Och är du inte meet insatt än "hamas är en terrororganisation" ska du nog lämna Palestinadiskussionen helt och hållet tills du läst in dig på lite basfakta. Börja lätt med HRW och Amnesty samt ICJs advisory opinion från juli 2024.

Den eneste, der køber den udlægning er Israel og Israels mest hårdføre propagandister. Ikke engang USA anerkender den præmis. Administrativ kontrol er ikke et fripas til flere umovlige bosættelser. Og hvis du vil holde fast i Oslo(og afviser ICJs afgørelse sidenhen hele verdensanfundet og samtlige instansers), så må du redegøre for, hvorfor Israel ikke overholder Oslo?

Sh. Ravindra Yadav, IPS, @DGPANIslands, visited the CID Unit and undertook a comprehensive review of its investigative, intelligence, and technology-driven policing initiatives. The review covered key operational domains including cybercrime investigation, crime against women, anti-narcotics enforcement, forensic support, intelligence analysis, and digital policing systems. During the review, he assessed the measures being undertaken to enhance investigative capabilities and operational effectiveness in addressing evolving crime trends. Emphasizing a proactive, intelligence-led, and victim-centric approach, he highlighted the importance of scientific investigation, inter-agency coordination, and timely intervention in tackling cyber-enabled crimes, narcotics-related offences, and crimes against women. The DGP laid special emphasis on the effective implementation of the Integrated Criminal Justice System (ICJS) and optimal utilization of the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) to strengthen information sharing, investigation management, and criminal justice delivery. He also underscored the growing role of cyber security analytics, digital forensics, and advanced investigative tools in supporting evidence-based policing and informed decision-making. Reaffirming the commitment of A&N Police towards modernization and professional excellence, he encouraged officers and personnel to continuously upgrade their skills, embrace emerging technologies, and contribute towards a more efficient, transparent, and citizen-centric criminal justice system. #CyberCrime #SmartPolicing #CapacityBuilding #ProfessionalPolicing #TechnologyInPolicing #CrimePrevention @MediaRN_ANI @Ravindra_IPS @Andaman_Admin

#कानूनकेहाथ: थाना बुराड़ी पुलिस ने एक अंतरराज्यीय फरार एवं शातिर अपराधी को तकनीकी निगरानी, ICJS, ई-प्रिजन पोर्टल तथा स्थानीय खुफिया जानकारी की सहायता से की गई कार्रवाई में गिरफ्तार किया। आरोपी बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है तथा अपने साथियों के साथ विभिन्न राज्यों में जाकर अपराध करता है। आरोपी 5 मामलों में घोषित/वंचित अपराधी है। #DPUpdates #HelloDelhiPolice #HelloPoliceStation

LD Lawyer speak on facts. With CCTNS ICJS etc can she get away by suppressing fact relating an FIR.

CCTNS ICJS already have records in public domain

You mean the ICJs non-binding advisory statement? That body is not a high court final arbiter of truth. Sadly the UN is compromised - only about 30% are Democracies and 25% are Muslim, so whatever is said in the UN (run by majority & consensus) about the US & Israel is suspect

As technology evolves rapidly, policing must keep pace to stay effective and maintain public trust. Law enforcement needs to be quick, transparent, and accessible. Hence, strengthening and updating digital capabilities play a critical role in bridging the gap between citizen expectations and operational realities. At @EY_India, we are privileged to have partnered with @PoliceRajasthan since 2017 on this transformation journey, supporting the State through the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) and a broader policing technology ecosystem anchored in continuous modernisation and future readiness. Our teams support the enhancement, operations and maintenance of core policing platforms including CCTNS, police portals, mobile apps, analytics dashboards, and integrations across the criminal justice ecosystem − Prosecution, Forensic Science Laboratories (FSLs), Jails and Courts via Interoperable Criminal Justice System (ICJS). Alongside this, we continue to drive architecture reviews, technology upgrades, and capacity building of the police’s internal technical teams. This year marked a key milestone with the launch of the Cyber e-FIR system for high-value cyber fraud cases and the e-Visitor system for digital visitor registration across accommodation providers (hotels, resorts, homestays, etc.). The e-Visitor system enables hotels and lodging facilities to record guest details online in a standardised format and share them directly with the police in real time, replacing manual registers and paper submissions. This enhances the accuracy, availability, and timely access of visitor information for monitoring and investigation. Together, the Cyber e-FIR and e-Visitor platforms enable faster reporting and response, improve data accuracy and traceability, and strengthen overall public safety and compliance. Both initiatives were launched by the Hon’ble Chief Minister of Rajasthan. The SOS emergency response service on the RajCop Citizen app, integrated with the Abhay Command Centre, has processed 43,000 distress requests, improving response and public safety outcomes. Rajasthan Police is also among the pioneer states implementing automated FIR classification, enabled by the digitisation of 14,000 legal acts. AI-led capabilities such as FIR summarisation, intelligent search, entity extraction, and case diary automation are further enhancing policing effectiveness. These initiatives are delivering measurable outcomes at scale, supported by widely adopted mobile applications − RajCop Official and RajCop Citizen − with over 20 lakh downloads. Proud to contribute to a future of policing that is intelligent, integrated and citizen-first. @sbansal_in, @RisDelhi #BetterWorkingWorld #PublicSafety #DigitalPolicing #GovernmentTransformation #TechnologyForGood #AIinGovernment

Det här visar att det är en lönlös diskussion. Jag har med källor förklarat varför man inte behövde invänta en dom för att en plikt för omvärlden att hindra ett pågående misstänkt folkmord uppstod med ICJs uttalande. Jenny verkar inte kunna läsa innantill.

Men snälla. Läs i alla fall FN-kommittens slutsatser och ICJs uttalande i jan 2024. Just nu vet jag inte om du trollar eller bara är okunnig.

आज दिनांक-07.06.26 को पुलिस अधीक्षक, कटिहार के निर्देशानुसार विकास भवन, कटिहार में GIS Mapping, e-Summons, ICJS, CCTNS एवं सहयोग शिविर विषयों पर एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन तकनीकी प्रभारी श्री मनीष शेखर द्वारा किया गया। (1/2)

Men sluta, kan inte bli mer konsensus än det är. Alla relevanta instanser som kan säga något innan slutlig dom har landat i sannolikt folkmord, senast i höstas aktiverades omvärldens förpliktelse att hindra / stoppa. En del menar att det uppkom redan med ICJs uttalande feb 2024.

International Law isn't disposable when it no longer suits your genocidal aims. The ICJs rulings are entirely ADVISORY and carry ZERO weight in the enforcement of international law. Try to keep up.

Och ICJs advisor opinion är den att Israel begår en illegal occupation.

Also its reaction to events in the West Bank including Jerusalem, also its posture toward the ICJs advisory opinion of 2024-07-19.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। #Bihar #SamratChaudhary #BiharGovernment #News4Nation

पटना: एक्शन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक, ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा

लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी ने नए आपराधिक कानूनों तथा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के प्रभावी संचालन की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा उद्योग एवं व्यापार जगत की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संवेदनशील एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। #NDA4Bihar #समृद्ध_बिहार #विकसित_भारत

Bihar CM Samrat Choudhary (@samrat4bjp) posts, "लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारीगण के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों एवं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।🔹 न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं जनहितकारी बनाने के निर्देश।🔹 नागरिक सेवा पोर्टल के प्रति व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोर।🔹 स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश।🔹 विभिन्न विभागों के बीच सूचना आदान-प्रदान को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल।🔹 जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश।🔹 उद्योग एवं व्यापार जगत की सुरक्षा और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा सुझावों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश।"

लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारीगण के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों एवं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। 🔹 न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं जनहितकारी बनाने के निर्देश। 🔹 नागरिक सेवा पोर्टल के प्रति व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोर। 🔹 स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश। 🔹 विभिन्न विभागों के बीच सूचना आदान-प्रदान को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल। 🔹 जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश। 🔹 उद्योग एवं व्यापार जगत की सुरक्षा और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा सुझावों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश। #समृद्ध_बिहार #विकसित_भारत #BiharPolice #Policing #HomeMinistry