आज दिल्ली येथील 'संसद भवन' येथे शहर विकासक व गृहनिर्माण विभागाच्या स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत 2016 साली लागू करण्यात आलेल्या भूसंपदा विनियमन आणि विकास अधिनियम म्हणजेच रेरा (RERA) कायद्या संदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली. भारतात दिवसेंदिवस झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची शहरी लोकसंख्या 37.7 कोटी इतकी होती. हीच लोकसंख्या 2030 पर्यंत 60 कोटींपर्यंत वाढणार असल्याचे अंदाज आहेत. आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निरीक्षणानुसार 2050 पर्यंत देशातील निम्मी लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये स्थायिक होणार आहे. यामुळे निवासाच्या गरजा प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहेत. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची जबाबदारी देशाच्या शहरी भागात वाढती लोकसंख्या ही एक आर्थिक आणि सामाजिक आव्हान बनली आहे. अशा वेळी परवडणारी, दर्जेदार आणि कायदेशीर घरं उपलब्ध करून देणं ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विशेषतः कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक आहे. 2016 मध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रात शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे गृहखरेदीदारांचे संरक्षण करणे, बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि या क्षेत्रातील फसवणुकीला आळा घालणे. पण गेल्या काही वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी आणि मर्यादा समोर आल्या आहेत. आजच्या बैठकीत या रेरा कायद्यातील मर्यादा, त्रुटी आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. काही विकसक या कायद्याच्या पळवाटा शोधून ग्राहकांना फसवत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या दृष्टीने हा कायदा अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम करणं गरजेचं आहे. रेरा कायद्यात ग्राहकहिताच्या दृष्टीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ग्राहकाला वेळेत घर मिळावे, दर्जेदार बांधकाम व्हावे, व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि बांधकामात उशीर झाला तर त्याची भरपाई मिळावी, या सगळ्या बाबींचा विचार या सुधारणांमध्ये केला जावा, असं सुचवण्यात आलं. अध्यक्ष मांगुटा श्रीनिवास रेड्डी यांनी यावर सकारात्मक भूमिका घेत सांगितलं की, सरकार लवकरच रेरा कायद्यात सुधारणा करून ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी ठोस निर्णय घेईल. @Shivsenaofc #nareshmhaske #RERA #HousingForAll #UrbanDevelopment #AffordableHousing #RealEstateReforms #SmartCities #UrbanIndia #TransparentHousing #RealEstateIndia #ConsumerRights #RERAAmendments #UrbanPlanning #HousingRegulation #SustainableUrbanization #SafeHousing #MiddleIncomeHousing #GrowthWithTransparency #DevelopmentDialogue #GovernmentInitiative #ParliamentMeeting

📣 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐏𝐓𝟑𝟔𝟎 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐞𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐝𝐚𝐲 𝐨𝐧𝐞! Our latest test campaign — 𝐆𝐏𝐓𝟑𝟔𝟎 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐩 𝐗 𝐓𝐞𝐬𝐭 — is already delivering powerful insights and engagement: 📊 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 (𝐚𝐬 𝐨𝐟 𝟎𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟓): • Start Date: 24/05/2025 • Total Reward Pool: 𝟐𝟒𝟗 𝐀𝐑𝐁 • Remaining: 𝟑𝟗.𝟗𝟖 𝐀𝐑𝐁 𝟖𝟑.𝟗𝟒% of the rewards already distributed to active participants! 💬 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐬: • Total Messages Checked: 504 • Successfully Verified: 385 • Rejected: 118 Powered by emotion and behavior analysis, GPT360 doesn’t just track clicks — it helps you understand your audience and drive real, organic engagement. 🔥 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐏𝐓𝟑𝟔𝟎, 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐜𝐚𝐧: • Launch viral shilling campaigns • Manage rewards in real time • Access transparent, AI-driven analytics 💡 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐞𝐭: • Clear ROI metrics • Behavioral insights • Verified shilling data Audience engagement breakdowns GPT360 isn’t just a tool — it’s your 𝐀𝐈 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐞𝐛𝟑 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝟐𝐁 community growth⚡️ #GPT360 #ShillingApp #ViralEngine #Web3Marketing #AIAnalytics #GrowthWithTransparency