9 साल से लंबित मांगें! 3000 लेखपाल परिवार से दूर… शासनादेश और निर्देश बेअसर
23 अगस्त 2018 का आदेश ठंडे बस्ते में—अंतरमंडलीय स्थानांतरण सूची अब तक जारी नहीं
RI पदों पर पदोन्नति अटकी—दो-दो बार निर्देश के बाद भी 2025-26 की DPC नहीं हुई
100 रुपये स्टेशनरी भत्ता और 1000 किमी दूर पोस्टिंग—लेखपालों का धैर्य जवाब दे रहा
ND NEWS की बड़ी रिपोर्ट: 9 साल का संघर्ष… कब सुनेगी सरकार लेखपालों की व्यथा?
ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
विशेष रिपोर्ट | फतेहपुर | 15 नवम्बर 2025, शनिवार
9 वर्षों से लंबित मांगे… 3,000 लेखपाल आज भी तनाव में तैनात – शासनादेश, पत्राचार और निर्देश सब बेअसर!
उत्तर प्रदेश का राजस्व तंत्र वर्षों से खिंच रहे संघर्ष का गवाह बना हुआ है। प्रदेश के करीब 3,000 लेखपाल आज भी भय, तनाव और परिवार से 500–1000 किलोमीटर दूर रहकर सेवा दे रहे हैं।
विगत 9 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर लेखपाल लगातार परिषद व शासन स्तर पर पत्राचार कर चुके हैं, विभागीय सहमति भी मिल चुकी है—लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं।
लेखपालों की प्रमुख लंबित मांगें—
शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन
प्रारम्भिक वेतनमान उच्चीकरण
A.C.P. विसंगति दूर करना
मृतक आश्रित लेखपालों को पुरानी पेंशन
राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन
स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये
नियत यात्रा भत्ता हटाकर वाहन / मोटरसाइकिल भत्ता
विशेष वेतन भत्ता 100 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह
इन सभी मांगों पर शासन को सैकड़ों पत्र भेजे गए, विभागीय बैठकें हुईं, आश्वासन मिले—लेकिन नतीजा ‘शून्य’।
अंतरमंडलीय स्थानांतरण—2018 का आदेश अब भी धूल फांक रहा!
23 अगस्त 2018 के शासनादेश के अनुसार लेखपालों के लिए अंतरमंडलीय स्थानांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परिषद ने आवेदन भी मंगा लिए।
लेकिन स्थानांतरण सूची आज तक जारी नहीं की गई, जबकि अन्य विभागों में हजारों कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं।
इस देरी ने सैकड़ों कर्मचारियों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। कई लेखपालों ने बताया कि “हम 7–9 साल से अपने परिवार से दूर हैं… बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता, घर की जिम्मेदारियां—सब पीछे छूट गया है।”
दो बार निर्देश फिर भी DPC नहीं—राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति अधर में
मा० महोदय द्वारा 02.07.2025 और 03.09.2025 को स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद चयन वर्ष 2025-26 की DPC (Departmental Promotion Committee) अभी तक नहीं हो पाई है।
राजस्व निरीक्षक पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं और पदोन्नति प्रक्रिया न होने से फील्ड लेवल पर कार्य प्रभावित हो रहा है।
✦ ND NEWS की अपील — ये सिर्फ नौकरी नहीं, ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ का संकट है! ✦
लेखपाल गांवों की भूमि, राजस्व, पट्टा, आवंटन, सर्वे, परिवार रजिस्टर, किसान सम्मान निधि जैसी जनहित योजनाओं का पहला स्तंभ हैं।
इनकी समस्याओं की अनदेखी सीधे जनता को प्रभावित करती है।
ND NEWS अपील करता है—
“सरकार और विभाग इस मुद्दे को संवेदनशीलता से लें।
ये संघर्ष वेतन या भत्ता का नहीं, सम्मान और जीवन की स्थिरता का है।”
एक स्वस्थ राजस्व व्यवस्था—
👉 किसानों के हित में
👉 ग्रामीण विकास के हित में
👉 पारदर्शी प्रशासन के हित में
जरूरी है।
ND NEWS का बड़ा सवाल—9 साल से लंबित मुद्दों पर कब होगी ठोस कार्रवाई?
क्या शासन लेखपालों की आवाज सुनेगा?
क्या लंबित मांगें पूरी होंगी?
क्या स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रक्रिया अब तेज होगी?
ND NEWS इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा।
जनहित में आपकी आवाज हमारी ताकत है।
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मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
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