आज दिनांक 10 जून 2026 को दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में राज्य के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए योजनाओं का नियमित रूप से स्थल निरीक्षण आवश्यक है, जिससे शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। माननीय मंत्री ने जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को प्रतिमाह पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करने के लिए निदेशित किया। बैठक में सचिव , पंचायती राज विभाग, बिहार ने तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। साथ ही विभाग द्वारा जिला कार्यालयों को प्रेषित पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने स्थल चयन में विभागीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने और भवन निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। निर्मित भवनों का शीघ्र हस्तांतरण एवं संचालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में बैंक, डाकघर, पुस्तकालय, आरटीपीएस केंद्र, बायोमेट्रिक मशीन तथा सोलर पैनल की स्थापना सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही भवन परिसरों की नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने राज्य की 2,000 ग्राम पंचायतों में 21 जून 2026 तक आधार सेवा केंद्र प्रारंभ करने के निदेश दिए। उन्होंने पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि जल-जमाव अथवा अनुपयुक्त स्थलों पर निर्मित भवनों की जांच कर जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का तकनीकी सहायक एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के माध्यम से नियमित स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने का भी निदेश दिया गया। बैठक में राज्य की ग्राम पंचायतों में स्थित मोक्षधाम एवं कब्रिस्तानों में अंत्येष्टि के उपरांत मृतक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने इस संबंध में नियमित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर बल देते हुए माननीय मंत्री ने विभाग के जन शिकायत कोषांग द्वारा जिलों को प्रेषित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही CPGRAMS पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण का निदेश दिया।उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए ‘सहयोग’ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के विधिसम्मत, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स अनिवार्य रूप से केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (CMS) से जुड़ी रहें, यह सुनिश्चित करने तथा केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों की नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री ने जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया। प्रति सप्ताह कम से कम एक बार ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी माननीय मंत्री ने पदाधिकारियों को निदेशित किया। एज़ेंसी द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स के रख- रखाव में लापरवाही करने पर विभाग को नियमसंगत त्वरित कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करने के लिए भी माननीय मंत्री ने जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया।
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