आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और ई-फाइलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। यह कदम, जीएसटी लागू होने के बाद से लगातार जारी प्रक्रियागत और संरचनात्मक सुधारों का हिस्सा है। पंजीयन प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है, साथ ही इनपुट क्रेडिट लेने की प्रक्रिया को डिजिटलाइज कर और सरल बनाया जा रहा है। अब रीयल-टाइम में इनपुट उपलब्ध कराया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में लगातार नए-नए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जो व्यापक जीएसटी सुधारों का हिस्सा हैं। देश में 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में सिर्फ 66 लाख पंजीकरण हुए थे, वहीं जीएसटी लागू होने के बाद, 2017 से 2025 के बीच मात्र 8 वर्षों में 85 लाख नए पंजीकरण दर्ज किए गए। पहले जहां प्रति वर्ष औसतन 1 लाख से भी कम पंजीकरण हुआ करते थे, वहीं अब हर साल 10 लाख से अधिक पंजीकरण हो रहे हैं। यह सब प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक सुधारों के कारण ही संभव हो पाया है। आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल और अपीलीय ट्रीब्यूनल की शुरूआत की हैं वह इन्हीं सुधारों की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। @narendramodi @PMOIndia @nsitharaman @nsitharamanoffc #EfilingPortal #GSTReforms #SimplifiedRegistration #DigitalInputCredit #realtimeinput