बिहार में प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास को नई गति
पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव श्री के.के. पाठक एवं बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की संयुक्त अध्यक्षता में “Compliance Reduction & Deregulation Phase-I & II” विषय पर महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान श्री के.के. पाठक ने Phase-I एवं Phase-II के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में संचालित सुधारात्मक पहलों एवं प्रगति कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी तथा विभागीय अधिकारियों को इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराया।
इस दौरान नोडल उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार ने बिहार में चल रहे व्यापक अभियान एवं सुधारात्मक पहलों पर जानकारी दी।
बैठक में Ease of Doing Business, सिंगल विंडो क्लियरेंस, नीति सुधार, भूमि एवं श्रम सुधार, और निवेश प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बिहार सरकार का उद्देश्य उद्योगों और उद्यमियों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जहां प्रक्रियाएं तेज़, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल हों।
‘आत्मनिर्भर बिहार’ के विजन के साथ राज्य लगातार प्रशासनिक सुधारों, उद्योग अनुकूल नीतियों और रोजगार सृजन की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहा है।
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