ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان (HRC-Pakistan) فوری اشاعت کے لیے آزاد کشمیر کی سنگین صورتحال: ہیومن رائٹس کونسل کا حکومت اور مظاہرین سے فوری اور بامعنی مذاکرات کا مطالبہ اسلام آباد: ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے آزاد کشمیر میں تیزی سے بگڑتی ہوئی حالیہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کونسل نے دونوں فریقین حکومت اور مظاہرین پر زور دیا ہے کہ وہ وسیع تر عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے فوری طور پر بامقصد اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کریں، کیونکہ پائیدار امن کا راستہ صرف اور صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا یہ پختہ موقف ہے کہ تشدد کا استعمال، جبری گرفتاریاں، اور شہریوں کی آواز کو دبانے کے لیے پابندیاں عائد کرنا کسی بھی مسئلے کا حل طلب یا منصفانہ حل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے منافی ہیں، بلکہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے حالات کو مزید خرابی اور سنگینی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ کونسل ریاستی اداروں پر زور دیتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کے حق کا احترام کریں اور طاقت کے استعمال سے مکمل گریز کریں۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور مظاہرین کے رہنماؤں سے پُر زور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے میز پر بیٹھیں اور تمام تصفیہ طلب معاملات کا ایک جامع، منصفانہ اور قابلِ عمل حل نکالیں، تاکہ نہ صرف موجودہ ڈیڈ لاک ختم ہو بلکہ مستقبل میں بھی خطے میں امن و امان، معاشی استحکام اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان #AzadKashmir #KashmirSituation #KashmirProtests #DialogueForPeace #HumanRightsCouncilOfPakistan #HRCPakistan #ProtectHumanRights #RightToProtest #PeaceInKashmir #DialogueNotViolence #ResolveKashmirCrisis #PublicInterestFirst @PakPMO @PresOfPakistan @HRC_AJK @PMOAJK @JAAC_Official

25 हजार संविदा कर्मियों की ‘बलि’ पर खड़ी की जा रही है निजीकरण की इमारत? ऊर्जा मंत्री के आदेश बनाम कॉरपोरेशन की मनमानी — आखिर जनता किस पर भरोसा करे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में इन दिनों एक ऐसा खेल चल रहा है, जिसने हजारों परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली है और अब पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि बिना कारण किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पिछले ढाई वर्षों में लगभग 25 हजार संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सवाल यह है कि आखिर मंत्री का आदेश बड़ा है या कॉरपोरेशन की मनमानी? संघर्ष समिति का आरोप है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि निजीकरण की जमीन तैयार करने का सुनियोजित अभियान है। पहले कर्मचारियों की संख्या घटाओ, फिर व्यवस्था को कमजोर बताओ और उसके बाद निजी हाथों में सौंपने की दलील तैयार कर लो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर 2017 में निर्धारित मानवबल मानकों को अचानक कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया गया? जिस व्यवस्था में शहरी उपकेंद्र पर 36 और ग्रामीण उपकेंद्र पर 20 संविदा कर्मी जरूरी माने गए थे, उसी व्यवस्था में आज आधे से भी कम कर्मचारी रखे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो संख्या इतनी घटा दी गई है कि ऐसा लगता है जैसे बिजली व्यवस्था नहीं, बल्कि किसी दुकान का स्टाफ कम किया जा रहा हो। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी जवानी बिजली व्यवस्था को दी, जो तूफान, बारिश, गर्मी और हादसों के बीच खंभों पर चढ़कर जनता को रोशनी देते रहे, आज वही कर्मचारी सिस्टम की नजर में बोझ बन गए हैं। कई ऐसे कर्मी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने हाथ-पैर तक गंवाए, उन्हें भी बेरहमी से बाहर कर दिया गया। यदि कॉरपोरेशन के पास मानवबल की कोई कमी नहीं है, तो फिर प्रदेश के लाखों उपभोक्ता घंटों फॉल्ट और बिजली कटौती से क्यों जूझ रहे हैं? यदि सब कुछ सामान्य है, तो फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी लगातार अतिरिक्त कार्यभार और संसाधनों की कमी की शिकायत क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन से है। क्या 25 हजार संविदा कर्मियों को हटाने से पहले किसी ने यह आकलन किया था कि इसका असर बिजली व्यवस्था पर क्या पड़ेगा? या फिर पूरा ध्यान केवल खर्च घटाने और निजीकरण के लिए रास्ता साफ करने पर था? अब ऊर्जा मंत्री के सामने भी परीक्षा की घड़ी है। यदि उनके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हटाए गए हजारों संविदा कर्मियों की बहाली नहीं होती, तो यह संदेश जाएगा कि विभाग में आदेश मंत्री के नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली अधिकारियों और सलाहकारों के चलते हैं। यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि जब बिजली व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 25 हजार संविदा कर्मियों को एक झटके में किनारे किया जा सकता है, तो फिर "मानव संसाधन सुधार" और "निजीकरण" के नाम पर आगे कौन निशाने पर होगा? क्या यह बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की नीति है या कर्मचारियों को हटाकर निजी कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाने की तैयारी? प्रदेश की जनता जवाब चाहती है, कर्मचारी न्याय चाहते हैं और अब नजरें इस बात पर हैं कि ऊर्जा मंत्री का आदेश लागू होता है या फिर फाइलों में दफन होकर रह जाता है। #UPPCLMedia #UPPCLNews #UPPCLExposed #PowerSectorWatch #ElectricityDepartment #PowerCorruption #CorruptionFiles #SystemUnderScanner #InvestigationNeeded #TransparencyMatters #AccountabilityNow #PublicInterestFirst #QuestionTheSystem #EnergyDepartment #UPPowerCrisis #TruthMustPrevail #PublicMoneyPublicAnswer #जनहित_सर्वोपरि #भ्रष्टाचार_पर_प्रहार #सवाल_तो_बनता_है #जवाब_दो_यूपीपीएल #बिजली_विभाग #यूपीपीसीएल_मीडिया #सिस्टम_कटघरे_में #सच_की_पड़ताल #जनता_पूछ_रही_है #भ्रष्टाचार_बेनकाब #यूपीपीसीएल_खुलासा #ऊर्जा_विभाग_जवाब_दे #उत्तरप्रदेश_बिजली

Don’t sacrifice an existing lifeline like #GomateswaraExpress for a new train. @AshwiniVaishnaw Ji, railway planning must be balanced. Kindly plan #VandeBharat without altering existing running train.#PublicInterestFirst

🌅 सुप्रभात सोशल मीडिया योद्धाओं! 🌅 सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, जनहित की आवाज़ बुलंद करो! भ्रष्टाचार-परिवारवाद पर प्रहार, देशहित पहले! मिलकर नैरेटिव बदलें। 💪🇮🇳 #मोटिवेशन #जनहित_पहले #SocialMediaActivism 🌅 Good Morning, Social Media Warriors! 🌅 Stay active on social media, amplify public interest! Strike against corruption & dynasty politics—nation first! Change the narrative together. 💪🇮🇳 #Motivation #PublicInterestFirst #SocialMediaActivism #कटुसत्य_बेधड़क @Politicalexpos

मैंने कहीं पढ़ा था कि जापान में एक ट्रेन सालों तक सिर्फ़ इसलिए चलती रही क्योंकि एक गाँव की एक बच्ची को रोज़ स्कूल जाना था। सरकार जानती थी कि उस रूट पर न मुनाफ़ा है, न भीड़—फिर भी ट्रेन बंद नहीं की गई। वजह सिर्फ़ एक थी: एक बच्ची का भविष्य, उसकी शिक्षा और इंसानी ज़िंदगी की कीमत। यह कहानी बताती है कि जब सरकार की नीयत सही हो, तो मुनाफ़ा आख़िरी पैमाना होता है और इंसान पहले आता है। आज सवाल उठता है—क्या बिहार के लोगों, उनके बच्चों और उनके परिवारों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं? बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है और लाखों लोग रोज़गार के लिए विदेश, ख़ासकर गल्फ देशों में काम करते हैं। इसके बावजूद बिहार से एक भी नियमित डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है। लोग दिल्ली–मुंबई के एयरपोर्ट पर रातें गुज़ारते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, आपात हालात में समय पर घर नहीं पहुँच पाते। टेक्निकली अगर रोज़ाना फ्लाइट संभव नहीं है, तो हफ्ते में एक फ्लाइट, सरकारी इंसेंटिव, रूट वायबिलिटी सपोर्ट जैसे विकल्प तो मौजूद हैं। सवाल मुनाफ़े का नहीं, नीयत और प्राथमिकता का है। अगर जापान एक बच्ची के लिए ट्रेन चला सकता है, तो क्या भारत अपने करोड़ों नागरिकों के लिए बुनियादी कनेक्टिविटी नहीं दे सकता? 🔖 #BiharNeedsDirectFlights #ValueOfHumanLife #MigrantLivesMatter #InfrastructureWithHumanity #DirectFlightsForBihar #PublicInterestFirst @PMOIndia @yadavtejashwi @NitishKumar

ప్రతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పేరు చెప్పి ప్రజా ప్రయోజనాల మాటలు చెప్పాడు… చివరికి బయటపడింది మాత్రం 👉 భూదందా 👉 ప్రైవేట్ లాభాలు 👉 ప్రజలకు నష్టం ప్రజలు ఇప్పటికే గమనించారు. మోసాలు మారాయి, ఉద్దేశం మాత్రం మారలేదు. ఇది అభివృద్ధి కాదు. ఇది కార్పొరేట్‌లకు తలవంచిన పాలన. అందుకే ప్రతి ప్రయత్నం ప్రజల ముందు కూలిపోతుంది.ఈసారి కూడా ఫలితం అదే. #KutamiFailure #CorporatePolitics #PublicInterestFirst #NCBN

मेरी अपनी एक अलग विचारधारा है, जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से भिन्न है। #VoiceOfThePeople #IndependentVision #ForThePeopleByThePeople #PublicInterestFirst #Jamalpur #Bihar #PeopleLove #CylinderKaNishan #VoteForShivdeepLande #YOUTH #JamalpurYouth #EveryYouthVotes #YouthPower #NewJamalpur #ElectionPassion #YouthInAction #FutureIsOurs

🔥 “वर्टिकल व्यवस्था के बहाने निजीकरण की साज़िश?” प्रदेश के बिजली तंत्र को तोड़ने और निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर सांसद डॉ. एस.पी. सिंह पटेल ने खोला मोर्चा! मुख्यमंत्री को लिखा कड़ा पत्र — “जनता की बिजली को कॉरपोरेट का मुनाफ़ा नहीं बनने देंगे।” ⚡ 📍डॉ. पटेल ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप — “वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर विभागीय नियंत्रण खत्म कर जनता और कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला हो रहा है।” 👉 सांसद ने माँग की — वर्टिकल व्यवस्था और निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगे, क्योंकि बिजली सेवा जनता की है, व्यापारियों की नहीं! 🔥 वर्टिकल व्यवस्था के बहाने निजीकरण की साज़िश? सांसद एस.पी. सिंह पटेल ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री/ऊर्जा मंत्री को लिखा कड़ा पत्र uppclmedia.in/breaking/33441 बिजली से संबंधित समाचारों से हर समय अपडेट रहने के लिए विद्युत तंत्र से सम्बन्धित खबरों का प्लेटफार्म "UPPCL MEDIA" (यूपीपीसीएल मीडिया) व्हाट्सप्प चैनल को नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक कर के फॉलो करे ... 👉 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝑨pp Follow ✅ : whatsapp.com/channel/0029VaQ… #UPPCL #VerticalVyavastha #StopPrivatization #SPsinghPatel #UPPowerNews #UPGovernment #ElectricityReform #Janhit #BijliVibhag #UPPolitics #PowerCorporation #UPPCLMedia #UPPCL #ElectricityReform #VerticalVyavastha #PrivatizationStop #SPsinghPatel #UPPowerCrisis #BijliVibhag #UPGovernment #PublicInterestFirst #StopPrivatization #BJPMP #UPNews #UPPolitics #PowerCorporation #UPPCLMedia #EnergyDepartment #ElectricityRights #Janhit #AccountabilityInPower

People want justice—not manipulated speeches. #DemandAccountability #PublicInterestFirst #NoMoreCoverUps

📍 चिचोटी 🗓️ दिनांक २६ जून २०२५ चिंचोटी भिवंडी मार्ग तसेच भिवंडी वाडा मार्ग या मार्गाची दूरदर्शन झालेली आहे या संदर्भात श्रमजीवी संघटनेने सकाळी ११ वाजल्या पासून बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन केले होते लोकप्रतिनिधी या नात्याने भेट दिली. व त्याच्या मागण्या समजून घेतल्या आणि श्रमजीवी संघटनेने निवेदन स्वीकारून शासनतरावर या मागण्या संदर्भात पाठपुरावा करण्याची ग्वाही संघटनेला दिली आणि आणि श्रमजीवी संघटनेच्या मागण्या शासनापर्यंत पोचवण्याची ग्वाही मी त्यांना दिली. #PublicInterestFirst #RoadProtestSupport #श्रमजीवीसंघटना #जनतेच्या_पाठीशी #लोकप्रतिनिधी #चिंचोटी #रस्तारोको #भिवंडीवाडामार्ग #विकासासाठीसंघर्ष #SnehaDubePandit #MLA #VASAI #संघर्षकन्या #वसई

दहिसर विधानसभा – C1 नोटीसग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पाऊल! आज माझ्या दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील आंबा भवन आणि गीता भवन या इमारतींना मुंबई महानगरपालिकेने C1 दर्जा दिल्यानंतर, संबंधित नागरिकांवर संकट ओढवले. त्यांना योग्य संरक्षण, भाडे व पुनर्वसन मिळावे यासाठी R/C वॉर्ड कार्यालय, बोरीवली (पूर्व) येथे विकासक, सोसायटी प्रतिनिधी आणि BMC अधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत भाडे, तात्पुरते स्थलांतर आणि पुनर्वसनाच्या हक्कांसंदर्भात मुद्देसूद चर्चा झाली. नागरिकांचा दृष्टिकोन समजून घेत, प्रशासन व विकासक यांच्यात सुस्पष्ट संवाद साधून पुढील कार्यवाहीसाठी ठोस निर्णय घेण्यात आले. नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सुरक्षित व न्याय्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला. या बैठकीस माझ्यासोबत सहाय्यक आयुक्त श्रीमती संध्या नांदेडकर, सक्षम प्राधिकरण व अन्य BMC अधिकारी, माजी नगरसेवक श्री. जितेंद्र पटेल, माजी नगरसेवक श्री. विद्यार्थी सिंग, माजी मंडळ अध्यक्ष अरविंद यादव, दहिसर पश्चिम मंडळ अध्यक्ष श्री. शशिकांत कदम, तसेच विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रत्येक नागरिक सुरक्षित घरात राहत आहे याची खात्री करणे, हीच आमची बांधिलकी! #ManishaChaudhary #DahisarVidhansabha #BJP #BMCC1Notice #HousingRights #RedevelopmentUpdates #MumbaiCivicIssues #BMCMeeting #CitizenWelfare #TransparentGovernance #SafeHousing #PublicInterestFirst #DahisarUpdates

बिलासपुर एयरपोर्ट सिर्फ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की उम्मीद है। 2 साल से ज़मीन वापसी का मामला अटका है और जनता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी साफ़ संदेश है — सरकार जनता की अनदेखी बंद करे! #BiharWithRG💪 #HaathSeBadlegaBharat🖐️ #Congress🖐️ #BilaspurAirport✈️ #PublicInterestFirst📢 #InfrastructureMatters🏗️ #BJPGovtFails🚫 #ChhattisgarhSpeaks🗣️ #DevelopmentDelayed⏳ #JusticeForBilaspur⚖️

Kudos to @mybmc for this bold and much-needed step under the Disaster Management Act. In times of crisis, no one should be allowed to hold the city to ransom over essential resources like water. Thank you @richapintoTOI for highlighting this important development. @mybmcWardT #MumbaiWaterCrisis #PublicInterestFirst

شہر کے مفاد میں اختلافات کو پس پشت ڈال کر مل کر چلنے کی ضرورت ہے، مرتضیٰ وہاب مزید پڑھیے: aaj.tv/news/30453643/ #AajNews #Karachi #GovernorSindh #MurtazaWahab #KarachiMayor #Politics #UrbanDevelopment #TogetherForKarachi #PublicInterestFirst

“Shameful scenes in the J&K Assembly during budget session .Honourable members are expected to raise public issues, not create hungama and indulge in scuffles. Our people deserve debates, not drama. #JKAssembly #PublicInterestFirst”

Kudos to my dear friend and Telangana CM Shri @revanth_anumula Garu for taking a bold and principled stand by rejecting ₹100 crore from the Adani Group for the Young India Skill University. This decision reflects the @INCIndia Party's unwavering commitment to protecting public institutions. Under Congress, Telangana is sending a clear message: public institutions are meant to serve the people, not be reduced to tools for private propaganda. This step reinforces the Congress’s pledge to uphold transparency, accountability, and integrity in governance. #RevanthReddy #CongressForPeople #AdaniExposed #PublicInterestFirst #AccountabilityInGovernance

"टिकट के आधार पर पार्टी बदलने की बात केवल अवसरवादिता को दर्शाती है। जो नेता अपनी निष्ठा और विचारधारा को स्थिर नहीं रख सकते, वे जनता के हितों के प्रति कितने प्रतिबद्ध होंगे? ऐसे राजनीति से केवल व्यक्तिगत लाभ होता है, जनता का नहीं।" #OpportunismInPolitics #PublicInterestFirst

MVA | 'कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच शक्तिपीठ महामार्ग' | Marathi News youtu.be/A2LYOYV35NM #JaiMaharashtraNews #MaharashtraNews #MarathiNews #ShaktipeethHighway #ContractorBenefit #HighwayControversy #InfrastructureDebate #PublicInterestFirst

It's disheartening 2 C public safety n comfort take a backseat 2 political agendas N profit motives.Citizens deserve better 4m their elected officials.Let's continue to demand accountability and prioritize the well-being of our communities over personal gain. #PublicInterestFirst

Kenya's legal framework via Competition Authority @CAK_Kenya handles disputes, if any, on matters trade and commerce. One night, cabinet Minister @ProfKibwana waded into Uhuru Park to defend his pal Bishop Kitonga's Church space therein. It didn't end well. #PUBLICinterestFirst.