ഇപ്പോ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ ആകുമ്പോ ഒരുത്തനം കാണില്ല, UDF സർക്കാർ അടക്കം നൈസ് ആയി സ്കൂട്ട് ആകും. Please don’t delete this tweet.

We wanted to keep going. But 30,000 registrations in just 5 days have left us with only one choice, to CLOSE REGISTRATIONS. To ensure every candidate gets the attention, access, and opportunities they deserve, registrations for the Mega Job Fair 2026 are now closed. Thank you for making this one of the largest youth employment initiatives in the country. 🗓️ 19th June 2026 📍 Talkatora Stadium, New Delhi See you there. India's youth want jobs, not paper leaks.

देश के हर युवा से मेरी एक बात - आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सज़ा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती - सिर्फ़ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूँ आप थक चुके हैं। ग़ुस्से में हैं। पर याद रखिए - जब सरकार सुनने को तैयार न हो, तब आवाज़ ऊँची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूँ - 17 जून, कोटा। छात्रों की गूंज। आइए, मिलकर एक ऐसी हुंकार बनें जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत - फिर देश के हर कोने तक। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। और मैं आपके साथ हूँ। 🗓️ 17 जून | छात्रों की गूंज | कोटा महारैली #ChhatronKiGoonj

Dear Shri Mohan Bhagwat ji, My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early. ——————————- Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years. An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of swayamsevaks must also uphold transparency and constitutional accountability. As per RSS’ highest and most important decision making body Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’s 2025–26 Karnataka report, the RSS has 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis, 2,194 Samajotsavas with 19.61 lakh participants and held 562 route marches with 2.21 lakh uniformed participants in the state. With such scale and influence, the RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities. If citizens, labour, NGOs, trusts, temples and companies are expected to register, disclose and comply with the law, why should the RSS remain exempt? In its centenary year, the RSS must responsibly abide by the Constitution and register, disclose, pay applicable taxes and function transparently within the Constitution. As suggested in my letter, I am looking forward to hearing from @RSSorg soon. @DrMohanBhagwat @RSSorg