Why Punjab keeps flooding :Explained by Ms Anju Agnihotri Chaba @Anjuagnihotri1 #punjabflood #Punjab #FloodInPunjab #rivers #Ravi #Beas #sutlejriver #fertilesoils #Rainfall #Monsoon #JammuKashmir #HimachalPradesh #bhakra #PongDam #TheinDam #BBMB #irrigation #Power #UPSC

RT @SushantSin: "Tum adalaton main baith kar chutkule likho, Hum sadakon, deewaron par baith kar insaf likhenge." @_YogendraYadav on the a…

Make no mistake. This Kutiya Kondh tribal family isn’t building its house. It is breaking down their beautiful home made of bricks, mud & bamboo. Why? Because the govt is giving a cement-brick-sariya house under PM Awas Yojana. Such homes become hot ovens in summer. 📍Kalahandi

Kaagaz nahin dikhaenge! From CCTV footage to Form 17C, the Election Commission is stonewalling access to basic electoral records. We unpack the absurd excuses being made by the ECI to dodge transparency. Watch जानने भी दो यारों- youtube.com/watch?v=-d79MNi7…

My article today.

'What welfare scheme ghosts, fakes and deads teach us about EC voter list row' Yamini Aiyar @AiyarYamini, Visiting Senior Fellow, Brown University & former President, Centre for Policy Research, writes #ThePrintOpinion theprint.in/opinion/welfare-…

A serious credibility crisis looms large over the Election Commission. This is dangerous for democracy and beyond partisan politics. Full transparency & social audits can help reverse course. it's not too late....

Important For UPSC CSE Mains 👉We banned dowry in 1961. 👉But in 2022 alone: 6,450 women lost their lives to dowry deaths. 👉If a law exists but society looks away, has the evil really ended? #UPSCmains #society Source - Indian Express

Just published. My column in Indian Express (Zero Hour) and multiple languages DEAR UNION GOVERNMENT, LET PARLIAMENT FUNCTION Rushing bills and rejecting discussions on issues of national importance have become the norm. Link: tinyurl.com/mr3y4a62

RT @supriyasahuias: Bravo Team Tamil Nadu Forest ! In a landmark achievement, six people have been sentenced to three years’ imprisonment…

आयोग ने आनन-फानन में 24 जून की शाम आदेश निकाला और 25 जून से SIR थोप दिया। 26 जून को भारत जोड़ो अभियान ने पटना में चेताया—यह ‘सिर’फिरी प्रक्रिया लोकतंत्र से फ़र्ज़ीवाड़ा है। #SIR

वोट चोरी बहुत संगीन मसला है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोप लगाने वालों की ज़िम्मेदारी है कि बिना प्रमाण के हल्के आरोप न लगाएँ। जवाब देने वालों की ज़िम्मेदारी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। हालिया आरोप अलग हैं — ये विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय गठबंधन ने लगाए हैं, भारी-भरकम प्रमाण भी दिए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार — सब जगह वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ी के सबूत हैं। लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए इन आरोपों को नज़रंदाज़ करना मुमकिन नहीं। जाँच की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जनता जनार्दन को कुछ करना होगा। वोट चोरी के राजनीतिक दंगल को हम दर्शक की तरह नहीं देख सकते।चूंकि इसमें किसी भी एक पहलवान की विजय में हमारी पराजय है। अगर सच की तह तक पहुंचे बिना वोट चोरी के आरोप ख़ारिज हो जाते हैं तो लोकतंत्र हारता है। अगर वोट चोरी साबित हो जाए लेकिन कुछ नहीं बदले तो भी लोकतंत्र हारता है। पढ़ें:

Shocking replies by Election Commission to RTI queries- -No files exist on how decision to undertake nation-wide Special Intensive Revision (SIR) was processed & approved by ECI -No record of the ‘independent appraisal’ which ECI claimed in its affidavit is the basis for SIR -When asked for copy of orders/guidelines of Bihar’s 2003 roll revision, ECI provides 2025 order! What is ECI hiding?

Unless the ECI is made to broaden the criterion of exemptions or expand the list of acceptable documents, we are looking at another round of mass deletions of over 2 crores from draft rolls in Bihar. The Election Commission’s boast of 98.2% receipt of documents is misleading, for it doesn’t tell us if they have submitted the documents that the ECI accepts. The truth is that more than one-third of citizens lack and cannot possibly produce one of the 11 prescribed documents. The harshest brunt of this paperwork trap falls upon Dalits and the most backward communities. A fact check of ECI claims based on Bharat Jodo Abhiyaan’s second survey (July 31–Aug 13) across 16 ACs and 1,439 adults. Read: indianexpress.com/article/op…

अगर कोई कहे गला खराब है और फिर गला ही काट डाले—क्या वह इलाज होगा? कुछ ऐसा ही हाल SIR का है। SIR वोट जोड़ने का नहीं, एक प्रकार से वोट काटने का तंत्र है—ऐसा इलाज जो बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। #SIR #VoterList #Bihar

55 students, 16 powerful story ideas, 1 unforgettable day of #Breathofchange Future Media Workshop by @moefcc & @CAQM_Official at @ISOMES explored #airpollution, guided by experts from @cleanairasia , @MongabayIndia & @indiatvnews @pnvcms @news24tvchannel @PIB_India @sabyesachi

Cometh the hour, cometh the headline.

RT @SushantSin: .@_YogendraYadav takes the debate head on.

The RTI has been successfully used by common citizens to access resources, unearth misuse of funds and demand accountability. The amendments through the DPDP Act dilutes this Act and denies citizens a very empowering tool #RollBackRTIAmendments

#human induced #disasters everywhere! #Spanishheat #Equador #Himalaya #pollution #climate change 😰