आपल्या देशात एखाद्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर सर्वाधिक विपरीत परिणाम करणारी गोष्ट म्हणजे कुटुंबातील व्यक्तीचं आजारपण! वैद्यकीय उपचारांचा खर्च श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाच परवडेनासा झालाय. त्यामुळे गरिबांची अवस्था तर काय होत असेल? या गोष्टींचा विचार आता मोदी सरकारनेच करायला हवा. कारण, देशातली अनेक कुटुंबं आजारपणातल्या खर्चाची तरतूद म्हणून वैद्यकीय विम्याकडे वळलीत. पण, विमा कंपन्या मात्र त्यांचे क्लेम वेगवेगळ्या कारणांनी नाकारताहेत. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर या कुटुंबांची ससेहोलपट सुरूच आहे. या वर्षांत मेडिकल क्लेम्समध्ये २१ टक्क्यांनी वाढ झाली, पण क्लेम सेटलमेंटचे प्रमाण मात्र केवळ १३ टक्क्यांनी वाढलंय. याचाच अर्थ, लाखो गरजूंना आर्थिक आणीबाणीच्या काळात आणि त्यांच्या सर्वाधिक गरजेच्या वेळेत त्यांच्या हक्काचे पैसे नाकारण्यात आलेत. वैद्यकीय महागाई दर १४ टक्क्यांहून अधिक झालाय, जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमध्ये दरवर्षी वाढ होत चाललीय. अशा परिस्थितीत नागरिकांची क्लेम सेटलमेंट न्याय्य पद्धतीने होईल, याची काळजी घेणे सरकारचे काम आहे. भरमसाठ मेडिकल बिल भरून या देशाचा नागरिक दिवाळखोर होणार नाही, याची दक्षता घेणेही सरकारचेच काम आहे. पण, आज मात्र मोदी सरकार विमा कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्याऐवजी कुंपणावर बसून देशवासीयांची होणारी ससेहोलपट मख्खपणे पाहात आहे. #HealthcareInflation #MedicalInsuranceCrisis #ClaimRejectionIssue #ProtectPolicyholders #AffordableHealthcare #InsuranceReformNow #HealthcareForAll #PatientsRights #StopInsuranceExploitation #HealthSystemReform @NCPspeaks @supriya_sule @shindespeaks @RRPSpeaks @Dev_Fadnavis @abpmajhatv @lokmat @LoksattaLive @mumbaitak @TV9Marathi