भूमिसम्बन्धी विधेयक विगतका संशोधनहरूको निरन्तरता हो, जसले हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण गरिएका भूमिलाई अब कानुनी रूपमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रक्रिया, भाषा र समय सन्दर्भले यसका पछाडि गहिरो स्वार्थ र रणनीति लुकेको प्रस्ट देखिन्छ।
विधेयक सतही रूपमा हेर्दा सामान्य लागे पनि गहिराइमा जाँदा यसले भूमिको असमान वितरणलाई प्रसय दिने खतरा बोकेको छ। यदि यस्तै विधेयक पारित भयो भने, नेपाल फेरि आधुनिक राणा शासनको भूमि प्रशासनतर्फ फर्किनेछ।
सरकार समितीमा नपठाइ फुल हाउसबाट फाष्टट्र्याकमा यो विधेयक पास गर्न प्रयत्न गर्दै छ । यती हतारो किन? बुझ्न जरूरी छ ।
मैले यो विधेयकलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्दै लेखेकी छु। सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ।
लिंक👉 onlinekhabar.com/2025/07/172…
स्टेवार्टको कथनले मलाई दाङका बस्तीहरूले भोगिरहेको उपेक्षासँग साक्षात्कार गर्न झन् सजिलो पारिदियो । जनतामा उपस्थित भएर होइन सुकिला स्क्रिनमा प्रस्तुत हुनुलाई नै राजनीति ठान्ने सत्तामुखी मानसिकता माथि झन् बढ्ता प्रश्न गर्न मन लाग्यो।
@krantishikha writes:
onlinekhabar.com/2025/08/173…
दलहरूको मूल्यांकन निर्वाचन आयोगले हैन जनताले गर्छन् : रास्वपा सांसद गाैतम
• 'आयोगले चुनाव गराउने, राजनीतिक दलहरूको दर्ता गर्ने, सूचना अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो । जनताको अधिकार कुल्चेर दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन' ekantipur.com/news/2025/08/0…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई औजार बनाएर चुनावमा भोट उठाउने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
#onlinekhabaronlinekhabar.com/2025/07/173…
विवादमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरण यही सट्टापट्टाको कानूनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हो ।
सोविता गाैतमको विचार ।
onlinekhabar.com/2025/07/172…
प्राय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू आफूलाई निखार्ने तिखार्ने, आराम गर्ने, ब्रेक लिने वा आगामी यात्राको तयारी गर्ने मान्यता आवश्यक नै ठान्दैनन्। वर्तमान जिम्मेवारीलाई नै यादगार, ऐतिहासिक र प्रभावकारी बनाउनुसट्टा यसपछिको अवसरको चिन्ता गरेर घरदैलोमा समय बिताउँछन्
My outlook @Online_khabar