आज की अपनी नई पौध से कहना यह है कि अगर आपको पत्रकारिता ही करना है तो करिये। शौक से करिये लेकिन कुछ जरूरी काम जरूर करिये। •कम उम्र में एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। साल-दर-साल जैसे-जैसे कुछ पैसे बढ़ें थोड़ा प्रीमियम बढ़ाकर कवर भी बढ़ाते रहें। संकट के समय यह बेहद मददगार टूल साबित होगा। •एक टर्म इंश्योरेंस अपनी क्षमता के अनुरूप ले लें। यह भी काम का साबित होगा। •अपनी इनकम का 80 फीसद खर्च कर दें लेकिन 20 फीसदी हिस्सा जरूर बचाकर एसआईपी, इंश्योरेंश आदि में निवेश करते रहें। •पत्रकारिता के झूठे औरा को अपने पास न आने दें। कोई फायदा नहीं है। •जीवन की डोर बहुत छोटी है। सेहत का ध्यान रखें। घर का बना भोजन करें। •पत्रकारिता का शौक जैसे ही पूरा हो जाये, और मौका मिले तो किसी और पेशे में शिफ्ट कर लें। कुछ नया सीखते रहेंगे तो यह काम आसान हो जाएगा। मेरे सुझाव को अन्यथा न लें। अनुभव के आधार पर लिखा है। मैंने अखबार, डिजिटल और बहुत कम समय के लिए टीवी में एडिटर के रूप रहा। मुझे फिलहाल जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। साभार: @dpathak0108 जी via @bhadasmedia 🙏
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1978 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. उद्योग की परिभाषा नए सिरे से तय होना जरूरी था। इसी इरादे से एससी की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. फैसला सुरक्षित है. जब भी यह फैसला आएगा, उद्योग की नई परिभाषा देश के सामने होगी. @dpathak0108 tv9hindi.com/knowledge/indus…
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भारत में किसी किताब के प्रकाशन से पहले उसके कंटेंट को लीक करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है ⁦@dpathak0108tv9hindi.com/knowledge/gener…
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वोट की हांडी चढ़ चुकी है, आग उकसाने वाले चुप हैं! आज हिंदू समाज को विखंडित करने का इरादा स्पष्ट हो गया।भाजपा समेत सभी दलों में बैठे जनरल कास्ट के सांसद विधायक मदग्रस्त हैं, उनकी जुबान सिल चुकी है। कौन जाति किसके खिलाफ अन्याय करती है, पिछले पांच वर्षों के आंकड़े निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा SC/ST का उत्पीड़न किसने किया है। क्या विश्विद्यालय को दुश्मन देश का बॉर्डर मान लिया जाये, जहां लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जायें विद्वेष रखें।लोग अपने आस्तीन पर लिखवा लें कि हमसे दूरी बनाकर चलें? लोग पैदा होते ही अपने माथे पर गुदवा लें कि हम अपराधी हो सकते है।फिर तो इससे बचने का रास्ता है कि देश के अंदर अलग कॉलेज ही बना दो। जैसे गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज हैं। इससे न लोग उस रास्ते जाएंगे न अपराध होगा। #UGC_RollBack #UGCRegulations #UGC_काला_कानून_वापस_लो
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लोकसेवक की विधिक परिभाषा मुख्यतः दो जगह मिलती है, IPC की धारा 21 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में | इन्हीं धाराओं के आधार पर तय होता है कि रिश्वत,भ्रष्टाचार,पद दुरुपयोग जैसे अपराधों में किसे पब्लिक सर्वेंट मानकर मुकदमा चलाया जाएगा |⁦@dpathak0108tv9hindi.com/knowledge/unnao…
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Merry Christmas! Thank you, AI, for turning me into Santa. #HappyNewYear #merrychristmas #MerryChristmas2025
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Time is running very fast. समय बहुत तेज भाग रहा है। #time #learning #spark #impact #knowledge
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बिना किसी सूचना के 40-45 मिनट तक जहाज में बैठकर रखना जुर्म है। अनुचित है। टीम को अलर्ट करने का मामला नहीं है। यह कुप्रबंधन है। जहाज में बच्चे, बूढ़े सब थे। दिक्कत सबको हुई।
9 Nov 2025
Replying to @dpathak0108
Dear Mr. Pathak, we empathize with your experience and are alerting our airport team right away for necessary assistance. We seek your kind understanding and patience during this time.
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वक्फ कानून संसद द्वारा पारित है, और राज्य सरकारों को इसे लागू करने की बाध्यता संविधान के अनुसार होती है यदि कोई केंद्रीय कानून समवर्ती सूची में आता है, तो उसका पालन करने के लिए राज्य भी बाध्य होते हैं, बशर्ते कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। हालाँकि, राज्य सरकारों के पास राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभाने की शक्ति होती है, लेकिन वे केंद्रीय कानून को रद्द या दरकिनार नहीं कर सकती हैं। वक्फ संसद द्वारा बनाया कानून बनाती है, जो समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकारों को उस कानून का पालन करना पड़ता है। @dpathak0108 share.google/4Zrr6uvBYArwKJd…
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'मौत, माफिया और सियासत' राजनीति में अपराधीकरण पर लिखी मेरी किताब 2006 में प्रकाशित हुई थी। तबसे अबतक दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई साथी इसे पढ़ना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में बाहुबलियों की घुसपैठ कैसे हुई, समझना चाहते हैं। अब यह डिजिटली फ्री में उपलब्ध है। लिंक थ्रेड में। #Books
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• पति की मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा किस नियम से होगा? • वसीयत के मामले में कौन से नियम लागू होंगे? वसीयत को छिपाने या धोखा देने पर क्या सजा हो सकती है? • वसीयत में तलाकशुदा पत्नी और उससे जन्मे बच्चों को क्या अधिकार मिलते हैं? ⁦@dpathak0108tv9hindi.com/knowledge/sunja…
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Dinesh Pathak retweeted
मैं आज से बीस वर्ष पूर्व ईटीवी में कार्यरत होने के दौरान समाजवादी पार्टी बीट की कवरेज करता था। तब नेता जी मुलायम सिंह यादव जी इस पार्टी के सर्वेसर्वा हुआ करते थे। मैंने एक इंटरव्यू में पूछा कि जब आपके खिलाफ कोई खबर छपती है तब आप क्या सोचते हैं इस पर नेताजी ने एक पुराना वाकया सुनाया कि एक वरिष्ठ पत्रकार उनसे मिले जिन्होंने उनके खिलाफ खबर लिखी थी वे आशंकित थे कि नेता जी तल्खी जताएंगे, पर नेता जी ने उनसे हालचाल पूछा बाकी बातें कीं खबर का जिक्र तक नहीं किया, आखिरकार पत्रकार महोदय ने नेता जी से सकुचाते हुए खबर के बारे में कुछ कहना चाहा पर नेता जी ने टोकते हुए कहा कि वो आपका काम है मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर नेताजी ने हंसते हुए बताया कि पत्रकार उनका मुरीद हो गया। अब वर्तमान पर लौटते हैं इन्हीं उदात्त मन वाले नेता जी व उनके विजनरी उत्तराधिकारी की पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर भाषायी गरिमा का ख्याल होते नहीं दिखे, राजनैतिक विरोधियों से इतर जाकर पत्रकारों को लेकर भी भाषायी संयम नहीं दिखे, अकारण जातीय पहचान का जिक्र हो तो ये स्थिति हैरान करती है। देश के एक प्रभावशाली नेता की ताकतवर पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से अपशब्द व भाषायी शालीनता का ख्याल न रखा जाए तो किसी भी आम व्यक्ति तो क्या खुद सपा से जुड़े संवेदशीलजनों को भी अच्छा नहीं महसूस होगा। (मैं पक्ष-विपक्ष सबसे जुड़े मुद्दों पर लिखता हूं, अच्छे की तारीफ करता हूं और गलत पर इंगित करता हूं, सहमति-असहमति पूर्णतया संभव है-ग्राहृय है पर भाषायी गरिमा का उल्लंघन कतई नहीं करता हूं कोई करता है तो उसका पुरजोर विरोध करता हूं। बाकी आज के दौर में चलन हो चुका है कि जो मीडियाकर्मी मन मुताबिक नहीं लिखता उस पर विरोधी से जुड़े होने की तोहमत लगा दी जाती है)
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अनुच्छेद 324(1)- चुनावों की समस्त ज़िम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी अनुच्छेद 324(2)- मुख्य निर्वाचन आयुक्त व आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 324(5)- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों के समान होगी ⁦@dpathak0108tv9hindi.com/knowledge/what-…
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