Journalist

Joined August 2010
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यूपी के सबसे प्रभावशाली मंत्री के हाथ से कैसे फिसल गया यूपीडा और बिजली वाले मंत्री जी को क्यों लिखनी पड़ी चेयरमैन को चिट्ठी?? कौन खा गया गरीब बच्चों का लड्डू!! किसने उड़ाया गर्भवती महिलाओं का हलवा!! इन सारी खबरों की इनसाइड स्टोरी देखिए, मेरे खास शो पंचम तल में.. #PanchamTal #AajKiKhabar #TVShow #UttarPradesh #InsideStory #Bureaucracy #Politics youtu.be/E5HGI7c-m4c?si=67Br…
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पत्रकार: सर, राम मंदिर में दान की रकम में गड़बड़ी को लेकर.. नृपेंद्र मिश्रा: नहीं मालूम.. निर्माण समिति की बैठक है.. निर्माण ही मैं देखता हूं.. इसीलिए आया हूं.. बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम.. #RamMandir #Ayodhya #Media #Corruption #UttarPradesh
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Good post brother 👍🏻👍🏻
चेन्नई की श्रीरम्या चंद्रा को 1 घंटे का 250 रुपया मिलता है। इसके लिए उन्हें घर में रोज़ के कामों को रिकॉर्ड करना होता है। ऐसे वीडियोज से AI रोबोट्स को ट्रेन किया जाता है। कई फैक्ट्रियों में वर्कर भी अपने काम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मगर इससे उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है।
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Congratulations Srishti Kiran 🥇👑
World Number 1 from India ! Congratulations Srishti Kiran 👏🏼👏🏼👏🏼
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एकदम सही और सटीक लिखा आपने.. इसीलिए शेखर सर पहले एपिसोड से ही छा गए.. 👍🏻👍🏻
🔥 जब लोग समझ बैठे थे कि टीवी पर व्यंग्य की आख़िरी सांसें चल रही हैं, तब एक पुराने खिलाड़ी ने आकर पूरा खेल बदल दिया। शेखर सुमन ने दिखा दिया कि कॉमेडी सिर्फ हंसी-मज़ाक नहीं, बल्कि समाज और सत्ता से सवाल पूछने की कला भी है। जहाँ अधिकांश शो आज भी तयशुदा पंचलाइन, नकली ठहाकों और दोहराए हुए फॉर्मूलों पर टिके हैं, वहीं उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर खुलकर बात करने का साहस दिखाया। 40 साल का अनुभव जब बेबाकी से मिलता है, तो कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, सोचने पर भी मजबूर करता है। कला की असली पहचान उम्र, बजट या प्रचार से नहीं होती, बल्कि उस असर से होती है जो दर्शकों के मन पर छोड़ जाए। शेखर सुमन ने याद दिला दिया कि मंच पर राज करने के लिए शोर नहीं, दमदार शब्द और सच्ची अभिव्यक्ति चाहिए। 🔥👏
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"कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को विजिलेंस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार.. पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज था धोखाधड़ी का केस.." वीडियो गिरफ्तारी के दौरान का है.. गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक मुकेश श्रीवास्तव यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा नाम हुआ करता था.. सूत्रों के मुताबिक सीएमओ हों या डॉक्टर और बाबू, सबकी ट्रांसफर-पोस्टिंग में उसी का सिक्का चलता था.. स्वास्थ्य विभाग के नेताओं से लेकर अफसर तक सबके घर के किचन तक मुकेश श्रीवास्तव की डायरेक्ट एंट्री थी.. लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री की नजरें टेढ़ी हुईं तो सबने किनारा कर लिया.. बहराइच की पयागपुर विधानसभा सीट से विधायक रहा मुकेश श्रीवास्तव इससे पहले भी एनआरएचएम घोटाले में कई महीने जेल में रह चुका है. मुकेश श्रीवास्तव पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कथित चिकित्सा, स्वास्थ्य घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच चल रही है.. हाल ही में विजिलेंस ने श्रावस्ती और बहराइच जिले में मिशन कार्यों में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.. बुधवार दोपहर विजिलेंस टीम ने लखनऊ के वेव मॉल से उसे गिरफ्तार कर लिया.. विजिलेंस की टीम पूर्व विधायक को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची जहां जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया.. #UPPolice #Arresting #Vigilance #Bahraich #Payagpur #Congress #MLA #NRHM #Corruption #Health #Medical #CMYogi
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"अवैध हिरासत में रखने पर रोज देना होगा 25000 रुपए मुआवजा.. पुलिस अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी रकम.." यूपी पुलिस अवैध हिरासत रखने के मामले में बदनाम है.. अब हाईकोर्ट ने पुलिस की इस जबरनदारी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है.. हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो 25000 रुपए प्रतिदिन मुआवजा देना पड़ेगा.. हाईकोर्ट ने सूबे के डीजीपी को इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी जिले के पुलिस प्रमुखों को तत्काल एक सर्कुलर भेजने के निर्देश दिए हैं.. मामला गाजियाबाद से जुड़ा है.. पुलिस ने किसी केस के सिलसिले में दिव्यांग अधिवक्ता चंद्रपाल सिंह को उठा लिया था.. नियमत: 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है लेकिन पुलिस ने चंद्रपाल सिंह को पेश नहीं किया.. 50,000 रुपए का बांड भरने के बावजूद पुलिस ने 22 फरवरी को दिव्यांग अधिवक्ता को जेल भेज दिया. चंद्रपाल की दिव्यांग पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. 25 फरवरी को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चंद्रपाल सिंह को रिहा किया गया.. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराज़गी जताई.. हाईकोर्ट ने चंद्रपाल को तीन दिन अवैध हिरासत में रखने के बदले 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुल 75,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया है.. कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा राशि 6 सप्ताह के भीतर अदा कर दी जाए.. गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.. कोर्ट ने कहा, आदेश का पालन नहीं हुआ तो अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.. #UPPolice #HighCourt #Petition #HabeasCorpus #Illegaldetention #Ghaziabad #Compensation #DGP #IPS
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"यूपी के स्वास्थ्य महकमे जलवा काट रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में सपा नेता मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं.." बहराइच के पयागपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज की है. मामला बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की एनआरएचएम योजना के कामों में वित्तीय अनियमिताओं से जुड़ा है.. मुकेश और राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव पर तत्कालीन सीएमओ और विभागीय कर्मियों के साथ मिलीभगत कर बिना काम कराए भुगतान लेने का आरोप है. शासन ने वर्ष 2021 में बलरामपुर जिले में हुई इस गड़बड़ियों की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश दिए थे. मुकेश श्रीवास्तव के साथ बलरामपुर के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह, डॉक्टर सत्यदेव, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार, सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अजय कुमार श्रीवास्तव, जेई राम मनोरथ मौर्य, कनिष्ठ सहायक पूनम सिंह और आरपी ग्रुप आफ कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को नामजद किया गया है. इससे पहले श्रावस्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर भी मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ विजिलेंस एफआईआर हुई थी. #UttarPradesh #UPPolice #FIR #Police #Vigilance #Corruption #Government #CMYogi #MLA #Congress #Health
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"चेक बाउंस मामले में लापरवाही पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर से कोर्ट नाराज, डीजीपी को 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने के दिए आदेश.." सुल्तानपुर कोतवाली के आदर्श मिश्रा की शिकायत पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है.. आदर्श को जमीन दिलाने का झांसा देकर लखनऊ के रजनीश शर्मा ने 3.75 लाख रुपए लिये थे. जमीन मिली नहीं तो आदर्श ने पैसा वापस मांगा.. रजनीश ने उसे चेक दिया जो बाउंस हो गया.. शिकायतकर्ता ने सुल्तानपुर कोर्ट में एनआई एक्ट में केस दाखिल किया.. मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या की अदालत में चल रही है. अदालत ने आरोपी को तलब किया लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ. उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका. हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 6 महीने के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए लेकिन लखनऊ पुलिस सोती रही.. न आरोपी की गिरफ्तारी की और न ही उसके खिलाफ चल रही कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी.. लखनऊ पुलिस के इस रवैए से नाराज होकर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया.. कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि निर्धारित समय पर आदेश का पालन न होने पर मामला हाईकोर्ट भेज दिया जाएगा.. अब हाईकोर्ट के तेवर तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं.. किस तरह से लगातार ब्यूरोक्रेट्स पर टिप्पणी पर टिप्पणी चल रही है.. #HighCourt #UPPolice #Sultanpur #DGP #Police #CheckBounce #CourtCase #Arresting #Bureaucrats #Bureaucracy
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"क्या सिर्फ गरीबों के बच्चे ही भूखे रहेंगे!! क्या सिर्फ गरीब गर्भवती महिलाएं ही सूखी रोटी से संतोष करेंगी!!" यूपी के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में दो महीने से लाखों गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषाहार नहीं पहुंचा.. पोषाहार की आपूर्ति करने वाली कंपनियां अफसरों की मेहरबानी से पैसा बना रही हैं.. और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और नेफेड के जिम्मेदार अफसर इस तपती गर्मी में एयर कंडीशन कमरों के भीतर गरम कॉफी पी रहे हैं.. मेरा सवाल है, क्या मंत्री जी के बच्चे दो दिन भूखे रह सकते हैं?? क्या उनके घर में कोई गर्भवती महिला दो दिन भूखी रह सकती है?? क्या नेफेड के अफसरों के बच्चे और महिलाएं दो दिन भूखे रह सकते हैं!! क्या आईसीडीएस अफसरों के घर में कोई एक घंटे भी भूखा रह सकता है?? ..तो फिर लाखों गरीब बच्चे और गर्भवती महिलाएं 2 महीने से भूखे क्यों हैं?? #ICDS #NAFED #Anganwadi #Corruption #Malnutrition #NutritionFoods #Nutrition #pregnant #JVSFoods #Lucknow #Prayagraj #HardikAgrotrade #UttarPradesh #TenderCartel #Cartel #Cartelization youtu.be/BkwRlbTKN6g?si=kYHD…
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"बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार के मामले में आखिर चले कागज़.. बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने नेफेड से किया जवाब-तलब.." यूपी के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार सप्लाई का टेंडर दागी कंपनियों को देकर नेफेड कटघरे में है.. जिस कंपनी जेवीएस फूड्स पर एफआईआर है.. जो कंपनी ब्लैकलिस्ट है.. जिन जेवीएस फूड्स, मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड, एमवी एग्रोटेक, नोखा एग्रोटेक और सीआर ग्लोबल पल्सेस कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट में उत्पादन नहीं हो रहा है.. जो कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट में पोषाहार बनाने के बजाय बाहर से सामान खरीद कर पैकेजिंग कर रही हैं.. उन्हें 27,000 करोड़ रुपए का टेंडर किस आधार पर दे दिया गया!! टेंडर लेने के 2 महीने बाद भी कंपनियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं किया.. लाखों गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाएओं की पीड़ा कौन सुनेगा!! जब भाजपा के ही कई एमएलसी ने टेंडर कार्टलाइजेशन और अनियमितताओं से जुड़े सवाल उठाए.. शिकायतें की.. तब बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में हरकत हुई.. नेफेड से जवाब-तलब तो किया गया है.. लेकिन कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट की जांच भी होगी!! ये बड़ा सवाल है?? #ICDS #NAFED #Anganwadi #Corruption #Malnutrition #NutritionFoods #Nutrition #pregnant #JVSFoods #Lucknow #Prayagraj #HardikAgrotrade #UttarPradesh #TenderCartel #Cartel #Cartelization
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अरे मेरा भाई है वो.. वो जानता है मैंने मज़ाक में लिखा है..
Replying to @meevkt
त्रिपाठी जी, यादव जी को डराइये नही! 😂
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आप अमित यादव हैं.. तो ऐसा लिखकर देश द्रोह कर रहे हैं.. संभले रहियेगा..
यूपी में मातृ मृत्यु दर बढ़ी अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर (MMR) में 141 से बढ़कर 154 होने पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा मातृ एवं नवजात मृत्यु के लगभग 40 प्रतिशत मामले प्रसव के दिन तथा प्रसव के प्रथम सप्ताह में होते हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण इंट्रापार्टम केयर (प्रसवकालीन देखभाल) को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्टाफ नर्सों की क्षमता वृद्धि, जटिलताओं के प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण तथा नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने लेबर रूम प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सभी क्लिनिकल स्टाफ को मातृ एवं नवजात जटिलताओं के प्रबंधन में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने जिला स्तर पर हब एवं स्पोक मॉडल को और अधिक प्रभावी बनाने, चयनित उच्च प्रसव केंद्रों, सी-इमॉनक (CeMONC) एवं बी-इमॉनक (BeMONC) संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार तथा नियमित निगरानी एवं मेंटरिंग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं गोपनीय मृत्यु समीक्षा (Confidential Death Review) प्रणाली को मजबूत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा गहन समीक्षा कराई जाएगी ताकि मृत्यु के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। बैठक में दूरस्थ एवं दुर्गम जनपदों में स्वास्थ्य मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। श्री घोष ने कहा कि राज्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी बाधा के पहुंचें तथा अनावश्यक रेफरल की स्थिति न बने। उन्होंने चयनित सी-इमॉनक/एफआरयू एवं बी-इमॉनक केंद्रों को शीघ्र क्रियाशील बनाने, मातृ एवं नवजात सेवाओं को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा सभी सी-इमॉनक केंद्रों पर ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू/एचडीयू के साथ एसएनसीयू/एमएनसीयू/एनआईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। इसी प्रकार बी-इमॉनक केंद्रों पर एचडीयू एवं एनबीएसयू सुविधाओं के विकास की आवश्यकता बताई। उच्च जोखिम गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) वाली महिलाओं के लिए सुनिश्चित रेफरल प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर समय से पहचान, नामित स्वास्थ्य संस्थान तथा पूर्णतः सुसज्जित एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिन्हित सी-इमॉनक एवं बी-इमॉनक केंद्रों पर आवश्यक विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा उनके प्रशिक्षण, गुणवत्ता निगरानी एवं मेंटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। श्री घोष ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण डेटा रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि डेटा अपलोडिंग एवं डेटा गुणवत्ता में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी सहयोग इकाइयों एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। साथ ही डेटा विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा ताकि समय रहते सुधारात्मक निर्णय लिए जा सकें। बैठक में मिडवाइफरी कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित संरचित मिडवाइफरी कार्यक्रम के साथ-साथ राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मिडवाइफरी कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्पावधि कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने पर विचार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने विकास सहयोगी संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने के बजाय राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने, क्षमता निर्माण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग पर अधिक ध्यान दें, ताकि भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में विभिन्न साझेदार संस्थाओं एवं विशेषज्ञों द्वारा मातृ, नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी लाने हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीतियों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. पिंकी जोवेल, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. सारिका मोहन, वीसी केजीएमयू प्राे. सोनिया नित्यानंद, गेट्स फाउंडेशन से डॉ. देवेंद्र खंडाइत, डॉ. गुंजन तनेजा, यूपीटीएसयू से जॉन एंथोनी, स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉ. हिमांशु भूषण, संतोष मैथ्यू उपस्थित थे।
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"बच्चों और गर्भवती महिलाओं को राशन सप्लाई करने वाली एक और कंपनी आरोपों के घेरे में.. मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड कंपनी की भी शिकायत.." जेवीएस फूड्स कंपनी के बाद प्रयागराज की मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं.. दिल्ली की एनजीओ "दि पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी" ने बाल विकास सेवा एवम् पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड कंपनी की शिकायत की है.. एनजीओ ने मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का राशन बनाने में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.. एनजीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि राशन बनाने के लिए मेसर्स हार्दिक कंपनी सरकार से सैकड़ों टन गेहूं ले लिया लेकिन राशन बनाने के बजाय बाहर से कच्चा माल खरीदकर पैकिंग करके दे रहे हैं.. एनजीओ का कहना है टेंडर में फैक्ट्री में ही राशन बनाने की शर्त थी लेकिन मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड बाहर से माल खरीदकर सिर्फ पैकेजिंग कर रही है.. एनजीओ ने मेसर्स हार्दिक एग्रोट्रेड कंपनी की प्रयागराज स्थित यूनिट का उच्च स्तरीय निरीक्षण कराने की माँग की है.. सरकार से राशन बनाने के लिए प्राप्त सैकड़ों टन गेहूं की भी जांच की मांग उठी है.. देखना ये है कि ब्यूरोक्रेसी के कानों में जूं कब रेंगेगी.. #ICDS #NAFED #Anganwadi #Corruption #Malnutrition #NutritionFoods #Nutrition #pregnant #JVSFoods #Lucknow #Prayagraj #HardikAgrotrade #UttarPradesh #TenderCartel #Cartel #Cartelization youtu.be/ME1R8A7ddjQ?si=ijRQ…
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"तेज़ हवा से विमान पर यात्रियों की चढ़ाने वाली हाइड्रोलिक लैडर कुछ इस तरह दौड़ी.. लैडर एक के बाद एक तीन विमान से टकराई.. करोड़ों का नुकसान.." वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का है.. कल दिल्ली में तूफानी हवा चली.. हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि सैकड़ों किलो वजनी हाइड्रोलिक लैडर अपनी जगह से खिसक कर दौड़ने लगी.. उस वक्त एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एअर इंडिया के तीन छोटे साइज के विमान खड़े थे. मौसम बिगड़ने से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई. आंधी की वजह से ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट अपनी जगह से खिसक गईं और वहां खड़े तीन विमान से जा टकराईं.. जो विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के हैं.. दो विमान मरम्मत के बाद कुछ घंटे में फिर से उड़ान भर सकेंगे जबकि एक विमान की मरम्मत में अभी समय लगेगा.. #Delhi #Airport #Aeroplane #Plane #Wind #Storm #Indigo #AirIndia #Airlines
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Jai Bajrang Bali 💐💐🙏🏻🙏🏻
A special recording of shri hanuman katha was completed today at the aaj ki khabar office in the presence of param shraddheya dr. vivek tangri ji. the session reflected devotion, spirituality and the values of sanatan culture, with a message of service, courage and positive energy. jai shri ram. jai bajrangbali. #aajkikhabar #hanumankatha #sanatandharma #spirituality #jaishriram #jaibajrangbali
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Amazing batting 🫡🫡
Even Hollywood can't produce this type of absolute cinema 🗿
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बेहद भावुक.. मां जैसा कोई नहीं.. 🥺🥺
50 साल बाद साधु बना बेटा मां से मिलने पहुंचा, मां बेटे को देखकर भावुक होकर रो पड़ी। देखिए मां बेटे की अनमोल मिलन 👇
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Excellent 👌🏻👌🏻🫡🫡
धर्म और रिलीजन में अंतर?
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"गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण डकारने वाली कंपनी पर एफआईआर वापस लेने की तैयारी.. कंपनी पर अफसरों की मेहरबानी.. सरकार क्यों खामोश है??" नेफेड और राजस्थान की जेवीएस फूड्स कंपनी के गठजोड़ से यूपी के 75 जिलों में बीते दो महीने से गरीबों का राशन (THR) बंटा ही नहीं.. अभी ये गड़बड़ घोटाला चल ही रहा था कि जेवीएस फूड्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई.. मतलब ग़ज़ब ही हो रहा है भई!! जिस जेवीएस फूड्स कंपनी के खिलाफ शासन ने एफआईआर दर्ज कराई, वही शासन एफआईआर वापस भी ले रहा है.. ईओडब्ल्यू आठ साल तक जांच के नाम पर घुइयां छीलती रही.. पहले दावा किया, ठोस सुबूत हैं.. अब कह दिया, कुछ मिला ही नहीं.. इस मामले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है.. #UPPolice #EOW #Bureaucracy #Bureaucrats #IAS #IPS #CMYogi #UttarPradesh #Rajasthan #JVSFoods #NAFED #Nexus youtu.be/p3VzOislg_0?si=HBZ6…
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