राजस्थान में अभिजीत दीपके को कई थप्पड़ मारे गए. ये बहुत गलत हुआ. आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंसा करना सही नहीं है.

Big mistake. Game over. A few small fish to be caught, everything covered up neatly. Those reporting and bringing proofs to be jailed. Over.

छपरा में छात्र… एक नई सुबह के इंतज़ार में ‘माइग्रेशन और मोबिलिटी डील’ के तहत ही इनको बाहर रोज़गार दे दो प्लीज़

इसके बारे में दो शब्द?? ईरान ने तो लाल आँख दिखा दिया अमेरिका को! आप कब दिखाएंगे??

"Sky News has verified the identities of everyone from the school who was killed. 120 students, 73 boys & 47 girls, aged from 6 to 13, & 26 teachers, who were killed in the strike". @Chesh reports on the primary school bombed by the US. 120 children & 26 teachers, all murdered.

भारत का एक 'राजा' जो अमेरिका के आदेशों को मानने वाला है : कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील

Locals may not know or care that many of them are coming here after committing genocide in Gaza, but be sure that the drug and rave culture they bring will spread among the local youth and will also lead to a local drug economy.

RT @SushantSin: A chain as strong as its weakest link. This is theatre of security, not a reflection of how secure the whole process is.

IRAN के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने अकेले ही United States के सुपरपावर का दौर ख़त्म कर दिया! पहले TRUMP ने ईरान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था! अब ट्रंप ने 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति की वापसी का ऐलान कर दिया है! और ट्रंप Middle East से US सेना की वापसी भी कर रहा है! पहले ट्रंप ने कहा था कि IRAN को एक भी पैसा नहीं दिया गया है! पर अब ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर दे रहा है! पहले ईरान पर तेल से जुड़े कई प्रतिबंध थे! पर अब ईरान के तेल से जुड़े प्रतिबंध नहीं रहे! ईरान के कहने पर अब Lebanon समेत हर जगह पर स्थायी युद्धविराम लगा दिया गया! पहले US ईरान के अंदरूनी मामलों को कंट्रोल कर रहा था! पर अब US ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा! Trump को एक ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ रहा है! IRAN न कभी झुका है और न कभी झुकेगा!

इसी लिए कहता हूं सत्ता से मत उलझो, ख़ासकर तब जब आप मुसलमान हो। सत्ता से Azam Khan उलझे, कहाँ हैं सबको पता है। सत्ता से Irfan Solanki उलझे, कितने साल जेल में रहे सबको पता है। चुनाव से पहले Jahangir खूब उछल रहे थे Mamata Banerjee के दम पर, आज जब नंगे पैर रोड पर ... कार्रवाई रही है तो ना Mamata Banerjee, ना Abhishek Banerjee नज़र आ रहे हैं। Yusuf Pathan ने बहुत दिमाग से काम लिया है। जितना जल्दी मुस्लिम नेता अपने जज़्बात छोड़कर सिर्फ राजनीति करेंगे, उतना उनके लिए ही अच्छा होगा।

In the Iran - US/Israel War, India lost without even fighting

अमेरिकी दूतावास से सामने से सुरक्षा बैरियर हटाना देवयानी के मामले में अमेरिकी को ‘लाल आँख’ दिखाने का ही एक और चरण था। ख़ैर ये तो मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने की बात थी। आज कोई विरोध स्वरूप एक तिनका भी हटा के दिखा दे!

नहीं गहलोत साहब. इंदिरा गांधी आज होती तो बीजेपी पर बैन नहीं लगाती, पॉलिटिकल फाइट देतीं. 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापिस आयीं तो जनता पार्टी से बदले की राजनीति नहीं की, ईडी सीबीआई नहीं लगा दिया था विपक्ष पर. 353 सीटें जीती थी तब कांग्रेस.

Dear Shri Mohan Bhagwat ji, My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early. ——————————- Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years. An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of swayamsevaks must also uphold transparency and constitutional accountability. As per RSS’ highest and most important decision making body Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’s 2025–26 Karnataka report, the RSS has 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis, 2,194 Samajotsavas with 19.61 lakh participants and held 562 route marches with 2.21 lakh uniformed participants in the state. With such scale and influence, the RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities. If citizens, labour, NGOs, trusts, temples and companies are expected to register, disclose and comply with the law, why should the RSS remain exempt? In its centenary year, the RSS must responsibly abide by the Constitution and register, disclose, pay applicable taxes and function transparently within the Constitution. As suggested in my letter, I am looking forward to hearing from @RSSorg soon. @DrMohanBhagwat @RSSorg

एक साहब ने कहा था- चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। फिर पलट गए एक मोहतरमा ने कहा था चड्ढा नहीं हूँ कि चड्ढी बन जाऊँ। फिर पलट गईं। डायलागबाज़ नेताओं पर भरोसा करना सही नहीं है भाई/बहन।

A nation that stops asking questions is already moribund , slowly rotting from within. In a true democracy, citizens don’t just have the right to ask questions, it is their fundamental duty. And no one, I repeat, no one , is above the law in a constitutional democracy.

बात यहाँ कुछ नही बस खान सर के लिए इन लोगों की नफ़रत है… जबकी इसमें खान सर का कोई रोल ही नही है

Lander alongside Mamdani: “As a proud Jewish New Yorker, I will join you in that fight to end occupation and apartheid and genocide.” #NY10

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर 'श्रीरामपुर' किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस्लामपुर के अंबेडकर पार्क से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी और सरपंच आमिन मनियार समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना गांव की वर्षों पुरानी पहचान बदलना स्थानीय भावनाओं के खिलाफ है। पदयात्रा शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर और पदयात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। वहीं, आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के जरिए कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला, तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।

Dear lordships, - 100 RTI users have been killed for exposing corruption & thousands attacked and harassed- SC is silent. - ⁠The Whistleblowers Protection Act passed in 2014 not implemented till date- SC is silent. But every few days the SC berates RTI activists and calls them names- cockroaches, busy bodies, and today the Court is asking who are citizens to monitor public works! Perhaps your lordships need to be reminded that in a democracy citizens are sovereign and tax payers have a right to know how their money is spent. Courts should deal with individual cases on merit without passing derogatory remarks about those who hold power to account.