Global Human Rights Appeal for De-Escalation and Accountability in the Iran Conflict The escalating hostilities involving Iran and other global powers have raised profound concerns within the international human rights community. The recent appeal by United Nations human rights experts for immediate de-escalation and accountability underscores the grave danger posed by the intensifying conflict. Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India, and Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS), expressed deep concern over the rising violence and its devastating humanitarian consequences. He emphasized that the protection of civilian lives must remain the foremost priority under international humanitarian law and the United Nations Charter. According to Dr. Raju, the principles governing international law are unequivocal: the use of force must strictly comply with the doctrines of necessity, proportionality, and legality. Any attack that results in the loss of innocent civilian lives, especially children, schools, hospitals, and other protected civilian infrastructure, demands immediate and impartial investigation to determine responsibility and ensure justice. The call by United Nations experts for accountability is both timely and essential. In situations of armed conflict, the international community must uphold the rule of law and ensure that violations of international humanitarian law are neither ignored nor justified under any circumstances. Failure to do so risks weakening the very foundations of global peace, justice, and human dignity. Dr. Raju further emphasized that sustainable peace can only be achieved through dialogue, diplomacy, and respect for international legal frameworks. Military escalation only deepens humanitarian suffering and destabilizes regions already facing complex geopolitical tensions. The All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice strongly supports the call for immediate restraint, transparent investigations into alleged violations, and renewed diplomatic engagement to prevent further loss of life. At this critical juncture, the global community must unite to reaffirm its commitment to human rights, international law, and the peaceful resolution of conflicts. Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman – All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) C/o Suresh Electronics, C-1088, Ward No.1 Mehrauli, New Delhi – 110030 Email: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia ncnb.in/world_news_detail.ph…

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE "Dr. Anthony Raju Strongly Condemns Reported Attack on Commercial Shipping Leading to Death of Indian Mariners; Calls for Independent Investigation and Accountability" PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE New Delhi, India Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India, Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS), has strongly condemned the reported attack affecting commercial shipping in the Gulf region that allegedly resulted in the tragic loss of three Indian mariners. Expressing deep concern over the incident, Dr. Raju stated that the loss of innocent civilian lives at sea is a matter of grave concern and raises serious questions regarding the protection of commercial shipping and civilian seafarers under international law. "The lives of innocent mariners must never become casualties of military actions or geopolitical conflicts. Civilian vessels engaged in lawful commercial activities deserve the highest level of protection. Any action resulting in the loss of civilian lives warrants a fair, transparent, and independent investigation," Dr. Raju said. He further emphasized that freedom of navigation and the safety of merchant seafarers are internationally recognized principles that must be respected by all nations. The international community must ensure accountability wherever civilian lives are endangered and take effective measures to prevent similar incidents in the future. Dr. Raju extended his heartfelt condolences to the families of the deceased Indian mariners and called upon the concerned authorities to provide all necessary assistance, support, and compensation to the affected families. "The protection of human life remains paramount. Every nation has a responsibility to uphold international humanitarian principles and ensure that innocent civilians are protected from the consequences of armed conflicts," he added. Issued By: Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS) Contact: Email: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 Address: C/o Suresh Electronics, C-1088, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi - 110030 #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #JusticeForIndianSeafarers #MaritimeSecurity #HumanRights #InternationalLaw #DrAnthonyRaju

FALSE POCSO CASE – SECTION 6 POCSO ACT Legal Note & Defence Strategy By Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) is a stringent legislation enacted to protect children from sexual abuse and exploitation. Section 6 of the POCSO Act provides punishment for Aggravated Penetrative Sexual Assault and carries severe consequences, including long-term imprisonment. While the law serves an important protective purpose, courts have repeatedly observed that every allegation must be tested through evidence, investigation, and due process of law. Mere accusation cannot substitute proof beyond reasonable doubt. Key Principles of Defence in a False POCSO Case 1. Presumption of Innocence Every accused person is presumed innocent until proven guilty before a competent court of law. 2. Scrutiny of the FIR and Complaint The defence must carefully examine: Delay in lodging FIR. Contradictions in statements. Previous disputes or animosity. Motive for false implication. 3. Medical and Scientific Evidence Medical reports, forensic reports, DNA reports, and expert evidence play a significant role in determining the truthfulness of allegations. 4. Contradictions in Statements Comparison of: FIR Statement under Section 180 BNSS Statement before Magistrate Court testimony Any material contradiction may affect prosecution credibility. 5. Digital and Electronic Evidence Modern defence often relies upon: Mobile records WhatsApp chats Emails CCTV footage GPS location data Social media communications 6. Age Verification In many POCSO matters, age determination becomes crucial. School records, birth certificates, and medical age determination reports must be carefully scrutinized. 7. Motive Behind False Allegations Courts have encountered cases involving: Family disputes Property disputes Relationship disputes Matrimonial conflicts Revenge allegations The defence must bring relevant facts before the court through admissible evidence. Best Defence Strategy ✓ Immediate legal consultation. ✓ Secure anticipatory or regular bail wherever legally permissible. ✓ Preserve all electronic evidence. ✓ Obtain certified copies of FIR and relevant documents. ✓ Conduct detailed factual investigation. ✓ Challenge inconsistencies through effective cross-examination. ✓ Present documentary, electronic, and independent witness evidence. ✓ Maintain complete cooperation with lawful investigation. ✓ Avoid influencing witnesses or tampering with evidence. Important Legal Position Every POCSO case is unique. Conviction or acquittal depends upon facts, evidence, witness testimony, forensic material, and judicial appreciation of evidence. No defence strategy guarantees any particular outcome. Justice requires protection of genuine victims while simultaneously safeguarding innocent persons from wrongful prosecution. Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Top Criminal Lawyer | Human Rights Defender WhatsApp: 91 8588872001 Email: office@humanrightscouncil.in

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Allahabad High Court ने कुछ मामलों में अवैध हिरासत (Illegal Detention) और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। एक मामले में 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए ₹25,000 मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जबकि अन्य रिपोर्टों में शांति भंग (Preventive Detention) के मामलों में अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन की जवाबदेही और दोषी अधिकारियों से वसूली की बात सामने आई है। जन-जागरूकता हेतु संक्षिप्त संदेश: 🚨 अवैध हिरासत पर बड़ा न्यायिक संदेश यदि किसी व्यक्ति को कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के बिना पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, तो वह: ✅ मुआवजे (Compensation) का दावा कर सकता है ✅ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है ✅ मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है ✅ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) सर्वोपरि है और अवैध हिरासत को गंभीरता से लिया जाएगा। 🔴 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत? ⚖️ पुलिस को देना पड़ सकता है ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा! 🛑 जानिए अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार Disclaimer: यह सामग्री विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और उपलब्ध न्यायिक समाचारों पर आधारित जन-जागरूकता हेतु है। वास्तविक अधिकार, मुआवजा एवं राहत प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेंगे। � Navbharat #IllegalDetention #KnowYourRights #AllahabadHighCourt #LegalAwareness #HumanRights Article21 PoliceAccountability

अवैध हिरासत के प्रत्येक दिन के लिए ₹25,000 प्रतिदिन तक का मुआवजा Allahabad High Court

🚨 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — अवैध हिरासत पर कड़ा प्रहार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैध हिरासत (Illegal Detention) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, तो पीड़ित को ₹25,000 प्रतिदिन की दर से मुआवजा प्रदान किया जा सकता है तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ: ✅ 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत नागरिक के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ✅ अवैध हिरासत के प्रत्येक दिन के लिए ₹25,000 प्रतिदिन तक का मुआवजा दिया जा सकता है। ✅ जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। ✅ राज्य और उसके अधिकारियों को नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करनी होगी। ✅ संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। डॉ. एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चेयरमैन – ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस (AICHLS), ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा: "अवैध हिरासत, पुलिस प्रताड़ना और मनमानी गिरफ्तारी लोकतंत्र और संविधान पर सीधा आघात है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।" ⚖️ यदि आप या आपका कोई परिचित अवैध हिरासत, पुलिस प्रताड़ना, गैर-कानूनी गिरफ्तारी, थर्ड डिग्री टॉर्चर या किसी अन्य मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार हुआ है, तो हमें तुरंत सूचित करें। उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी अधिकारों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई, रिट याचिका, मुआवजा दावा एवं अन्य वैधानिक उपायों हेतु सहायता प्रदान की जा सकती है। 📩 Email: office@humanrightscouncil.in 📱 हेल्पलाइन / WhatsApp: 91 8588872001 डॉ. एंथनी राजू Advocate, Supreme Court of India Chairman, All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) Top Criminal Advocate | Human Rights Defender | Global Peace Ambassador DISCLAIMER: यह पोस्ट विभिन्न समाचार रिपोर्टों, मीडिया स्रोतों एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल कानूनी जागरूकता एवं मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह किसी विशिष्ट मामले के लिए कानूनी राय या विधिक सलाह नहीं है। संबंधित न्यायिक आदेशों एवं तथ्यों का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।

पेपर लीक करने वालों को मौत की सज़ा दी जाए! क्या आप इस मांग से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में दें। #viral #NEETPaperLeak #NEETScam जो लाखों छात्रों के सपनों को कुचलते हैं,जो वर्षों की मेहनत को बर्बाद करते हैं,जो देश के भविष्य का सौदा करते हैं, क्या ऐसे अपराधियों के लिए सबसे कठोर सज़ा नहीं होनी चाहिए? 💬 क्या आप इस मांग से सहमत हैं?अपनी राय कमेंट में दें। 📲 Helpline WhatsApp: 8588872001 #PaperLeak #ExamScam JusticeForStudents SaveEducation StudentRights EducationReform YouthPower IndiaAgainstCorruption ViralReels TrendingNow ⚠️ Disclaimer:यह पोस्ट जनहित, शिक्षा सुधार एवं सार्वजनिक बहस के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इसमें व्यक्त विचार कानून एवं नीति सुधार से संबंधित व्यक्तिगत मत हैं। किसी भी दंड का निर्धारण संविधान, संसद एवं न्यायपालिका के अधीन है।

पुलिस अगर थाने बुला रही है, तो जाने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछें मुझे किस मामले में बुलाया जा रहा है? क्या मैं आरोपी हूँ, गवाह हूँ या शिकायतकर्ता? किस FIR, शिकायत या डायरी नंबर के संबंध में बुलाया जा रहा है? मुझे किस अधिकारी ने बुलाया है और उनका नाम, पद एवं मोबाइल नंबर क्या है? क्या कोई लिखित नोटिस जारी किया गया है? मुझे किस तारीख और समय पर उपस्थित होना है? क्या मुझे कोई दस्तावेज़ साथ लाने हैं? क्या मेरे वकील को साथ आने की अनुमति है? क्या मेरी उपस्थिति कानून के तहत अनिवार्य है या केवल पूछताछ हेतु बुलाया जा रहा है? यदि मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाऊँ तो क्या वैकल्पिक तारीख दी जा सकती है? महत्वपूर्ण कानूनी बातें केवल फोन कॉल आने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूछताछ के दौरान अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। किसी भी बयान पर बिना पढ़े और समझे हस्ताक्षर न करें। यदि आप आरोपी हैं या गिरफ्तारी की आशंका है, तो पहले किसी अनुभवी अधिवक्ता से कानूनी सलाह लें। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष परिस्थितियों में कानून अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। Strong Punchline "थाने बुलाने का मतलब दोषी होना नहीं है — अपने अधिकार जानिए, समझदारी से जवाब दीजिए।" CTA कानूनी सहायता के लिए WhatsApp करें: 8588872001 National Legal Aid Council Cell, AICHLS Disclaimer यह जानकारी केवल कानूनी जागरूकता एवं शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ अलग होती हैं। किसी भी मामले में उचित कानूनी सलाह हेतु योग्य अधिवक्ता से परामर्श अवश्य लें। #policenotice #legalawareness #criminalcase #fir #legalhelp #advocate #lawtips #indianlaw #knowyourrights #aichls

तुरंत जारी करने के लिए 21 लोगों की मौत: सिर्फ़ होटल मालिकों को ही बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए गलती करने वाले सरकारी अधिकारियों की भी जांच हो और उन पर मुकदमा चले: डॉ. एंथनी राजू नई दिल्ली मालवीय नगर के होटल 'फ्लोरिश स्टेज़' में लगी भीषण आग, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, उस पर गहरा दुख जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील, AICHLS के चेयरमैन और NCNB के संस्थापक डॉ. एंथनी राजू ने इस घटना की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की है। डॉ. राजू ने कहा कि जवाबदेही सिर्फ़ होटल मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों, MCD अधिकारियों, लाइसेंसिंग अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए। "अगर निरीक्षण किए गए थे, लाइसेंस दिए गए थे और सुरक्षा मंज़ूरी (सेफ़्टी क्लीयरेंस) जारी की गई थी, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि अपनी ड्यूटी निभाने में कौन नाकाम रहा। सिर्फ़ होटल मालिकों को ही बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि गलती करने वाले सरकारी अधिकारी जवाबदेही से बच निकलें।" डॉ. एंथनी राजू ने पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या CBI के पूर्व डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग की है। "इस त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार हर व्यक्ति—चाहे वह प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी अधिकारी—को कानून का पूरा सामना करना चाहिए। लापरवाही, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता के कारण इंसानी जानें नहीं जानी चाहिए।" जांच में सभी संबंधित विभागों की भूमिका की पड़ताल होनी चाहिए, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, MCD, लाइसेंसिंग अधिकारी और वे अधिकारी शामिल हों जिन्होंने नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ किया हो या सुरक्षा नियमों को लागू करने में विफलता दिखाई हो। जारीकर्ता डॉ. एंथनी राजू वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया चेयरमैन, AICHLS संस्थापक, NCNB ईमेल: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 #NCNB #AICHLS @aajtak @aajtak @ANI @CouncilHuman #DelhiFireTragedy #JusticeForVictims #ErringGovernmentOfficials #FixAccountability #IndependentInquiry #HumanRights #PublicSafety #FireSafety #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

FOR IMMEDIATE RELEASE 21 LIVES LOST: HOTEL OWNERS ALONE MUST NOT BE MADE SCAPEGOATS Erring Government Officials Must Also Be Investigated and Prosecuted: Dr. Anthony Raju New Delhi Expressing deep shock over the tragic fire at Hotel Flourish Stays, Malviya Nagar, which claimed 21 lives, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court, Chairman AICHLS and Founder NCNB, has demanded a fair, independent, and time-bound inquiry into the incident. Dr. Raju stated that accountability cannot stop with the hotel management alone. The role of Fire Department officials, MCD authorities, licensing authorities, and all other concerned public servants must also be thoroughly investigated. "If inspections were conducted, licences were granted, and safety clearances were issued, then the public has a right to know who failed in their duty. Hotel owners alone must not become scapegoats while erring government officials escape accountability." Dr. Anthony Raju has demanded the constitution of an Independent Inquiry Committee headed by a Retired Delhi High Court Judge or a Former CBI Director to ensure transparency and public confidence. "Every person responsible for this tragedy—whether a private individual or a public official—must face the full force of law. Human lives cannot be lost due to negligence, corruption, or administrative failure." The inquiry must examine the role of all concerned departments, including the Fire Department, MCD, licensing authorities, and any officials who may have ignored violations or failed to enforce safety norms. Issued By Media Cell from the office of Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman, AICHLS Founder, NCNB Email: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 #NCNB #AICHLS @ANI @aajtak @pti #DelhiFireTragedy #JusticeForVictims #ErringGovernmentOfficials FixAccountability IndependentInquiry HumanRights PublicSafety FireSafety humanrightscommission humanrightscouncilofindia humanrightscommissionofindia

FOR IMMEDIATE RELEASE 21 LIVES LOST: HOTEL OWNERS ALONE MUST NOT BE MADE SCAPEGOATS Erring Government Officials Must Also Be Investigated and Prosecuted: Dr. Anthony Raju New Delhi Expressing deep shock over the tragic fire at Hotel Flourish Stays, Malviya Nagar, which claimed 21 lives, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court, Chairman AICHLS and Founder NCNB, has demanded a fair, independent, and time-bound inquiry into the incident. Dr. Raju stated that accountability cannot stop with the hotel management alone. The role of Fire Department officials, MCD authorities, licensing authorities, and all other concerned public servants must also be thoroughly investigated. "If inspections were conducted, licences were granted, and safety clearances were issued, then the public has a right to know who failed in their duty. Hotel owners alone must not become scapegoats while erring government officials escape accountability." Dr. Anthony Raju has demanded the constitution of an Independent Inquiry Committee headed by a Retired Delhi High Court Judge or a Former CBI Director to ensure transparency and public confidence. "Every person responsible for this tragedy—whether a private individual or a public official—must face the full force of law. Human lives cannot be lost due to negligence, corruption, or administrative failure." The inquiry must examine the role of all concerned departments, including the Fire Department, MCD, licensing authorities, and any officials who may have ignored violations or failed to enforce safety norms. Issued By Media Cell from the office of Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman, AICHLS Founder, NCNB Email: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 #NCNB #AICHLS #DelhiFireTragedy #JusticeForVictims #ErringGovernmentOfficials #FixAccountability #IndependentInquiry #HumanRights #PublicSafety #FireSafety #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

प्रेस विज्ञप्ति तत्काल प्रकाशन हेतु डॉ. एंथनी राजू 6 जून को शिक्षा सुधार विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे; छात्रों के अधिकारों के लिए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन को समर्थन दिया नई दिल्ली, भारत डॉ. एंथनी राजू, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता, 'ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस' (AICHLS) के अध्यक्ष और एक जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ने घोषणा की है कि वे 6 जून को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग करने वाले बढ़ते आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताओं, कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और देश भर के लाखों छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए, डॉ. एंथनी राजू ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और युवाओं की चिंताओं पर नीति निर्माताओं और शैक्षिक अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉ. एंथनी राजू ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। यह पार्टी शिक्षा सुधार, परीक्षाओं में पारदर्शिता, सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और छात्रों के लिए समान अवसरों से संबंधित मुद्दों को लगातार उठा रही है। इस मुद्दे पर बोलते हुए, डॉ. एंथनी राजू ने कहा: "जब करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो, तो समाज चुप नहीं रह सकता। शिक्षा केवल परीक्षाओं और प्रमाणपत्रों की एक प्रणाली नहीं है; यह वह नींव है जिस पर हमारे राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। शिक्षा प्रणाली में कोई भी कमी भारत के विकास और प्रगति पर सीधा प्रभाव डालती है।" डॉ. एंथनी राजू ने एक ऐसी पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, जो योग्यता, कौशल विकास, नवाचार और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा दे। उन्होंने आगे कहा कि एक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो और हर युवा को अपने सपनों को पूरा करने का उचित अवसर मिले, बिना किसी प्रणालीगत विफलता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। डॉ. एंथनी राजू के बारे में डॉ. एंथनी राजू भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, और एक सम्मानित मानवाधिकार रक्षक हैं, जो संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, कानूनी सुधारों और जनहित के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। 'ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस' (AICHLS) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, न्याय तक पहुंच और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के लिए लगातार आवाज उठाई है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और एक ऐसी कुशल व सशक्त पीढ़ी के निर्माण पर केंद्रित है, जो राष्ट्र को सतत विकास और प्रगति की ओर ले जाने में सक्षम हो। मीडिया संपर्क डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद (AICHLS) ईमेल: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: 91 8588872001 #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

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🚨 BREAKING NEWS 🚨 Ex-Judge Giribala Singh, mother-in-law of Twisha Sharma, has been arrested by the CBI in the high-profile Twisha Sharma Death Case. The arrest comes just a day after the Madhya Pradesh High Court cancelled her anticipatory bail plea, marking a major development in the ongoing investigation. Reported By National Council of News and Broadcasting (NCNB) #TwishaSharmaDeathCase #CBIArrest #JusticeForTwisha

दहेज की मांग करना या दहेज के लिए उत्पीड़न करना गैरकानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु हम करेंगे कानूनी कार्यवाही। ⚖️ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति, परिवार या ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता है, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करता है, तो कानून सख्त कार्रवाई का प्रावधान देता है। 📞 Legal Help & Support: Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court WhatsApp: 91 8588872001 Email: office@humanrightscouncil.in Disclaimer: यह संदेश केवल जन-जागरूकता एवं कानूनी जानकारी के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रत्येक मामला तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अलग होता है। बिना जांच किसी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं है। कानूनी सलाह हेतु योग्य अधिवक्ता से संपर्क करें। #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #StopDowry #WomenRights

“CJI अंकल ठीक कहा… हम कॉकरोच ही हैं ! — सच को दबाओगे, तो और ज़्यादा निकलेंगे। जय हिंद 🇮🇳” लोकतंत्र में आवाज़ दबाने से सवाल खत्म नहीं होते। संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही देश की असली ताकत है। — Dr. Anthony Raju Advocate Supreme Court #FreedomOfSpeech #लोकतंत्र #dranthonyraju #ConstitutionOfIndia #cockroach @ANI @aajtak @PTI_News

“CJI अंकल ठीक कहा… हम कॉकरोच ही हैं ! — सच को दबाओगे, तो और ज़्यादा निकलेंगे। जय हिंद 🇮🇳” लोकतंत्र में आवाज़ दबाने से सवाल खत्म नहीं होते। संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही देश की असली ताकत है। — Dr. Anthony Raju Advocate Supreme Court #FreedomOfSpeech #लोकतंत्र #dranthonyraju #ConstitutionOfIndia #cockroach @ANI @aajtak @PTI_News

Former IPS officer Kiran Bedi’s observations in the Twisha Sharma death case deserve serious reflection and appreciation. Her statement highlights not only legal accountability but also the urgent need for humanity, sensitivity, and responsible conduct during family disputes and matrimonial conflicts. Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Chairman, Indian National Human Rights Protection Council, highly appreciated Kiran Didi’s balanced and courageous remarks. He stated: “Justice is not only about punishment after tragedy, but also about preventing tragedies through awareness, empathy, and timely intervention. Kiran Bedi Ji has raised a very important social concern — no parent should ever have to choose between silence and the life of their daughter. A divorced daughter can rebuild her future, but a lost life can never return. Families must understand that dignity, safety, and emotional well-being of women are paramount in every marriage.” Dr. Anthony Raju further emphasized that insensitive public statements during ongoing investigations can deeply traumatize grieving families and may also influence public perception unfairly. He urged society to promote dialogue, counseling, and lawful resolution of matrimonial disputes before situations escalate into irreversible tragedies. Disclaimer: The above statement is a general legal and social observation based on media reports and public discourse. The matter is subject to investigation and judicial process. No conclusion regarding guilt or innocence should be drawn unless determined by the competent court of law. #TwishaSharmaCase #KiranBedi #DrAnthonyRaju #WomenSafety #JusticeForWomen