अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव (संगठन) के रूप में मुझे अहम ज़िम्मेदारी सौंपने के लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री @kharge जी, हम सबकी प्रेरणापूंज श्रीमती सोनिया गांधी जी, जननायक और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी, कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी, कांग्रेस संगठन महासचिव श्री @kcvenugopalmp जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यह विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी संगठन और विचारधारा की सेवा में मैं पूरी लगन, मेहनत और समर्पण से काम करूँगी।

अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक है। अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफी मांगने की जगह धमकी और आदेश की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को सख्ती से यह बताने की जरूरत है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। लेकिन हमारे Compromised प्रधानमंत्री न देशवासियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, न ही देश की संप्रभुता की।

Meenakshi Natarajan ji ki SEAT CHORI, @BJP4India की नई चुनावी TOOL-KIT @RahulGandhi @MNatarajanINC @INCMaharashtra @INCMumbai

Compromised PM के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुप-चाप आदेश मान लेती है - और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस भारतीय को घर लाइए। अभी।

अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे Compromised PM? चुप। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं। Compromised PM देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।

अपने जीवन के उतार-चढ़ाव की कहानी...#DilsewithKapilSibal में साझा की है। @KapilSibal

This is my 13th election. The Congress party has given me the opportunity to serve the people. I am grateful to Smt. Sonia Gandhi ji. I am very proud of my party and my people. I also congratulate all the party workers who supported me and helped me, particularly during my MLA tenure and also in Parliament. I am thankful to the people of Karnataka, the party members, and the media because you all cooperated with me so that I could survive as one of the longest-serving public representatives.

A Nationwide Movement: Fight for Students' Rights

कई साथियों ने INDIA गठबंधन की बैठक में मेरे भाषण का हिंदी अनुवाद मांगा था - यह रहा, ज़रूर सुनें। 8 जून को INDIA गठबंधन की बैठक में 20 से भी ज़्यादा नेताओं के भाषणों और बातों को सुनने के बाद आखिर में मैंने इस भाषण से उन्हें संबोधित किया। जब भारत की सोच, देश की आत्मा पर संकट हो... जब संस्थाओं पर कब्ज़ा हो... जब जनता की आवाज़ दबाई जाए...तब सिर्फ़ एकता के साथ प्रतिरोध काम आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ - 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। हम एकजुट रहेंगे, जन-जन को संगठित करेंगे और प्रतिरोध की ताकत से BJP और उसके भारत के संस्थानों पर कब्ज़े को हराएंगे। youtube.com/watch?v=kG3sz5Ff…

भारत को जोड़ने का रास्ता संविधान, सामाजिक न्याय और बराबरी से जाता है, न कि विभाजन, भेदभाव और श्रेष्ठता की राजनीति से। कल्याण कर्नाटका के लिए Article 371 (J) जैसे कदमों ने लाखों लोगों को अवसर दिए, लेकिन आज भी सबसे बड़ी लड़ाई संविधान की उस भावना को बचाने की है जो हर भारतीय को समान अधिकार और सम्मान देती है। जो विचारधारा समाज को जोड़ने के बजाय बाँटने का काम करती है, वह देश को मजबूत नहीं, कमजोर करती है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता, समावेशिता और भाईचारे में है। #DilSeWithKapilSibal

“The Congress Party’s role as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection.” My speech to the INDIA Alliance leadership on 8th June. youtube.com/watch?v=EorzeIgd…

LIVE: Congress party briefing by Shri @kcvenugopalmp at AICC HQ, New Delhi x.com/i/broadcasts/1mxPaaRjM…

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया जाना महज़ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं- यह सुनियोजित षड्यंत्र है। यह घटना भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की तथाकथित 'निष्पक्षता' का असली चेहरा बेनकाब करती है। जब संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष की बात सुनना बंद कर दें- तो समझिए, लोकतंत्र खतरे में है। यह केवल एक नाम रद्द करने का मामला नहीं है। यह महिला नेतृत्व को कुचलने की कोशिश है। यह विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। यह संविधान की आत्मा पर सीधा प्रहार है। मीनाक्षी नटराजन जी जन-संघर्षों से यहां तक पहुंची हैं। उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की यह कुचेष्टा भाजपा की महिला-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी मानसिकता को एक बार फिर उजागर करती है। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार और अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ चुका चुनाव आयोग- दोनों मिलकर भी इस देश के लोकतंत्र और जनशक्ति को नहीं दबा सकते। कांग्रेस पार्टी इस दमनकारी और अलोकतांत्रिक रवैये का पुरज़ोर विरोध करती है- और करती रहेगी। हम न झुकेंगे। न डरेंगे। न रुकेंगे। लोकतंत्र, संविधान और महिलाओं के सम्मान की यह लड़ाई- पूरी ताकत, पूरे जोश और पूरे संकल्प के साथ जारी है।

Promise: 12 cylinders Reality: 4 cylinders Modi Hai To Mumkin Hai

'किसानों की आय दोगुनी' का नारा दिया गया था, लेकिन सच यह है कि किसानों की लागत दोगुनी होती जा रही है। खाद के दाम बढ़े, डीजल महंगा, बिजली महंगी, बीज महंगे- हर तरफ़ से अन्नदाता पर बोझ डाला जा रहा है। NPK और यूरिया की कीमतों में भारी बढ़ोतरी उस किसान पर सीधा हमला है, जो पहले ही घटते मुनाफ़े और बढ़ते कर्ज़ से जूझ रहा है। सरकार के पास प्रचार के लिए पैसा है, लेकिन किसानों को राहत देने की नीयत नहीं। देश का किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है, देश का पेट भरता है- बदले में उसे मिल रही है सिर्फ़ महंगाई और उपेक्षा। अन्नदाता कमजोर होगा तो देश मजबूत कैसे होगा?

An urgent meeting of AICC General Secretaries, In-charges and PCC Presidents will be held tomorrow, 11 June, 2026 at Indira Bhavan, New Delhi, to discuss current political developments. INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji will preside over this crucial meeting.

LIVE: Press Briefing | Senior Congress Party Leaders | Election Commission of India, New Delhi x.com/i/broadcasts/1wGWjjvMb…

The delegation of the Indian National Congress, consisting of Abhishek Manu Singhvi ji, Vivek Tankha ji, Randeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Deepa Dasmunshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Natarajan ji, and myself, met the Chief Election Commissioner and other commissioners. We had a detailed discussion with the Election Commission of India, presenting the facts and figures. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp after meeting the EC regarding Meenakshi Natarajan ji's nomination for the Rajya Sabha

We had a detailed representation before the Election Commission. We told them, and we demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order. The Election Commission's own law, the Representation of the People Act, has Section 33A, which says that disclosure is required only in those cases where the punishment is more than two years, and above all, only in those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges. Now, as any kindergarten or first-year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless and may have no legs to stand on. The second stage is the taking of cognizance by the magistrate, which is a judicial and independent process. Ms. Natarajan only received a notice to appear before the court and explain why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Without cognizance, no criminal case exists in the eyes of the law. There is no criminal case merely because I allege something against somebody else without cognizance being taken. They have rejected Ms. Natarajan's nomination despite the non-existence of even cognizance, which means there was no criminal case that she could have disclosed. Whereas Section 33A, says that after cognizance is taken, there will be an investigation. After the investigation, there will be a charge sheet. The RO's order uses the word "sangyan." Sangyan means cognizance. There was no cognizance taken. Ultimately, we also pointed out to the Election Commission that it has a huge reservoir of power under Article 324. It is a constitutional power, an untrammable power and an inherent power. It is the power to do justice and the power to right wrongs. We hope and trust that the Election Commission will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. Therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful order, without any basis in law, and it should be set aside immediately. That is our request. : @DrAMSinghvi ji Chairperson, AICC Law, RTI & HR Dept.

हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दे रखे हैं 👇 • मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता • रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया, वो आधार कानून में Exist ही नहीं करता। ऐसा कोई क्रिमिनल केस था ही नहीं, जिसका मीनाक्षी जी खुलासा कर सकती थीं • कोर्ट से एक नोटिस आया, जिसमें मीनाक्षी जी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान लें या नहीं • मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें ये फैसला किया जाता है कि ये केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है • मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग के कानून में स्पष्ट लिखा है कि आपको सिर्फ वो खुलासा करना है, जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो तो सजा दो साल से ज्यादा हो और जिसमें charges फ्रेम हो चुके हैं। इसे देखने का उत्तरदायित्व RO का होता है • इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद जांच होगी और फिर चार्जशीट तैयार होगी और अगर चार्जशीट बनेगी, तब जाकर charges फ्रेम होंगे • यानी इस मामले में आगे के तीन चरण बचे हैं। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, मगर RO ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस लंबित है इसके अलावा, हमने कई और मुद्दे रखे और कहा कि ऐसी बेहूदी गलती के कारण राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है। ये गणतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और not a level playing field बनता है। ये संविधान के मूल ढांचे को भी विकृत करता है। हमने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वे RO के फैसले को रिवर्स कर दें या आदेश निरस्त कर दें। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। यानी- ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हेल्पलेस है। : AICC Law, RTI & HR Dept. के चेयरपर्सन @DrAMSinghvi जी 📍 दिल्ली

12 वर्षों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और compromised विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहाँ लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के ज़हरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया। उसपर पिछले 3 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम ₹89 बढ़ा दिया गया - मतलब, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। प्रवासी मजदूरों की जीवनरेखा, 5 किलो का सिलेंडर भी ₹323 महंगा कर दिया - वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बचाएगा क्या? अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज़माफ़ी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना - ये लूट का मोदी मॉडल है। मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे?