*वृक्षहत्येचा नवा फॉर्म्युला? झाडातूनच उभी केली इमारत!* - Live Mumbai Mitra
share.google/SNJxL0lAotFrQVP…
📰 *MUMBAI MITRA EXPOSE*
-------
◆ जिवंत वृक्षाच्या अस्तित्वावर घाला; पर्यावरण नियमांची पायमल्ली
◆ *वृक्षहत्येचा नवा फॉर्म्युला? झाडातूनच उभी केली इमारत!*
◆ उद्यान विभाग, आर उत्तर विभाग आणि ओसी देणाऱ्या नगररचना विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न
◆ नगररचना व उद्यान विभागाच्या कार्यप्रणालीवर वृक्षप्रेमींचा संशय
◆ बांधकाम मंजुरी आणि ओसी प्रक्रियेची चौकशी आवश्यक
◆ जिवंत झाडातूनच आरसीसी बांधकाम
◆ झाडामध्ये सळ्या की काँक्रीट घुसवले? चौकशीची मागणी
◆ ओसी मंजुरीवेळी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली होती का?
◆ उद्यान विभागाने वृक्ष संरक्षणाचे नियम पाळले का?
◆ वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी होती का?
◆ झाडाच्या आरोग्याचे तज्ज्ञांकडून ऑडिट करण्याची मागणी
--------
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेच्या आर उत्तर विभागांतर्गत दहिसर पूर्व येथील शैलेंद्र नगर, ओवरीपाडा परिसरात उभारण्यात आलेल्या एका निवासी इमारतीच्या बांधकामाबाबत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. संबंधित इमारतीच्या अगदी लगत असलेल्या जिवंत वृक्षामधूनच बांधकाम करण्यात आल्याचे छायाचित्रांवरून दिसून येत असून, या प्रकारामुळे महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थळावरील छायाचित्रांनुसार, अनेक वर्षे जुने आणि पूर्णपणे जिवंत असलेले झाड इमारतीच्या संरचनेला अक्षरशः चिकटून उभे आहे. वृक्षाच्या नैसर्गिक वाढीच्या क्षेत्रात आरसीसी बांधकाम करण्यात आल्याचे दिसत असून, झाडाच्या खोडामध्ये लोखंडी सळ्या अथवा काँक्रीटचा वापर करण्यात आला असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते आहे. याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी वृक्षप्रेमींकडून होत आहे.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे संबंधित इमारतीला ‘ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट’ प्राप्त झाल्याचे सांगितले जात आहे. जर हे सत्य असेल, तर इमारतीच्या अंतिम तपासणीवेळी नगररचना विभाग, बांधकाम प्रस्ताव विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या स्पष्टपणे दिसणाऱ्या वृक्षविषयक अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केले का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम तसेच वृक्ष संवर्धनासंदर्भातील नियमांनुसार कोणत्याही वृक्षाचे नुकसान, छाटणी किंवा बांधकामामुळे त्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार असेल, तर त्यासाठी संबंधित परवानग्या आणि तज्ज्ञांचे अभिप्राय आवश्यक असतात. मात्र येथे जिवंत वृक्षातच इमारत उभारण्यात आली असून, झाडाच्या आरोग्यावर त्याचा काय परिणाम झाला याचा कोणताही सार्वजनिक अहवाल उपलब्ध नाही.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, जर एखाद्या सामान्य नागरिकाने झाडाची फांदी परवानगीशिवाय तोडली तर त्याच्यावर कारवाई होते. मग एका मोठ्या बांधकाम प्रकल्पामध्ये जिवंत वृक्षामध्ये आरसीसी संरचना उभारली जात असताना महापालिकेचा उद्यान विभाग नेमका काय करत होता? मुंबई महापालिकेच्या आर/उत्तर विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कामाची पाहणी केली होती का? आणि केली असेल तर कोणत्या अटींवर परवानगी देण्यात आली? याची उत्तरे आता नागरिकांना हवी आहेत.
संबंधित वृक्षाची तज्ज्ञ वृक्षवैद्य मार्फत आरोग्य तपासणी करावी. झाडाच्या खोडामध्ये किंवा संरचनेत लोखंडी सळ्या अथवा काँक्रीट घुसविण्यात आले आहे का याचे तांत्रिक परीक्षण करावे. बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्या, वृक्ष प्राधिकरणाच्या मंजुरी आणि निरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करावेत. संबंधित प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेची विभागीय चौकशी करावी. वृक्ष संरक्षण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास जबाबदार अधिकारी व संबंधित घटकांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा.अशी मागणी वृक्षप्रेमींनी केली आहे.
दहिसरमधील हा प्रकार केवळ एका झाडाचा प्रश्न नसून मुंबईतील वृक्षसंवर्धनाच्या दाव्यांची आणि महापालिकेच्या
पर्यावरणीय जबाबदारीची परीक्षा आहे. जिवंत वृक्षाभोवती उभारलेल्या या बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
===
*ओसी मंजूर करणाऱ्या यंत्रणांवरही प्रश्न?*
एखाद्या इमारतीला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देताना अग्निसुरक्षा, बांधकाम नियम, पर्यावरणीय अटी आणि मंजूर आराखड्यांचे पालन तपासले जाते. अशा परिस्थितीत जिवंत वृक्षाला अक्षरशः बांधकामात अडकविलेल्या स्थितीत ओसी मंजूर झाली असेल, तर मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. संबंधित फाईलची चौकशी करून ओसी मंजुरीदरम्यान कोणत्या नोंदी करण्यात आल्या होत्या याची चौकशीची मागणी होत आहे.
#TreeMurder #TreeProtection #EnvironmentalViolation #IllegalConstruction #SaveTrees #UrbanEcology #MumbaiTrees