इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया। ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती। चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है - भीड़, घुटन, और बेबसी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती। पर मैं वादा करता हूँ - हम यह आवाज़ उन बहरे कानों तक पहुँचाएँगे। हर छात्र को उसका हक़ मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। 17 जून, कोटा। यही गूंज, अब हुंकार बनेगी। #ChhatronKiGoonj

देश के हर युवा से मेरी एक बात - आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सज़ा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती - सिर्फ़ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूँ आप थक चुके हैं। ग़ुस्से में हैं। पर याद रखिए - जब सरकार सुनने को तैयार न हो, तब आवाज़ ऊँची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूँ - 17 जून, कोटा। छात्रों की गूंज। आइए, मिलकर एक ऐसी हुंकार बनें जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत - फिर देश के हर कोने तक। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। और मैं आपके साथ हूँ। 🗓️ 17 जून | छात्रों की गूंज | कोटा महारैली #ChhatronKiGoonj

अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे Compromised PM? चुप। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं। Compromised PM देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।

The Congress Party is a party of resistance.

Leaving aside the politics of @BJP4India and @INCIndia, the case of Meenakshi Natarajan represents a complete travesty of justice and fair play by the entire system, cutting across all pillars of democracy. ✅ The Returning Officer rejected her nomination in blatant violation of Section 33A of the Representation of the People Act, 1951, read with Section 210 & 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. ✅ On 11.06.2026, despite fervent pleas made by @DrAMSinghvi, @ECISVEEP sat on the judgment, and the Supreme Court declined to intervene even for a day till proper hearing. With no interim order by the Apex Court or the ECI, the Returning Officer declared the result! ✅ The matter was heard by the Supreme Court this forenoon. However, without examining the apparent illegality in the Returning Officer's order, the petition was dismissed in terms of the attached order on the ground that Article 329 bars judicial intervention after the declaration of results and that only an Election Petition can now be filed. ✅ While the fate of the case was effectively sealed when the Supreme Court declined to stay the declaration of the result, it was surprising to hear a legal luminary of Mr. Mukul Rohatgi's stature argue that the description of an entry in Form 26 overrides Section 33A of the Representation of the People Act, 1951!! ✅ Let me attempt to demonstrate why that contention is untenable. Form 26 was prescribed under Rule 4A of the Conduct of Election Rules, 1961, which themselves derive their authority from the Representation of the People Act, 1951. Yet it was implicitly argued that Entry 5(ii) of Form 26 overrides Section 33A of the parent statute!! ✅ Moreover, even after Section 33A and Rule 4A were introduced in August–September 2002, @SpokespersonECI, through its letter dated 10.09.2012, categorically clarified that Entry 5(ii) covers only those cases in which cognizance has been taken by a competent court. That condition was clearly not applicable in the case of @MNatarajanINC. ✅ Appearing virtually from London, Mr. Rohatgi argument, that a candidate's right to contest elections is merely a statutory right and not afundamental right, may hold relevance in normal circumstances. However, this was no ordinary case. By adopting a perverse interpretation of Section 33A, the Returning Officer descended to the nadir of partisan conduct and effectively denied the candidate the equal protection of the law guaranteed under Article 14 of the Constitution. In this case, Section 210 read with 223 of BNSS makes it conclusively fall beyond the purview of Entry 5(ii) of Form 26. I would be happy to be corrected by anyone looking at facts and laws objectively. I am sure that @sardesairajdeep @_YogendraYadav @KapilSibal @adrspeaks @Mukul_Rohatgi @harishsalvee et al will appreciate that, by not intervening in time, #GyaneshKumar led ECI and the top court just let the case shift from Article 32 to Article 329 and the Returning Officer hide under it.

After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori. Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections. Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC cancelled her nomination on a frivolous BJP objection. Parimal Nathwani ji, the BJP-backed independent, got his own name wrong on the form and skipped multiple mandatory disclosures. The EC gave him an extension to fix everything. Same Election Commission. Two candidates. One was disqualified without even a hearing. The other was rewarded despite not following the rules. When the Congress sought a meeting, the EC first tried to evade us. When we finally met, they did not say one word. Expect to see much more of this - because for the BJP, it is far easier to fix the election than to win it.

The Indian National Congress expresses profound grief at the loss of three Indian sailors off the coast of Oman as a consequence of the ongoing U.S. military operations in the region. Here is our statement 👇

India is a secular country 🎙️

12 वर्षों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और compromised विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहाँ लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के ज़हरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया। उसपर पिछले 3 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम ₹89 बढ़ा दिया गया - मतलब, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। प्रवासी मजदूरों की जीवनरेखा, 5 किलो का सिलेंडर भी ₹323 महंगा कर दिया - वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बचाएगा क्या? अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज़माफ़ी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना - ये लूट का मोदी मॉडल है। मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे?

I visited the southernmost tip of India. I stood at Indira Point. I walked under trees that have stood for centuries. I dove into coral reefs among the most vibrant on earth. And I sat with the people who live there. Tribal communities, whose land is being taken away by violating the Forest Rights Act. Settlers, many of them former soldiers, placed on these islands by the Indian government, who aren’t getting fair compensation. The Modi government and BJP tells you Great Nicobar Project is about defence. It is not. Expand INS Baaz - we will back the government fully. The Navy has been asking for expansion for five years - it has been ignored. They tell you it is about a transhipment port. It is not. India is already building one in Kerala, which is on the mainland. What it actually is: 1.5 crore trees felled. Coral reefs erased from official maps. Soldiers and tribals displaced - so one businessman can build hotels and casinos on India’s most irreplaceable ecological land. Every young Indian I have spoken to understands this. You know that no amount of profit is worth destroying what can never be recovered. I stand for ecologically balanced development. These islands can be the most extraordinary sustainable destination the world has ever seen. That is the India worth fighting for. #GreenOverGreed #NicobarMatters #WorldEnvironmentDay

NEET। CBSE। SSC। और आज CUET। चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे "विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।

PM Modi also personally supervised the NEET paper leak.

NEET 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। परीक्षा नहीं - NEET अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले WhatsApp पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे साल भर रात-रात भर आँखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाज़ार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक - 48 बार दोबारा परीक्षा। हर बार वही वादे, और फिर वही ख़ामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो ग़रीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। और मोदी सरकार से बड़ा ख़तरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवा के साथ हूँ। यह वक़्त बेहद मुश्किल है - मैं जानता हूँ। लेकिन यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे।

Muthu ji, your political views are your own - but please do speed up the returns on my investments. 😃

🔴 ZERO IMMUNITY TO CRITICISM 🔴 A message to all retired personals on the internet- You are free to support any political party. That's your democratic right. But serving in the armed forces doesn’t grant you impunity from criticism. Your uniform, your Shauryas, Kirtis or Chakras aren't a shield for your bigotry or bootlicking. Once you retire and enter the political arena, through affiliations or leanings you will be questioned. You previous service is not a free pass for corporate lobbying & pushing paid propoganda on the internet. You can't invoke "I served here, I served there, I was awarded this" to shut down scrutiny. Every True Indian respects Indian armed forces, but you cannot use that respect for scoring personal political brownie points. If you step into the ring, expect punches. Your medals explain your past. They aren't an excuse for your present or future. Thanks. Jai Hind!

संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया। INDIA ने रोक दिया। जय संविधान।

Dear PM @narendramodi, just wanted to bring to your attention that your government has refused to process my resignation for 6.5 years. No salary and no release. This has stopped me from professionally moving on. And has also prevented me from contesting elections in Kerala. This is pure harassment and nothing else. I've chosen not to raise my personal issue as I am very well aware the kind of hardships millions are going through under your governance. But blocking my right to resign and take part in the democratic process is pathetic and petty, whatever my political position is. Stop this pettiness and direct your lethargic government to process my resignation immediately.

“Kursi Bachao” Budget. - Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states. - Appease Cronies: Benefits to AA with no relief for the common Indian. - Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets.

#ArrestRandomSena This 🤡 RandomSena has abused my religion, he should be behind the Bar. Such a person should be boycotted by all people. @bihar_police Should arrest this Person.

हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। BJP के लोग हिंसा और नफरत फैलाते हैं।