پنجاب کا بجٹ ابھی پیش ہونا باقی ہے، مگر ترقیاتی بجٹ میں ممکنہ کمی کی خبریں پہلے ہی بحث کا مرکز بن چکی ہیں۔ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ عوامی فلاح کے منصوبے متاثر نہیں ہوں گے، جبکہ دوسری جانب ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ محدود وسائل ترقیاتی رفتار کو سست کر سکتے ہیں۔ اب سب کی نظریں بجٹ پر ہیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور عوام کو کیا ریلیف ملے گا۔ #PunjabBudget #DevelopmentFunds #PublicWelfare #EconomicOutlook #PunjabDevelopment

کراچی کیلئےبجٹ میں کچھ نہیں رکھا ،حکومت نے سارا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈال دیا، زبیر موتی والاکا حکومت سے شکوہ #Karachi #Budget2026_27 #ZubairMotiwala #BusinessCommunity #TaxBurden #BreakingNews #PakistanEconomy #Industry #DevelopmentFunds #EconomicPolicy #GovtNews

#DevelopmentProgram #Rs1BillionDevelopmentFund #PublicDevelopment #InfrastructureDevelopment #EconomicGrowth #PakistanBudget2026 #DevelopmentProjects #NationalDevelopment #Budget2026_27 #PublicInvestment #GrowthAgenda #DevelopmentFunds #PakistanEconomy #FederalBudget

CM DK Shivakumar Delhi visit | ಮೋದಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್! | Narendra Modi #DKShivakumar #KarnatakaGovernment #Bengaluru #Delhi #PoliticalNews #DevelopmentFunds #IndiaNews #KarnatakaPolitics #CityDevelopment #Infrastructure #CentralGovernment #GrantRequest #BengaluruDevelopment #BreakingNews #SouthIndiaNews

The government reduced provincial development funds after recent federal-level fiscal decisions. It announced these cuts during a meeting of the National Economic Council (NEC) in Islamabad. Officials said the move responds to a difficult economic situation. For Full Story🔗Link in Comment Below #Pakistan #NationalEconomicCouncil #NEC #FiscalPolicy #DevelopmentFunds

The federal government reduced funds for MNAs’ development projects in Budget 2026-27. It made this decision while finalising the new fiscal plan. The move reflects a shift in spending priorities. Officials said the government wants to streamline development spending. It also aims to improve efficiency in public fund use. As a result, it cut allocations for parliamentarians’ schemes. For Full Story🔗Link in Comment Below #Budget2026_27 #FederalBudget #PakistanEconomy #DevelopmentFunds

خبر کی مزید تفصیل جانئیے urdupoint.com/n/4839202 #DevelopmentBudget #NationalAssembly #BudgetCuts #FederalGovernment #Budget2026 #DevelopmentFunds #PakistanPolitics #GovernmentofPakistan #Parliament

Federal Govt Unveils Rs 3.6 Trillion Budget Plan | Provinces Get Rs 2.8 Trillion Development Share | Express247 #PakistanBudget #FederalBudget #Budget2025 #PakistanEconomy #DevelopmentFunds #BreakingNews #FiscalPolicy #EconomicUpdates #Express247

Development Funding Controversy |ಹಿಂದುಗಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ.? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು | Karnataka Politics #DKShivakumar #GovernmentOrder #BackwardClasses #CastePolitics #DevelopmentFunds #KarnatakaNews #PoliticalNews #BreakingNews #StatePolitics #FundingControversy #IndiaNews

حکومت کا پارلیمنٹیرینز کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کا فیصلہ #Pakistan #BudgetCut #Parliament #DevelopmentFunds #Government #DawnNews

مرکزی حکومت نے مختلف ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے لیے ’وی بی-جی رام جی‘ سکیم کے تحت عبوری الاٹمنٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس سکیم کے تحت کل95,692.31 کروڑ روپئے کی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ #VBGRAMG | #StatesFunding | #CentralGovernment | #BudgetAllocation | #FinancialAid | #DevelopmentFunds | #UNI I #UNIUrdu

🚨 #NewsAlert | The Central Government has released interim allocations under the 'VB-G RAM G' scheme for various states and Union Territories. Under this scheme, a total of ₹95,692.31 crore has been distributed. #VBGRAMG | #StatesFunding | #CentralGovernment | #BudgetAllocation | #FinancialAid | #DevelopmentFunds | #UNI

🚨 #NewsAlert | केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए “VB-G RAM G” के तहत अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस योजना के तहत कुल ₹95,692.31 करोड़ का वितरण किया गया है। #VBGRAMG | #StatesFunding | #CentralGovernment | #BudgetAllocation | #FinancialAid | #DevelopmentFunds | #UNIvarta

४९१.७० कोटींचा नियतव्यय मंजूर; अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह – राजेंद्र पातोडे अकोला : जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत अकोला जिल्ह्यासाठी ४९१ कोटी ७० लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला, तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अनेक अधिकारी गैरहजर राहिल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी प्रशासनावर तीव्र टीका केली आहे. नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर निधीतील विकासकामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तत्काळ राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, संबंधित अधिकारीच बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले की, बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून ते पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समिती यांनाही गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. बैठकीस गैरहजर असलेल्या अधिकाऱ्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अशा नोटिसींचा अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे पातोडे यांनी नमूद केले. यापूर्वीही अशा नोटिसांकडे दुर्लक्ष झाल्याची उदाहरणे असून, अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना दिसून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीदरम्यान विविध विभागांकडून अवास्तव प्रस्ताव पाठविणे, कामांमध्ये गंभीर त्रुटी राहणे आणि नियोजन प्रक्रियेत होणाऱ्या चुका याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अशा सूचनांनंतरही प्रत्यक्षात दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याची उदाहरणे दुर्मिळ असल्याचे पातोडे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, अकोला जिल्ह्यात यापूर्वीही विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि गंभीर त्रुटींबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जनप्रतिनिधींनीही यासंदर्भात वारंवार आवाज उठविला, मात्र दोषी अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई झालेली दिसून आलेली नाही. रस्ते व इतर विकासकामांसाठी परिपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले असले, तरी प्रशासन त्याची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी करते, याकडे आता जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे. मंजूर निधीचा योग्य वापर करून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले. #Akola #Maharashtra #DistrictPlanningCommittee #DevelopmentFunds #PublicAdministration #Governance #InfrastructureDevelopment #GovernmentAccountability #PublicFunds #DevelopmentProjects #AkolaNews #MaharashtraNews #PoliticalNews

CM नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सशक्त पंचायत समारोह में 2697 करोड़ रुपये की विकास राशि जारी की #NayabSinghSaini #Panchkula #SashaktPanchayat #Haryana #DevelopmentFunds #PanchayatiRaj #Hindikhabar #LatestNews hindikhabar.com/cm-nayab-sin…

وفاقی بجٹ 2026-27 کی پیشی 10 جون کے بجائے 12 جون کو ہونے کا امکان ہے، جس پر حکومت کے اندر مشاورت جاری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے مطابق بجٹ کے کئی معاملات ابھی حتمی مراحل میں ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ انڈر اسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ آئندہ بجٹ میں بلوچستان، سندھ، خیبرپختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ترقیاتی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ #FederalBudget #PakistanBudget #DevelopmentFunds #Budget2026

وفاقی بجٹ میں صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے 252 ارب رکھنے کا پلان #SamaaTV #Budget202627 #GovtPlans #Provinces #SpecialAreas #DevelopmentFunds #PakistanEconomy

४९१ कोटींचा नियतव्यय मंजूर, अधिकारी बेफिकीर; पालकमंत्री, खासदारांनाही जुमानत असल्याने अंमलबजावणी धोक्यात; राजेंद्र पातोडे यांचा घणाघात. अकोला: जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत ४९१ कोटी ७० लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला, तरी नियोजनाच्या मुख्य बैठकीलाच मोठ्या संख्येने अधिकारी गैरहजर राहिल्याने जिल्ह्याच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे.हे गैरहजर अधिकारी पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा नियोजन समिती यांपैकी कुणालाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली असून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा अधिकाऱ्यांनी महाराजस्व अभियाना सारखा बोजवारा उडविला आहे. नियोजन भवनात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जिल्ह्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या ४९२ कोटींच्या नियतव्ययाची अंमलबजावणीच आता धोक्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याच्या विकासाशी काहीही सोयरसुतक राहिलेले नाही, असे पातोडे यांनी म्हटले आहे. त्यांना 'कारणे दाखवा' नोटिसींचा फारसा परिणाम नाही होत नसल्याने बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना 'कारणे दाखवा' (शो-कॉज) नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी यापूर्वीही अशा नोटिसींना अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.अधिकारी जिल्हा नियोजन समितीला गांभीर्याने घेत नसल्याने, या नोटिसींचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे अवास्तव प्रस्ताव आणि गंभीर चुका करण्यात येतात मात्र त्यावरून कारवाई फक्त कागदावरच होते.बैठकीत कार्यालयांनी अवास्तव प्रस्ताव पाठवू नयेत आणि कामांमधील गंभीर चुका करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना जाहीरपणे द्याव्या लागल्या. यावरूनच सध्या प्रशासनात काय गोंधळ सुरू आहे याचा अंदाज येतो, असे पातोडे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, अकोला जिल्ह्यात यापूर्वी कामांमध्ये गंभीर चुका, भ्रष्ट्राचार झाल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या, प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधी ह्यांनी तक्रार केल्या मात्र एकाही दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाल्याचे उदाहरण जिल्ह्यात दिसत नाही.रस्ते व इतर विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले असले, तरी उपस्थित आणि गैरहजर अधिकारी ते किती गांभीर्याने घेतात यावर आता शंका उपस्थित केली जात आहे. राजेंद्र पातोडे प्रदेश महासचिव वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश ९४२२१६०१०१ #Akola #DistrictPlanningCommittee #RajendraPatode #VanchitBahujanAghadi #AkolaNews #MaharashtraPolitics #AdministrativeApathy #DevelopmentFunds @CMOMaharashtra @VBAforIndia @PTI_News

بجلی منصوبوں کیلئے کروڑوں کے فنڈ کی تجویز Follow the Dunya News Whatsapp Channel whatsapp.com/channel/0029Va7… #DunyaNews #breakingNews #ElectricityProjects #EnergySector #DevelopmentFunds

نئے بجٹ میں 20 پسماندہ اضلاع کے ساتھ مذاق 40 ارب کے مقابلے میں صرف 1 ارب مختص #SamaaTV #PakistanBudget #Budget2026 #DevelopmentFunds #PakistanNews #BreakingNews