Joined May 2025
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EXPOSED: Fake Video, Fake Propaganda. The Viral Video being linked to Punjab CM Bhagwant Mann is Completely Fake & Misleading. The Footage is from Pakistan & has No Connection whatsoever with him. This is Yet Another Attempt to Spread Misinformation & Tarnish the image of a leader Trusted by the People of Punjab. Those Resorting to Fake Videos & False Narratives Only Expose their own Evil Desperation. C.M Bhagwant Mann Continues to Earn Public Trust through his Work & Commitment to Punjab. Truth Prevails. Propaganda Fails. Facts always Defeat Lies.
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Yesterday, I had the honour of inaugurating a vibrant new Open Gym in Saini Majra village, Kharar,a proud milestone in our ongoing mission to build a healthier, stronger, and more vibrant Punjab. From Palaheri and Machhli Kalan to Abheypur, Fatehgarh and beyond, multiple open and indoor gyms are now serving our communities under MPLAD. In Kharar Vidhan Sabha alone, development works worth ₹2.05 crore have been sanctioned and inaugurated across 63 villages under MPLAD. Whether it is open gyms, solar lights, public benches, village phirnis, classrooms or water tankers, every rupee has been invested with a clear purpose,to strengthen local infrastructure and improve the quality of life in our villages. Development earns its meaning only when it reaches the people and makes a difference in their daily lives. @BhagwantMann @ArvindKejriwal @msisodia @AAPPunjab
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The AAP has Formally Projected Punjab C.M Bhagwant Singh Mann as its Chief Ministerial Face for the 2027 Assembly Elections. Speaking at a Roadshow in Bathinda, Arvind Kejriwal called Upon Party Members to Stand United & Support Mann.
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जालंधर में संत निरंजन दास जी से आत्मीय मुलाकात के बाद बाबा प्रीतम दास जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। संतों की यह तपोभूमि मन को असीम शांति और सकारात्मकता से भर देती है। इस डेरे का इतिहास मानवता की सेवा और आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है। महापुरुषों के सानिध्य में बिताए ये पल हमेशा हमारे मन में नई ऊर्जा भर देते है धन्य है वह धरती जहाँ ऐसे महान संतों का वास है।
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AAP पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रही हैं💯 जो पंजाब कभी शिक्षा में 18वें नंबर पर था, वो आज Number 1 पर है। 🧑‍🏫 Well Done @harjotbains Ji🔥 Salute @BhagwantMann Shahab🫡

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जिस Gaurav Dhir पर आज ED रेड हुई हैं। उसे भाजपा के चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यक्रम में Chief Guest बनाकर बुलाया था। ये भाजपा का खास है,चन्दा भी मोटा दिया था पिछले चुनाव में❗ अब ED अफसर छुपते फिर रहे है, सांसद फोन नहीं उठा रहे,भाजपाई और गोदी मीडिया के साथ MOYE MOYE हो गया😂🤣 एक गद्दार सांसद ने झूठी सूचना देकर खेला कर दिया😂 गद्दार का नाम जल्द सामने आएगा😎
Urban Innovation Summit 2026- A Resounding Success! Brought together 150 delegates and 30 speakers to discuss sustainable urban development, digital governance, and innovative solutions.
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बीजेपी पंजाब का माहौल ख़राब करने की अपनी साज़िशों से बाज आये।पंजाब के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, इस तरह की साज़िशें करके बीजेपी पंजाब में अपने प्रति नफ़रत बढ़ा रही है।
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भगवान बुद्ध का मार्ग केवल शांति का मार्ग नहीं है, ये मानवता की सेवा का एक अटूट संकल्प है... आज के दौर में जब दुनिया को करुणा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब उनके विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। समाज में प्रेम और भाईचारा और मज़बूत हो।
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ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ!
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.@BhagwantMann सरकार ने कर दिखाया🫡 साल 1986: नकोदर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पांच स्वरूपों की बेअदबी हुई सरकार: शिरोमणी अकाली दल, कोई इंसाफ नहीं मिला साल 2015: पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की सबसे प्रमुख घटना अक्टूबर 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में हुई थी। सरकार: शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, कोई इंसाफ नहीं मिला। बेअदबी के आरोपियों को सजा दिलाने के नाम पर पंजाब में सरकार कांग्रेस की बनी, कप्तान अमरिंदर सिंह सीएम बने नतीज़ा कोई इंसाफ नहीं मिला। हर बार वोट मिले, सरकारें बनी, लेकिन बेअदबी पर कोई कानून नहीं बना। साल 2022 आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी साल 2026: बेअदबी कानून में संशोधन हुआ, उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया। बिल पास हुआ और कानून भी बना। पंजाब और पंथ के सच्चे सिपाही है भगवंत मान जी😊
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ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ! ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ! ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਹਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
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जो भी मीडिया चैनल लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल के गिरने को महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ ऐसा चला रहे हैं, वो मोदी के लिए खुलकर दलाली कर रहे हैं। चैनल्स के नाम कमेंट्स में शेयर करो 👇
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Apr 16
#WATCH | Delhi | On Women's Reservation Bill, AAP MP Malvinder Singh Kang says, "This is all just a drama. This Bill already became an Act in 2023 and the government is responsible for implementing this. Why wasn't this implemented then? The real intention is to pass the Delimitation Bill, which is very dangerous for small states like Punjab whose representation will be minimised as compared to states of Central India..."
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We,the @AamAadmiParty ,our National Convener Shri @ArvindKejriwal ji and our Hon’ble Chief Minister of Punjab @BhagwantMann ji unequivocally support Women’s Reservation in letter and spirit. We want it implemented properly,not as a political gimmick, but as genuine empowerment of our mothers and sisters. However,we vehemently oppose this draconian Delimitation Constitutional Amendment Bill. It is nothing but a deadly Trojan horse , a calculated assault on India’s federal democracy itself. This exercise will redraw the entire political map of the nation. States like Punjab, which have responsibly controlled population growth and fulfilled their national duty, are now being punished with unfair representation. This is not justice. This is pure electoral gerrymandering dressed up as reform. Worse still, the new Bill hands over dictatorial powers to a handpicked Delimitation Commission,and shockingly, no court in the land can challenge its orders. We will not stay silent while the soul of cooperative federalism is attacked.
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M.P @kang_malvinder Delivers a Blunt Warning: implement the Women’s Reservation Bill Now- No Delays, No Theatrics. Real Empowerment Cannot Wait. Slams the Delimitation Bill as a Dangerous Trojan Horse, An Outright Attack on Federal Democracy. Accusing it of Punishing States like Punjab & Distorting India’s Political Map through Blatant Gerrymandering. Raising Serious Concerns Over Handing Unchecked, Court-immune Powers to a Delimitation Commission. Unequivocal: Silence is Not an Option while Cooperative Federalism is Being Dismantled.
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Gujarat में AAP आ रही हैं🔥 गुजरात में भाजपा खौफ में है,कांग्रेस लापता हैं। 🔻5500 सीटो पर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं @AAPGujarat 🔻युवाओं और महिलाओं की पहली पसंद बनी AAP 💯 बौखलाई भाजपा 100 आप कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में गिरफ्तार करवा चुकी हैं। लेकिन @ArvindKejriwal जी के सिपाही बिना डरे बिना झुके भाजपा की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। 2027 में बदलाव आना तय हैं❗ गुजरात मांगे बदलाव गुजरात मांगे केजरीवाल🔥
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In the Lok Sabha, I rise not for headlines, but for the unheard voices of my people. This recognition humbles me and strengthens my resolve to stand firmly with every farmer, every young dreamer, and every family that looks to governance with hope and trust. I will continue to speak with conviction and clarity, without fear or favour. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ,ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ,ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।@AAPPunjab @LokSabhaSectt @ombirlakota @BhagwantMann @msisodia @ManishTewari @ArvindKejriwal
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M.P @kang_malvinder Personally Visited the Respected Mother of Jathedar Bhai Jagtar Singh Hawara, Sardarni Narinder Kaur ji , Who has been Unwell for a long Time. He Went to Her Home in Village Hawara, inquired about Her Health & Prayed to the Almighty for Her Recovery & Long Life. Mata Narinder Kaur Ji is a Valuable Asset of the Sikh Community. 🙏 @AamAadmiParty @ArvindKejriwal @BhagwantMann @msisodia @AroraAmanSunam @HarpalCheemaMLA @anuragdhanda @AroraAmanSunam @kang_malvinder @harjotbains @KuljitRandhawaa
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Big Expose 🚨 दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले (एक्साइज पॉलिसी केस) में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के सामने चल रही सुनवाई अब सिर्फ कोर्ट रूम की बहस तक सीमित नहीं रह गई है। यह मामला अब न्यायिक निष्पक्षता और संघर्ष हित (Conflict of Interest) के गंभीर सवालों पर आ खड़ा हुआ है। पत्रकार @SauravDassss ने जो तथ्य सामने रखे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा और बेटी शंभवी शर्मा को केंद्र सरकार ने लगभग एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैनल काउंसल के रूप में नियुक्त कर दिया। सितंबर और नवंबर 2025 में हुई इन नियुक्तियों के बाद ईशान शर्मा को सीनियर पैनल (ग्रुप A) में शामिल किया गया। 2023-2025 के बीच उन्हें हर साल 1600 से 2400 तक सरकारी केस आवंटित किए जा रहे थे — जो कई टॉप ED वकीलों से भी ज्यादा हैं। यानी परिवार के सदस्य सीधे उसी केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, जिसकी CBI इस मामले में जस्टिस शर्मा के सामने केस लड़ रही है। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत कई आरोपियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब CBI उस आदेश को चुनौती दे रही है। आरोपियों ने जस्टिस शर्मा से रिक्यूजल (Recusal) की मांग की है, क्योंकि न्याय की निष्पक्षता (Appearance of Impartiality) पर सवाल उठ रहे हैं। भले ही वास्तविक Bias साबित न हो, लेकिन ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था का विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। 13 अप्रैल 2026 को इस रिक्यूजल एप्लीकेशन पर अंतिम सुनवाई होनी है। केजरीवाल खुद इस याचिका पर बहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने पहले भी पैनल काउंसल नियुक्तियों में परिवारवाद और हितों के टकराव पर चिंता जताई है। क्या न्यायपालिका को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? जब जज के परिवार के सदस्य उसी सरकार के वकील बन जाते हैं, जिसकी एजेंसी उनके सामने मुकदमा लड़ रही हो, तो आम आदमी का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे टिकेगा? यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि संस्थागत निष्पक्षता का सवाल है। @SauravDassss की रिपोर्टिंग ने फिर एक बार महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हर नागरिक की चिंता होनी चाहिए। #ConflictOfInterest #DelhiLiquorScam #JudicialRecusal #JusticeForAll
#ImportantNews: The controversy over the alleged Delhi liquor-scam case before Justice Swarana Kanta Sharma is no longer confined to courtroom conduct alone. Now more troubling questions of proximity, patronage, conflict-of-interest, and the appearance of bias have come to light. Several of the 23 dischargees in the case had formally sought Justice Sharma’s recusal from hearing the CBI’s challenge to their discharge. Even then, the judge has so far resisted calls to step aside, even as former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal himself appears in person to argue the recusal application. Arguments are now scheduled for Monday, 13 April 2026. In my last Case In Point column for @frontline_india, I had already revealed, through an analysis of all the 165 criminal revision petitions of the same category as Kejriwal’s case, that Justice Sharma clearly departed from her usual pattern of handling such matters and had taken an unusually strange interest in this case. That, along with many other details that if read in singularity can be met with a shrug, but when read together, reveals a troubling pattern and credible fears of apprehension of bias in the liquor case. These by itself had raised serious questions. You may read my piece here: frontline.thehindu.com/colum… What has surfaced now makes those questions HARDER to dismiss. Justice Sharma’s son and daughter—Ishaan Sharma and Shambhavi Sharma—have both been empanelled by the Union government before the Delhi High Court and the Supreme Court. According to the empanelment details, both siblings were appointed on the very same days: 11 September 2025 for the Delhi High Court panels and 21 November 2025 for the Supreme Court panels. 1. Ishaan Sharma holds panels before both courts, including the highest Group A panel before the Supreme Court and Senior Panel Counsel status before the Delhi High Court. 2. Shambhavi Sharma, with mere four years of enrolment as advocate, too holds panels before both courts: Group C before the Supreme Court and Government Pleader before the Delhi High Court. 3. Ishaan Sharma also held a panel in the Delhi Development Authority (DDA), under the Union Housing Ministry, till at least 2024 (Check: sci.gov.in/sci-get-pdf/?diar…). 4. He also held a panel in the Delhi State Legal Services Authority since 2021 until at least the end of 2024 (Check: cdnbbsr.s3waas.gov.in/s395b7…). Panel counselship is among the most coveted forms of government legal patronage in the system. Ask any advocate and they will tell you how through these positions, the government allocates litigation, visibility, professional standing, and income. But the more important and troubling part is that they are positions held at the pleasure of the very government whose top law officers are now appearing before Justice Sharma in one of the most politically explosive cases in the country. And that is where the conflict sharpens. Of course, one need not prove an explicit bargain but justice must also be SEEN to be done, especially when it is a case of public interest. The test for seeking recusal of a judge is whether there exists a reasonable apprehension of bias and whether public confidence in the fairness of the process has been impaired. Like I had explained in my column, Indian law on recusal has long recognised that what matters is not just actual bias, but whether a litigant could REASONABLY FEEL that justice may NOT appear to be done. Here, several of the 23 dischargees feel justice may not be done impartially. And now this issue of one advocate, who happens to be the son of a judge, accumulating large number of panels within a relatively short post-enrolment period as an advocate. Ask any lawyer and they will tell you how many more accomplished, brilliant persons, with many more years as an advocate have failed to secure a panel through the formal process. The concerns are many. In this case, the question is whether a judge can continue to hear a politically sensitive challenge brought by the CBI, while her kin hold multiple Union government panels and receive work from the same legal establishment whose top officers allocate cases to them and are now appearing before her? Note this: as per one RTI reply I received, Ishaan Sharma was allocated 2,487 cases in 2023, 1,784 cases in 2024, and 1,633 cases in 2025. In both 2024 and 2025, he was allocated more case files than even Zoheb Hossain, the top, most publicly visible Enforcement Directorate lawyer—by 91 in 2024 and by 582 in 2025. This of course suggests the sustained and substantial allocation of state work before the son. The allocation is done by the topmost in the legal system. Also, this is not the first time that such questions of potential conflict of interest have arisen. In September 2024, I had highlighted the case of Padmesh Mishra, whose appointments across multiple union government and Rajasthan government positions drew scrutiny after his father, Justice Prashant Kumar Mishra, was elevated to the Supreme Court. Check: x.com/SauravDassss/status/18… The unease then was the same as it is now: when the children of sitting judges begin to accumulate government panels and positions in unusual concentration, something a regular lawyer, perhaps much more brilliant and of more history of practice, can only dream of, particularly after or around the parent’s rise within the judiciary, the issue is of institutional credibility. And no one really needs to state that that credibility is already under strain. Recently, Justice Manmohan of the Supreme Court himself publicly flagged corruption in the appointment of panel counsels by the Union government, questioning whether such appointments are really being made on merit at all. In a system where even a sitting Supreme Court judge is warning that panel-counsel appointments may be infected by extraneous considerations, the appearance of conflict in the present case becomes still harder to shrug away. Check: x.com/barandbench/status/203… Seen in that light, the present controversy is again not whether Justice Sharma is actually biased. It is about whether the institution can credibly insist that there is nothing to see here. The CBI has just filed an affidavit supporting Justice Sharma. A judge who I have documented, as per her own orders, to show unusual interest in a politically sensitive matter now finds herself in a position where her own kind hold/held as many as SIX government panels between them, while their bosses continue to appear before her. Even if one were to assume the absence of any actual impropriety, does this arrangement augur well for the appearance of judicial independence, especially in this case? The question is whether this not enough evidence of apprehension of bias that should suffice for a recusal. That is the question the High Court ought to have confronted with seriousness. Instead, by resisting recusal in these circumstances, the judge is unfortunately deepening this very suspicion that it should have avoided at all costs, or at least for the sake of institution.
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Today at the PSTCL Guest House, Mohali, I had a deeply engaging interaction with people from across our constituency,listening not just to their grievances, but to their aspirations and expectations. Every concern raised was heard with seriousness and discussed with intent. Clear directions have been issued to the concerned officials to treat these matters as top priority and deliver timely, effective outcomes. I extend my heartfelt gratitude to every individual who came forward with honesty and courage. Your trust is my greatest responsibility,I will not rest until it is honoured through action, delivery, and real change on the ground.@AAPPunjab @BhagwantMann @msisodia @ANI @PTI_News
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