In Maharashtra, cane-cutting women are the healthcare lifelines for migrant communities In drought-hit Marathwada, women trained as Arogya Sakhis are providing first aid and medical support to thousands of migrant families left behind by the public health system

काय वेळ आली आहे 🥹 गळ्यात कुत्र्याला घालतात तसे पट्टे घालुन शेतात काम करावं लागल आहे, १०*१० च्या खोलीत बसुन शेतीवर ज्ञान पाजळणारांना शेतकर्योंचे दुःख कधीच कळणार नाही 🥹

When a young woman in a tight-knit community speaks out about rape, what she often meets is not support—but shaming, ostracism, and betrayal. This case exposes how local stigma, social pressures, and community bias can derail justice nearly as effectively as legal flaws do.

Migrating can cutters like Sadhana Waghmare felt cut off from basic healthcare during the months they are away from home. Like when she was in Karnataka and her younger daughter was suffering from Unhali, a condition where you need to urinate frequently in summer.

मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, 18 ऑगस्ट 2025 पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असेल. या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी होती. अनेक वर्ष हा लढा चालला. सातत्याने ते यासाठी मला भेटायचे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हापासून यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता या सर्किट बेंचची जोड असणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण गवई जी, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मा. आलोक आराधे जी यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार आहे. परिसरातील नागरिक, वकिलांचेही मन:पूर्वक अभिनंदन! #Kolhapur

Making these #KolhapuriSandal is hard and tedious. Craftsmen can take several days to make a single pair. There is also little money, with middlemen pocketing much of the profits. Then, most craftsmen are caught up in ‘debt traps’, writes @lennyspeaks t.ly/7Nssc

Want to report on human rights issues directly related to the industry and economy in your district, but not sure where to start? Join us this Saturday (21 June) at 11 am for a special AMA on reporting on businesses and supply chains from a human rights lens.

From Palghar to a Pakistan prison: Fish hauls are in free fall as oceans warm, forcing fishermen, many of them migrant workers, to go deeper into the sea, often violating international maritime boundaries and facing arrest and detention, report Abhijeet Gurjar and Faisal Rehman. Read here: themigrationstory.com/post/f…