उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक राज्यांची अवास्तव वाढलेल्या लोकसंख्येचा धोका लक्षात घेता लोकसंख्या नियमन करून विकास साधलेल्या दक्षिणी राज्यांनी तामिळनाडू प्रमाणे स्वायत्ततेची मागणी लावून धरायला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला उत्तर भारतातून येणारे लोंढे नियंत्रित करता येतील. भारतातील ईशान्येकडील काही राज्यांना ओळख परवाना (Inner Line Permit ILP) आहे. तिथे घटनेतील कलम "१९" काही अंशी लागू होत नाही.
#ILP सदृश प्रणालीमुळे आपल्याला उत्तर भारतीय स्तलांतरित नियंत्रित करता येतील त्यांचे अनधिकृत मोहल्ले, झोपडपट्ट्या उभ्या राहणार नाहीत ह्याची खबरदारी घेता येईल शिवाय त्यांना परराज्यात मतदान करण्याचा हक्क राहणार नाही त्यामुळे ते स्थानिक राजकारण प्रभावित करू शकणार नाहीत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला बांगलादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसखोर सुद्धा नियंत्रित करता येतील.
- Freedom of Movement (Article 19(1)(d)): Citizens can move freely throughout India.
- Freedom to Reside and Settle Anywhere in India (Article 19(1)(e)): Citizens can choose their place of residence or settlement across the country.
ह्याही पुढे जाऊन आपल्याला "Greater Autonomy" साठी संघर्ष करावा लागणार आहे ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र व इतर भाषिक राज्य येणाऱ्या पिढीसाठी राखली जातील त्यांना त्यांच्या हक्काची भूमी शिल्लक राहील. जर मराठी भूमी भाषा संस्कृती इतिहास जिवंत ठेवायचा असेल तर काही कठोर कडवट भूमिका घ्याव्याच लागणार आहेत अन्यथा येणारी पिढी माफ करणार नाही.
"Greater Autonomy" वाढीव स्वायत्तता ह्याचा अर्थ महाराष्ट्र स्वतःची एक मराठी ओळख घेऊन आंतराष्ट्रीय व्यासपीठावर जाऊ शकतो थोडक्यात महाराष्ट्राचा वैयक्तिक संघ आंतराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेईल. ज्यापराकारे १४० करोड जा भारत संघराज्य एक संघ आंतराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतो हा प्रकारचं ब्रिटिश कालीन आहे. इंग्रजांनी संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या ताबा घेतल्या नंतर भारतीय संघ ब्रिटिश इंडिया म्हणून सन १९०० च्या ऑलम्पिक मध्ये सहभागी झाला ज्याचे नेतृत्व नॉर्मन प्रिटचार्ड ह्या ब्रिटिश (यूरोपीय) मूळ असलेल्या व्यक्तीने केले.
#व्हिसाकायदा #स्वायत्तता #autonomy #InnerLinePermit #ILP