अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना “नाकामी” है, तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या “Compromised PM” थे? खुद नेहरू जी ने कहा था कि जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो उसका असर भारत में महंगाई के रूप में पड़ता है। क्या तब भी यह “बहाना” था, या तब यह जिम्मेदार नेतृत्व माना जाता था? सच यह है कि हर वैश्विक संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक जिम्मेदार नेतृत्व जनता को सच बताकर, साझी भागीदारी से चुनौतियों का सामना करने की अपील करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से त्याग नहीं मांगा, बल्कि राष्ट्रहित में जागरूक विकल्प चुनने की अपील की है, जैसे ऊर्जा बचत, स्वदेशी को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। लेकिन कांग्रेस की समस्या यही है, उन्हें राष्ट्रहित में जनभागीदारी हमेशा “उपदेश” लगती है, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित रही, राष्ट्रनिर्माण तक नहीं।

Modi Govt’s reckless abdication of India’s strategic & national interests is there for all to see. 1. An Iranian ship, a guest of India was returning, unarmed from the International Fleet Review 2026, hosted by us, and was torpedoed in the Indian Ocean Region (IOR). No statement of concern or condolence. PM Modi remains mute. Why lecture us on the doctrines of MAHASAGAR and India being a ‘Net Security Provider’ in the IOR, when you can’t react on what is happening in your own backyard? 2. As many as 38 Indian Flag commercial ships along with 1100 sailors are stuck in Gulf of Hormuz. 2 Indian sailors, including Captain Ashish Kumar have reportedly died. Why is there no maritime rescue or relief operation in place? You say only 25 days of crude and oil stocks left. With rising oil prices, what is our energy contingency plan, especially in the wake of GOI virtually accepting the demand to stop import of Russian oil? What about the trade of other key commodities with the gulf countries? 3. As per MEA statement on March 3, 2026, “some Indian nationals have lost their lives or are missing”. There are one crore Indians in the gulf region countries. Medical students are releasing desperate video messages seeking help. How is the GOI securing their well-being? Is there any evacuation plan in place from the affected areas? Clearly, Modi Ji’s SURRENDER is both political and moral! It demeans India’s core national interests and destroys our foreign policy carefully and painstakingly built and followed by successive governments over the years!

आज मुंबई मैं विविध संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया , अमेरिका के दबाव में अमेरिकी हित साधते हुए भारत विरोधी किए गए व्यापारी समझौतों तथा पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक में किए गए उल्लेखों पर स्पष्ट भूमिका लेने, देश की संप्रभुता को कैसे रखा जाए, और एपस्टीन फाइल में नाम आने के कारण मोदी किस प्रकार ब्लैकमेल होकर समझौते कर रहे हैं। इन सभी मुद्दो पर बैठक मैं चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों के विरुद्ध आवाज़ को मज़बूत करने के लिए विविध सामाजिक संगठनों ने, इस विषय पर विपक्षी दलों की उदासीनता को देखते हुए, इस आंदोलन का नेतृत्व मुझसे करने की मांग की। इस मीटिंग में आगे के आंदोलन की दिशा तय की गयी। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, मुंबई प्रदेश प्रवक्ता अंबरसिंह चव्हाण तथा विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। #EpsteinFiles #ModiSurrender

मुद्रा मोदी से 'मुजरा' मोदी ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कि अपनी 'पॉलिसी ऑटोनॉमी' खो दी है और भारत देश अमरिका के दबाव में झुक गया है। 6 फरवरी, 2026 को अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस ऑर्डर के मुताबिक, इंडियन सामान पर लगाई गई 25% एडिशनल ड्यूटी (एड वैल्यूरम ड्यूटी) वापस ले ली गई है और 18 प्रतिशत लगाई गयी है। क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को अमरिका के हितों के साथ 'अलाइन' करने के लिए सहमत हो गया है। अमरिका की शर्तें मानने का मतलब है, अपनी संप्रभुता को सरेंडर करना। ट्रंप के ऑर्डर से यह साफ हो जाता है कि अमरिका अब इंडिया के एनर्जी चॉइस (खासकर रूस से तेल की खरीद) पर नज़र रखेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हैं? : (EO 14066 और EO 14329) रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से तत्कालीन बाइडेन प्रशासन ने रशियन एनर्जी पर बैन लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी के तौर पर भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था। हालांकि, अब ये टैरिफ हटा दिए गए हैं, फिर भी भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमरिका के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। और इस निर्देशों का पालन करने की शर्त लगाई गई है। जेफरी एपस्टीन केस : अमरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा 30 जनवरी, 2026 को जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का ज़िक्र किया। 2017 के एक ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का ज़िक्र हे। एपस्टीन का यह बयान है कि, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरिका राष्ट्रपती के फायदे के लिए इज़राइल में नाच-गाया, भारत की रेप्युटेशन के लिए एक झटका है। क्या फॉरेन पॉलिसी के मामलों पर किसी क्रिमिनल से सलाह ली जा रही थी? 1. पहले भारतीय प्रोडक्ट्स पर US टैरिफ 2.5% था, जो अब बढ़कर 18% हो गया है। 2. इसके उलट, भारत अमेरिकी एक्सपोर्ट को 'ड्यूटी-फ्री' एक्सेस दे रहा है। 3. यह पॉलिसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में एक विकासशील देश के तौर पर भारत की स्थिति के बिल्कुल खिलाफ है। #ModiSurrender #Trump #epstinefiles #ModiMujara