संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं तेव्हा प्रत्येक खासदाराच्या मनात एकच भावना असते ती म्हणजे आपल्या मतदारसंघातील आणि देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणारे प्रश्न संसदेत मांडले गेले पाहिजेत. त्यांच्यासाठी आवाज उठवला गेला पाहिजे. पण मागील अधिवेशनापासून सुरू असलेला विरोधकांचा गदारोळ, सततची स्थगिती आणि गोंधळ यामुळे सभागृहातील कामकाजात व्यत्यय येत होता. या अधिवेशनातही पहिल्या दोन दिवसांची परिस्थिती तशीच होती. त्यामुळे “या वेळी किमान मला बोलण्याची संधी मिळेल का?”, “माझे प्रश्न सभागृहाच्या पटलावर मांडता येतील का?” अशा अनेक शंका माझ्या मनात होत्या. प्रत्येक अधिवेशनाला मी सातत्याने प्रयत्न करतो की वेगवेगळ्या स्तरांवरचे महत्त्वाचे प्रश्न, विशेषतः ज्यांचा थेट संबंध गरीब, शेतकरी, कामगार आणि सामान्य नागरिकांशी आहे ते मांडले जावेत. या वेळीही अनेक प्रश्न मनात होते. त्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी संबंधित विषय सर्वात महत्त्वाचा होता. केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी ही व्यवस्था देशातील लाखो गरीब लोकांपर्यंत कमी दरात धान्य पोहोचवणारी आधारव्यवस्था आहे. पण या यंत्रणेबाबत अनेकवेळा भ्रष्टाचाराचे आरोप, अनियमितता आणि तफावत दिसून येते. त्यामुळे या विषयावर सखोल चर्चा होणं आवश्यक होतं. श्री नबाचरण माझी आणि शेरू कुमारी चौधरी या दोन्ही खासदारांचा या विषयावरचा मुख्य प्रश्न यादीत होता. मुख्य प्रश्न विचारण्याची वेळ जरी ठरलेली असली, तरी पूरक म्हणजे सप्लिमेंटरी प्रश्न विचारायला संधी मिळते का नाही, हे नेहमीच अधिवेशनातील परिस्थितीवर अवलंबून असतं. पण या वेळी आमच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि मला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत पूरक प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. यावेळी मी विचारलं की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आपण काही ठोस उपाययोजना करणार आहोत का? थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचा पर्याय आपण विचारात घेत आहोत का? कारण डीबीटी लागू केल्यास धान्य वितरणातील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. वितरण यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत होऊ शकते. अनेक दिवसांनी पुन्हा एकदा माझा प्रश्न सभागृहात मांडण्याची संधी मिळाली, हेच माझ्यासाठी मोठं समाधान होतं आणि याचा मला खूप आनंद झाला. सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री. प्रल्हाद जोशी यांनी या विषयावर उत्तर दिलं, पुढील दिशा दर्शवली आणि या चर्चेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा अधिक वेगाने होतील, असा मला विश्वास आहे. #nareshmhaske #WinterSession #ParliamentUpdates #LokSabha #PublicDistributionSystem #PDSReforms #VoicesOfThePeople #PrahladJoshi #ParliamentDebate #MPinAction #PeopleFirst #GoodGovernance #TransparentIndia #DBTReforms #FightingCorruption #NationFirst #ParliamentWork #PolicyDiscussion #VoiceOfThane #DevelopmentAgenda