Shri @abhishekaitc’s letter to @loksabhaspeaker reaffirms a simple constitutional principle: no self-proclaimed faction can claim recognition, status or facilities outside the party’s authorised parliamentary structure.

Shri @abhishekaitc’s letter to @loksabhaspeaker reaffirms a simple constitutional principle: no self-proclaimed faction can claim recognition, status or facilities outside the party’s authorised parliamentary structure.

लाल बहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधान पदाच्या काळात देशावर आलेल्या अन्नधान्य टंचाईच्या संकटात लोकांना स्वावलंबनासाठी प्रेरित केले. शास्त्रींनी एकदा मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले की, “जर देशातील लोक आठवड्यातून एक वेळ उपवास करतील, तर आपण परदेशातून धान्य मागवण्याची गरज भासणार नाही.” त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाला देखील हा नियम पाळायला लावला. त्यांच्या साधेपणामुळे आणि कृतीतून दिलेल्या उदाहरणामुळे लोकांनी हे आवाहन मनापासून स्वीकारले. - या आवाहनामुळे जनतेत जागरूकता निर्माण झाली आणि अन्नधान्य बचतीची चळवळ उभी राहिली. - शास्त्रींच्या धोरणांनी हरित क्रांतीची पायाभरणी केली, ज्यामुळे पुढील दशकात भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. - “जय जवान, जय किसान” हे घोषवाक्य आजही राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक मानले जाते.

📰 राज्यातील कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी राज्य सरकारने कृषी वीजपुरवठा स्वतंत्रपणे हाताळण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महावितरणची पुनर्रचना करून एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीकडे कृषी ग्राहकांचे बिलिंग, वसुली, अनुदान व्यवस्थापन आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित कामकाज सोपविण्यात येणार आहे. मात्र वीज वितरण यंत्रणा, वीजवाहिन्या आणि पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच राहतील. ही नवी व्यवस्था १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. शेतकऱ्यांवर परिणाम - बिलिंग सुलभ होणार: शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कंपनीकडून थेट बिलिंग मिळेल, त्यामुळे गोंधळ कमी होईल. - अनुदान व्यवस्थापन: कृषी वीजसाठी मिळणारे अनुदान व्यवस्थित हाताळले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळण्याची शक्यता वाढेल. - वीजपुरवठा सुधारणा: स्वतंत्र कंपनीमुळे कृषी वीजपुरवठ्याला प्राधान्य दिले जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर वीज मिळू शकते. - महावितरणची जबाबदारी: पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच राहणार असल्याने वीजवाहिन्या व वितरण यंत्रणा पूर्ववत राहतील. थोडक्यात, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक व स्वतंत्र सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.