#5KaPrahar डबल इंजन की सरकार,विकास की बयार! किसने किया दिखावा,किसने दिया सम्मान? बाबा साहब का विजन, दलितों का विकास मिशन? सरकार का ध्यान,पारदर्शिता के साथ काम बाबा साहब को सम्मान,सियासी घमासान? @hemantkumarnews @BJP4Rajasthan @INCRajasthan #IndianPolitics #DalitDevelopment #AmbedkarVision #PoliticalDebate #BreakingNews #News18Rajasthan

#5KaPrahar डबल इंजन की सरकार,विकास की बयार! किसने किया दिखावा,किसने दिया सम्मान? बाबा साहब का विजन, दलितों का विकास मिशन? सरकार का ध्यान,पारदर्शिता के साथ काम बाबा साहब को सम्मान,सियासी घमासान? 5 का प्रहार देखिए 4.54 बजे @hemantkumarnews @BJP4Rajasthan @INCRajasthan #IndianPolitics #DalitDevelopment #AmbedkarVision #PoliticalDebate #BreakingNews #News18Rajasthan

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान: बिहार सरकार आज हर टोल तक पहुंच रही है। दलित समाज के लगभग 60 हजार टोलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार दलितों के टोल तक विकास पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का लगातार निर्देश रहता है कि दलित बस्तियों में किसी तरह की समस्या न हो। #Bihar #SamratChaudhary #NitishKumar #PMModi #DalitDevelopment #Scholarship #BiharPolitics

अनुसूचित जातींच्या हक्कांवर सरकारचा डाका; ‘एससी’चा १६ हजार कोटींचा निधी पडून मुंबई : राज्यात सामाजिक न्यायाच्या नावाने मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या सरकारचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. सामाजिक न्याय विभाग आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधींच्या तरतुदी जाहीर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेला तब्बल १६ हजार ४२२ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी खर्चच करण्यात आलेला नाही, असा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, राज्यातील दलित-बहुजन समाजाच्या विकासासाठी असलेला पैसा कागदावरच ठेवून सरकारने सामाजिक न्यायालाच अन्यायाच्या खाईत ढकलले आहे. गेल्या सात वर्षांतील खर्चाचा आढावा घेतल्यास परिस्थिती अधिकच गंभीर दिसते. अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधी जाहीर केला जातो; मात्र तो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि स्वावलंबनासाठी असलेल्या योजनांचा फायदा हजारो दलित कुटुंबांना मिळत नाही. दरम्यान, दलितांसाठी आर्थिक आधार देणारी संत रोहिदास महामंडळ सारखी महामंडळे कर्मचारी व निधीअभावी अक्षरशः कोलमडलेली आहेत. मंजूर पदांपैकी मोठा टक्का रिक्त असून मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा कारभार चालतो. परिणामी, योजनांची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच मर्यादित राहते. याचबरोबर अनेक योजना बँकांच्या कर्जावर अवलंबून असल्याने गरीब लाभार्थ्यांना क्रेडिट स्कोअर, तारण आणि कागदपत्रांच्या अटींमध्ये अडकवून योजनांपासून दूर ठेवले जाते. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाने केलेली घोषणा प्रत्यक्षात फसवी ठरत असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत मिळणारे अवघे १,५०० रुपयांचे मानधन आजच्या महागाईत उपहासास्पद ठरत असून, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा फक्त २१ हजार ठेवणे हीसुद्धा गरिबांवरची अन्यायकारक अट असल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली निधी जाहीर करून तो खर्च न करणे म्हणजे दलित-बहुजनांच्या विकासाशी केलेली उघडी फसवणूक असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. #MaharashtraNews #IndiaNews #PoliticalNews #BudgetNews #SocialJustice #DalitRights #ScheduledCaste #SCFunds #PublicFunds #GovernmentAccountability #DalitDevelopment #FundUtilization #JusticeForDalits

वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलनाला यश; 670 विकासकामे लागणार मार्गी अखेर अनुसूचित जातीच्या वस्तीतील विकासकामांना पालकमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती मागे अमरावती : चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीतील विकासकामांना दिलेली स्थगिती अखेर मागे घेतली असून, जिल्ह्यातील सुमारे 670 विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन 2025-26 या वर्षासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र दिनांक 24 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली होती. संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जातींसाठी मंजूर झालेला निधी त्याच कामांसाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना, मंजूर कामांना स्थगिती देणे नियमबाह्य असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला. स्थगितीच्या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल मेश्राम आणि युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी भाजपा सरकार आणि पालकमंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजी करत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांची मोठी गरज असून उपलब्ध निधी अपुरा पडत असताना विकासकामांना स्थगिती देणे अन्यायकारक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते. तसेच, हा निर्णय मागे न घेतल्यास पालकमंत्र्यांविरोधात अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने मंजूर असलेल्या 670 विकासकामांवरील स्थगिती मागे घेतली असून संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील विकासकामांना पुन्हा गती मिळणार आहे. खोडसाळपणा खपवून घेणार नाही – सागर भवते याबाबत प्रतिक्रिया देताना युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी प्रशासनाचे आभार मानले. मात्र, यापुढे अनुसूचित जातींच्या विकासकामांत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.  #Amravati #MaharashtraNews #VanchitBahujanAghadi #ChandrashekharBawankule #SCDevelopment #DalitDevelopment #SocialJustice #DevelopmentWorks #LocalGovernance #DistrictPlanningCommittee #ProtestSuccess #AdministrativeDecision #GrassrootsMovement #PublicPolicy #CommunityDevelopment

पालकमंत्र्यांनी अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमधील विकासकामांना दिलेली स्थगिती रद्द करा; वंचित बहुजन आघाडी अमरावती: अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमधील विकासकामांना दिलेली स्थगिती म्हणजे या समाजाचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत, वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही स्थगिती तात्काळ रद्द करून मंजूर कामे पूर्ववत करावीत, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, कारवाई न झाल्यास पालकमंत्र्यांवर 'ॲट्रॉसिटी' दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमकं प्रकरण काय? दिनांक २४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत, सन २०२५-२०२६ या वर्षासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेतील कामांना पालकमंत्र्यांनी स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले असून वंचित बहुजन आघाडीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. 'नियमबाह्य निर्णय' असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीचा निधी त्याच कामांसाठी वापरणे बंधनकारक असताना, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांना स्थगिती देणे हे शासन नियमांच्या आणि संविधानाच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. तसेच आजही या वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची गरज आहे. उपलब्ध निधी आधीच अपुरा असताना, मंजूर कामांना खो घालणे म्हणजे मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास थांबवण्याचा पालकमंत्र्यांचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचा इशारा युवा आघाडीचे जिल्हा महासचिव सागर भवते यांनी यावेळी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांमध्ये अशा प्रकारे बदल करता येत नाही. पालकमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ही स्थगिती दिली आहे. जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही स्थगिती उठवली नाही, तर पालकमंत्र्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करून जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. निवेदन सादर करताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल मेश्राम, सागर भवते, नंदकुमार खंडारे, राहुल भालेराव, विनय बांबोळे, बबलू रामटेके, मनीष खरे, अमोल जवंजाळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. #Amravati #MaharashtraPolitics #VanchitBahujanAghadi #VBA #ChandrashekharBawankule #DalitDevelopment #ScheduledCaste #SCDevelopment #NavBauddha #DistrictPlanningCommittee #SocialJustice #AtrocityAct #PoliticalControversy #LocalGovernance #MaharashtraNews

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯ ರೂ.38,000 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು 2023 ರಿಂದಲೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, ನಿಧಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ — ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಧೋರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ಅವಮಾನವೂ ಹೌದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣಾ “ಗ್ಯಾರಂಟಿ”ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ — ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಭರವಸೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆಯಲ್ಲ — ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ಅಪಮಾನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 🔺 2023-24 ರಲ್ಲಿ ರೂ.10,287.16 ಕೋಟಿ. 🔺 2024-25 ರಲ್ಲಿ ರೂ.13,992.97 ಕೋಟಿ. 🔺 2025-26 ರಲ್ಲಿ ರೂ.13,433.84 ಕೋಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, SCSP/TSP ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. #SCSP #TSP #SocialJustice #DalitDevelopment #StopMisuse #ಸಾಮಾಜಿಕನ್ಯಾಯ #ದಲಿತರಅಭಿವೃದ್ಧಿ #CongressAgainstConstitution #CongressAgainstDalit #congressagainstsocialjustice #CongressFailsKarnataka #CongressLootsKarnataka @BJP4Karnataka

#DanishAzad मंत्री दानिश आजाद के निशाने पर कांग्रेस जातीय जनगणना के बहाने कांग्रेस पर निशाना दलित के विकास में बाधा बनने का लगाया आरोप #CongressTargeted #CasteCensus #DalitDevelopment #ZeeUPUK @anchalkadyan07

#CMYogi लखनऊ में भीमराव आंबेडकर सम्मान अभियान लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन पिछले 10 साल में हर वर्ग का विकास- सीएम 'दलितों-पिछड़ों के विकास के लिए किया काम' #AmbedkarSamman #yogiadityanath #DalitDevelopment #zeeupuk @myogiadityanath @zeeramesh

जमुई के शेखपुरा से गरजे पद्मश्री डॉ. जगदिश प्रसाद, बताया नितीश और लालू सरकार को बताया बिहार की दुर्दशा का कारण। #drjagdishprshad #equalitymatters #lsnp #nitishsarkar #dalit #dalitdevelopment #SocialJusticeMovement #ProgressiveBihar #InclusiveSociety #EmpowermentAgenda #Bihar2023

समाज में बदलाव लाने के लिए हमारे साथ आयें - LSNP को जिताएँ #LSNP #dalit #dalitdevelopment #SocialJusticeMovement #ProgressiveBihar #InclusiveSociety #EmpowermentAgenda #BiharSocialChange #EqualityMatters #JusticeForAll #Bihar2023 #AmbedkariteVision #DevelopmentForBihar

Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao has decided to call an all-party meeting to prepare guidelines for Chief Minister dalit- empowerment scheme in Hyderabad on June 27. #KCR #Dalitdevelopment #meetingonDalitdevelopment deccanchronicle.com/nation/c…