Ranjini 🇮🇳 retweeted
Kharge's own letter cites RSS's ABPS annual report — 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis across Karnataka alone.
He used their own published data to question their transparency.
If they were hiding, why is the data in the public domain? 😐
#Contradiction
1
1
6
111
Congratulations to the American Board of Plastic Surgery (ABPS) for 85 years of serving the profession and the public as a major specialty board of ABMS!
For patient resources on plastic surgery, visit bit.ly/4vA5Eeo.
@abplasticsurg
2
65
Jun 16
Observation:
RSS operates as a recognised “body of individuals” rather than a typical registered society/trust. Indian law does not require every voluntary association to register unless it seeks specific legal structures, benefits, property-holding arrangements, FCRA permissions, etc.
ABPS reports and organisational statistics are publicly released, and no evidence of illegal funding or legal violations has been presented here.
Interpretation:
The stronger question is not “Is RSS illegal?” but “Should an organisation of this scale voluntarily disclose more information about structure, finances and accountability?”
Both statements can be true:
• Legal permissibility ≠ illegality.
• Greater influence can justify greater transparency expectations.
Evidence should determine the first question.
Democratic debate can determine the second.
1
15
Jun 16
सबसे पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को अपने 100 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई।
विगत 12 वर्षों में RSS ने देश विदेश में अरबों रुपये की संपत्ति खड़ी की है जिसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है।
जो संगठन 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का भी पालन करना चाहिए।
RSS की सर्वोच्च एवं सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा
ABPS साल में दो बार महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
इतने व्यापक आकार और प्रभाव वाले संगठन के रूप में RSS को अपनी कानूनी स्थिति, पंजीकरण, पदाधिकारियों, आय के स्रोत, व्यय, कराधान तथा सार्वजनिक गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुमतियों के संबंध में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
यदि नागरिकों, श्रमिक संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs), ट्रस्टों, मंदिरों और कंपनियों से कानून के अनुसार पंजीकरण, जानकारी का खुलासा और अनुपालन अपेक्षित है, तो RSS इससे अलग क्यों रहे?
अपने शताब्दी वर्ष में RSS को संविधान की भावना के अनुरूप उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए पंजीकरण कराना चाहिए, आवश्यक जानकारियाँ सार्वजनिक करनी चाहिए, लागू करों का भुगतान करना चाहिए तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए।
@DrMohanBhagwat @RSSorg
“RSS doesn't need registration; Hindu Dharma doesn't need to be registered. RSS is not secretive; we openly tell people about the Sangh. The government is aware of the RSS & hasn't asked us to register in 100 years."
—Mohan Bhagwat
Nobody is above the law, not even the Prime Minister. So why does the RSS act with such arrogance when it comes to registration? If every organisation is expected to follow legal requirements, what makes them think they are an exception?
3
20
52
1,679
Jun 15
प्रियंक खड़गे
गृह,सूचना प्रौद्योगिकी,जैव-प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस मंत्री,कर्नाटक सरकार दिनांक:13.06.2026
प्रति,
श्री मोहन भागवत जी
सरसंघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS)
नागपुर
विषय: 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई एवं संगठन की कानूनी स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध
महोदय,
सबसे पहले,मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसके 100 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ।एक ऐसा संगठन जो भारत और विदेशों में 60हज़ार से अधिक शाखाओं तथा करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, निस्संदेह सार्वजनिक जीवन और समाज में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है।ठीक इसी व्यापकता,प्रभाव और पहुँच के कारण RSS को पारदर्शिता,जवाबदेही तथा संवैधानिक अनुपालन के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरना चाहिए।अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार,जो RSS की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है,संगठन की कर्नाटक में भी उल्लेखनीय उपस्थिति है।वहाँ 4,127 दैनिक शाखाएँ 1,389 साप्ताहिक मिलन तथा 60 मासिक मंडलियाँ संचालित हैं।RSS की सार्वजनिक गतिविधियाँ भी अत्यंत व्यापक हैं।आपकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 2,194 समाजोत्सव आयोजित किए,जिनमें 19,61,158 प्रतिभागी शामिल हुए।आप यह भी दावा करते हैं कि संगठन ने राज्यभर में 562 पथ-संचलन (रूट मार्च) आयोजित किए,जो सामान्यतः 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे होते हैं और जिनमें 2,21,963 गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि कर्नाटक में RSS का एक विशाल,अनुशासित और गहराई तक फैला हुआ नेटवर्क सक्रिय है,जो दैनिक शाखाओं,साप्ताहिक एवं मासिक आयोजनों,सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा गणवेशधारी मार्चों के माध्यम से संचालित होता है।इतनी व्यापक संगठनात्मक उपस्थिति,विशेषकर जब उसमें नियमित सार्वजनिक जुटान,गणवेशधारी मार्च तथा बड़े पैमाने पर सामाजिक पहुँच कार्यक्रम शामिल हों,को केवल निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता।इससे संगठन की कानूनी स्थिति,जवाबदेही,वित्तीय पारदर्शिता,सार्वजनिक व्यवस्था,अनुमतियों,धन के स्रोतों तथा भारतीय संविधान और कानूनों के अनुपालन से जुड़े वैध प्रश्न उठते हैं।इसलिए हम RSS से अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकृत पदाधिकारियों को यह स्पष्ट करने हेतु नामित करे कि इतने बड़े संगठन का संचालन किस कानूनी आधार पर किया जा रहा है,जबकि वह औपचारिक रूप से किसी कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत नहीं है अथवा लागू कानूनों के अंतर्गत केवल "व्यक्तियों का समूह" (Body of Individuals) माना जाता है।एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन चाहे वह कितना भी पुराना,बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो जाँच और जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकता।सार्वजनिक जीवन में कार्यरत प्रत्येक नागरिक,संस्था,संगठन और निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करे।भारत में तो सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए एक साधारण सफाई कर्मचारी को भी पंजीकृत होना पड़ता है।धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक ट्रस्टों का ऑडिट होता है।धर्मार्थ ट्रस्ट,गैर-सरकारी संगठन (NGO),समितियाँ,कंपनियाँ तथा अन्य संस्थाएँ अपनी संरचना,गतिविधियों,वित्तीय स्थिति और आय के स्रोतों का खुलासा करने के लिए बाध्य होती हैं।इसी संदर्भ में यह उचित और आवश्यक है कि RSS भी आगे आए और सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करे।उसकी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना,पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण।दान,योगदान और आय के स्रोत,व्यय और परिसंपत्तियों (संपत्तियों) का विवरण।क्या लागू (Taxes) कानून के अनुसार चुकाए जा रहे हैं।औपचारिक पंजीकरण के बिना संगठनात्मक गतिविधियाँ चलाने का कानूनी आधार।वह संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचा जिसके अंतर्गत संगठन बिना सार्वजनिक जवाबदेही के इतने बड़े स्तर पर कार्य करने का अधिकार होने का दावा करता है।सार्वजनिक कार्यक्रमों,पथ-संचलनों, जनसभाओं तथा अन्य संगठित गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुमतियों,प्राधिकरणों और अनुपालन व्यवस्थाओं का विवरण।जो संगठन नियमित रूप से राष्ट्रवाद,अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है,उसे इन मूल्यों को पारदर्शिता,कानून के पालन और भारतीय संविधान के सम्मान के माध्यम से भी प्रदर्शित करना चाहिए।
RSS सामान्य भारतीय नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा नहीं कर सकता, जबकि स्वयं उन्हीं मानकों से मुक्त रहने का प्रयास करे। यदि श्रमिकों,छोटी संस्थाओं,धार्मिक संगठनों,NGO,ट्रस्टों,कंपनियों और नागरिकों को पंजीकरण,खुलासा,ऑडिट और कर भुगतान करना पड़ता है,तो RSS को भी कानून का पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
.....निरंतर...अगले पृष्ठ पर....
1
2
57
Jun 15
Priyank Kharge Questions RSS’s Legal Standing, Seeks Full Disclosure on Centenary
Bengaluru
Karnataka’s Home Minister #PriyankKharge has stirred a sharp debate by demanding that the Rashtriya Swayamsevak Sangh (#RSS) disclose its legal status and financial details as it marks its centenary.
In a letter addressed to RSS chief #MohanBhagwat, Priyank Kharge congratulated the organisation on completing 100 years but simultaneously pressed for what he termed “constitutional introspection.” He urged the Sangh to register itself formally under Indian law and submit to the same standards of transparency expected of other institutions.
Priyank Kharge’s letter drew attention to the RSS’s own 2025–26 annual report released by the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (#ABPS), which highlighted the organisation’s massive presence in #Karnataka. According to the report, the RSS runs 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans and 60 monthly mandalis in the State. It also organised 2,194 Samajotsavas that drew nearly 19.6 lakh participants and 562 route marches involving over 2.2 lakh uniformed cadre. Priyank Kharge argued that such scale cannot be treated as an informal or private arrangement, raising questions about accountability, funding, permissions and compliance with constitutional norms.
The Minister drew a sharp comparison, stating that even a safai karamchari must be registered to avail government benefits, while every religious trust is audited. “The RSS cannot ask ordinary Indians to follow rules while exempting itself from the same standards,” he wrote.
He demanded an eight‑point disclosure from the organisation, including its legal status, office bearers, sources of income and assets, proof of tax payments and the statutory framework under which it operates. He also sought details of permissions for its mass gatherings and route marches.
Priyank Kharge asserted that the best tribute the RSS could pay to India in its 100th year would be to shed its anonymity and function as a transparent, legally accountable organisation.
@PriyankKharge @RSSorg
5
9
29
2,078
@pravinK29417382 today 14 june2026 was surprise for tea from morning to noon 3 tea cup free of charge because i had option available at bhoi tea stall,aniket Chaurasia house, house of dharansh 12 commerce ABPS student home but I spent equal time for three cup of tea/ bread,mango.
4
1
13
2/ FAs build a mental map of where resources are sitting before the aircraft even pushes back.
ABPs (Able-Bodied Passengers/Person)—customers who look physically capable of assisting when called upon: in an emergency, evacuation, operating an exit, or with an unruly passenger.
1
22
Jun 13
Lo más potente es que esta era la prueba más dura de 🇶🇦 en el grupo y la ha pasado a última hora. Tiene una clara desventaja en calidad invidual, pero sobrevivió al partido más difícil. Si Lopetegui no resuelve la falta de amenaza al espacio ante 🇨🇦 y 🇧🇦, sufrirá bastante ante el ritmo y verticalidad canadienses y el punto de talento y las ABPs bosnias.
1
397
Jun 13
Las ABPs van a dar mucho juego en el #mundialdefútbol2026 .
La República Checa logró sacar ventaja en sus saques de banda:
🔹Aprovechar potencia de saque de Coufal
🔹Pantallas a portero, y defensor zonal en primer palo
🔹Atacar zona de remate para finalizar en ventaja
Jun 12
¡LA CATAPULTAAAAA! 🚀
Coufal nos dio un saque de banda TREMENDO 🤯
Disfruta de TODO EL MUNDIAL SOLO EN #DAZNMUNDIAL 🔗 bit.ly/Mundial2026DAZNtw
#DAZNMundial
147
Feature Friday: Spotlight on Emergency Medicine
Board certification in Emergency Medicine reflects a physician’s commitment to delivering high-quality, patient-centered care in fast-paced and critical situations.
Learn more:
abpsus.org/emergency-medicin…
#ABPS #wearethechange #BCEM
1
2
76
Aditya Birla Group has opened a new ABPS in Pallipalayam, Tamil Nadu, under Grasim’s Jan Seva Trust. The addition takes its network to 3 schools in Tamil Nadu and 56 public schools across 14 states.
𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐨𝐫𝐞: fiberyarnfabric.in/aditya-bi…
#AdityaBirlaGroup
1
1
50
Dear Ethan,
You wrote: "Their Church has no visible unity, no hierarchy, no canonizations, no teaching office, no pope, no credible electors, no competent authorities to regulate the liturgy or determine the validity of sacraments, no marks of the Church, no ability to evangelize, defines itself exclusively by negating claims of the institution that is recognized by 99.9% of people as the ‘Catholic Church,’ no obvious path to restoring any of those things or even of getting to the point where it could even be recognized as a legal entity by any sovereign..."
Well articulated.
Let's uncouple the various claims.
1.
No visible unity.
By this, you refer to the fact that traditional Catholics claim the Roman Catholic Church is composed of largely independent traditional Catholic groups with no supreme authority over each group.
In this, you are right, traditional Catholics are organised into independent groups with no single government.
But you mistake this for an absence of the unity that the Roman Catholic Church must necessarily have. It os not true that there is no unity among traditional Catholics, that unity that is the mark of the true Church of Christ.
The unity the Roman Catholic Church must necessarily have consists of:
A.
Unity of faith, belief in the sane Catholic doctrines, full unreserved assent by divine and Catholic faith to all Catholic dogma, not incompatible with theological dispute over unresolved doctrines, like the centuries-old dispute between Dominicans and Jesuits over the doctrine of efficacious grace. This true unity of faith, without doubt or exaggeration, exists among all traditional Catholics in spite of theological disputes.
B.
Unity of government, which has the singular meaning of common submission to the Roman Pontiff. The common submission to the Roman Pontiff, without doubt or exaggeration, exists among all traditional Catholics in spite of theological disputes.
Catholics do not realise that each archdiocese, diocese, vicariate, prefecture, clerical-exempt religious order is an independent local Church that has the pope ALONE as superior. When the papacy is vacant, not even an archbishop can settle matters in a suffragan see within his metropolis: he has NO jurisdiction over suffragan bishops, just precedence. No bishop could settle matters in a clerical-exempt religious order or vicariate. The pope alone is superior. When his is vacant, and if he has not delegated this power, issues remain unresolved until the next pope is elected.
This independence of entities within the Church has always been the case. The pope is the principle of unity! And this unity remains even if the papacy is vacant, and even if there are disputes within local Churches.
2.
No hierarchy.
It is not true that there is no hierarchy.
There are two hierarchies in the Catholic Church.
A.
The hierarchy of orders, composed of bishops, priests, deacons and lower clerics. This hierarchy is obviously present among traditional Catholics: Abps Thuc and Lefebvre, and Bp Castro Mayer preserved this hierarchy.
B.
The hierarchy of jurisdiction, composed of the pope, residential bishops, cardinals, apostolic vicars and prefects and administrators, parish priests, etc. This hierarchy is preserved even in vacancy so long as the papacy remains and the Church possesses the power to designate the next pope. In the absence of cardinals, all traditional Catholic clergy can designate the next pope in an Imperfect General Council. Thus, the hierarchy of jurisdiction is preserved among traditional Catholics.
I expanded on this in this post:
x.com/i/status/2063495712092…
3.
No canonisations.
There are several centuries in which there were no canonisations:
- 1st - 9th century (no canonisation process).
- 1347 - 1420 due to Great Western Schism
- 1485 - 1550 due to Protestant Revolt.
No wonder then that due to the crisis following from the Vatican II apostasy, there has been none for decades.
4.
No teaching office
👇🏾👇🏾👇🏾
Dear Ethan,
"The indefectibility of the Church in its essential constitution is Catholic dogma."
Very true. But what is this indefectible essential constitution?
It is the Church being indefectibly constituted of a hierarchy of orders & a hierarchy of jurisdiction, which together indefectibly continue the divine mission entrusted to the Church by Christ, to teach the Holy Faith to all peoples, & rule the faithful with holy laws justly enforced & sanctify the faithful with holy doctrine, laws, sacraments and sacramentals.
The holy order of bishops, priests, deacons and others belong to the indefectible divinely instituted hierarchy or orders. There must always be a bishop in the Church, not necessarily the lower grades, since the bishop possesses the plenitude of the priesthood.
The pope and the residential bishops belong to this divine indefectible hierarchy of jurisdiction. To this hierarchy the Church has added auxiliaries: cardinals, apostolic vicars and prefects, major superiors of clerical-exempt religious orders, etc. In this hierarchy, the papacy ALONE is indefectible because it contains the plenitude of the jurisdiction committed by Christ to the Church. No other office in this hierarchy has the promise of indefectibility, and thus may defect. For this reason, several apostolic sees and patriarchates have defected for centuries, falling under control of pagans or non-Catholics.
Additionally, although the Church must always have at least one bishop, it is not the same for the papacy.
The Church must always have the papal office, but it can be vacant, as it has been multiple times over centuries, for almost four years from 304 - 308, for example. The indefectibility of the papacy is preserved, not by its always being occupied, but by the Church always having the authority to designate a successor to that office.
Now, you would be correct that the Roman Catholic Church as described by "sedevacantists" is not the true Church of Christ if it does not preserve this indefectible divine constitution we have just described.
The Roman Catholic Church which you refer to as the "Sedevacantist Church":
- Full posseses a large host of validly consecrated bishops and validly ordained priests: the hierarchy of orders as instituted by Christ remains.
- Fully possesses the papacy, although it has been vacant for decades now, and the power to designate the next successor to the papacy. In addition, there is a large host of priests and bishops serving in the offices of religious superiors, quasi-parish priests, superiors of mission territories. These prelates and clerics have the power to designate the next successor of St Peter in the absence of cardinals, thus preserving the indefectible hierarchy of jurisdiction as instituted by Christ.
I can understand how many Catholics do not appreciate how the indefectible divine constitution is preserved even though there is no pope, no cardinals, no residential bishops. These Catholics have an image of a Church that necessarily has a pope, with cardinals, archbishops, and residential bishops, like it was, say in 1950.
Unfortunately, even in 306 AD for example, the indefectible Roman Catholic Church had no pope, no cardinals, no archbishops, although there were residential bishops. This means that these offices could be non-existent or vacant without the Church defecting. What guaranteed the indefectibility of the Church was that the papacy remained even if vacant, and the Church through local clergy and the lay faithful of Rome, with the assistance of neighbouring bishops, possessed the power to designate the next successor.
In summary, there are two distinct hierarchies that constitute the indefectible hierarchical constitution of the Church:
- the hierarchy of orders, preserved so long as at least one validly consecrated bishop remains, and
- the hierarchy of jurisdiction, preserved so long as the papacy and the means to designate its successor remains.
God bless you.
2
7
512
Aadhaar-Based Payment System (ABPS) by NPCI allows government to directly transfer money to bank account using Aadhaar Card number without requiring bank account number or IFSC. So no need to put bank account details, if Aadhaar is seeded to bank account, then money will come.
2
14
1,173
Jun 3
내일 마음 가짐
국어 : ㅎ헣! 쉬바!
수학 : 괜찮아~괜찮아요~
영어 : ABPS
사탐 : 달리 낫 달리~ 둘다 똔똔이!
한국사 : 어흥~~~예~~~
3
85
May 31
Bio con un análisis ejecutivo de todos y cada uno de los cuarenta equipos de Primera RFEF de la 25/26 que incluye:
Identidad
Matriz de pases
Matriz ofensiva
Matriz defensiva
ABPS
Recuperaciones/Perdidas por zonas y porcentajes
4
904
May 30
एक दिन फावड़ा उठाकर फोटो सेशन कराने से श्रमिकों का संघर्ष
समझ नहीं आता डोटासरा जी! अगर आपको सच में श्रमिकों की चिंता
है, तो राजस्थान में अपनी पिछली सरकार का हिसाब दीजिए।
आपके कार्यकाल में मनरेगा में 'फर्जी मस्टरोल' और 'मेट' की
नियुक्तियों में जो धांधली हुई, उस पर कांग्रेस चुप क्यों रही?
मोदी सरकार ने मनरेगा में आधार-बेस्ड अटेंडेंस (ABPS) अनिवार्य
किया ताकि फर्जीवाड़ा रुके और असली गरीब को काम मिले।
आप कह रहे हैं कि काम का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि सच्चाई
यह है कि पारदर्शिता आने से बिचौलियों की दुकान बंद हो गई है।
3
46