राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहा है, इसी बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है, लोढ़ा का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, ऐसे में अक्टूबर से दिसंबर के बीच चुनाव कराने संबंधी बयान न्यायालय के आदेशों के विपरीत माना जा सकता है, उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान सरकार को अदालत के आदेशों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है
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📍 भाजपा विभागीय कार्यालय
छत्रपती संभाजीनगर व जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उमेदवार श्री. सुहास शिरसाठ यांच्या प्रचारार्थ सर्व नगरसेवक व नगरसेविका यांची महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली.
#स्थानिक_स्वराज्य_संस्था_निवडणूक#LocalBodyElection#बैठक
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छत्रपती संभाजीनगर व जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उमेदवार श्री. सुहास शिरसाठ यांच्या प्रचारार्थ सर्व नगरसेवक व नगरसेविका यांची महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली.
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Breaking News:
🗳️ बिहार पंचायत चुनाव: आरक्षण रोस्टर का इंतजार, 15 जून तक गाइडलाइन आने की संभावना
🔷बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन आरक्षण रोस्टर और गाइडलाइन जारी नहीं होने से संभावित उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
🔷जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार और संबंधित विभाग आरक्षण संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जून तक आरक्षण गाइडलाइन और रोस्टर जारी किया जा सकता है।
🔷आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सी पंचायत, वार्ड, मुखिया, सरपंच और अन्य पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद संभावित उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति और तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे।
🔷फिलहाल पंचायत चुनाव की तारीखों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और चर्चाएं तेज हैं। सभी की नजरें अब सरकार की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन पर टिकी हैं।
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