Morning Traffic In Rajnagar Extension Main Road Near River Heights Roundabout @RNExtnResidents @gdagzb find a solution for this Jam.

This narrates the story of development sir . Plz correct it first . Rajanagar extension @RNExtnResidents @ajnaraintigrity

गन्ना कृषकों के श्रम का सम्मान सुशासन का सच्चा स्वरूप है। इस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि का निर्णय लिया है। अब अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹390 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से गन्ना कृषकों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। हमारे गन्ना किसान प्रदेश की समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। यह निर्णय लाखों गन्ना किसानों के जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की मिठास घोलेगा। खुशहाल किसान-समृद्ध उत्तर प्रदेश!

राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी का सर्विस रोड अतिक्रमणकारियों से कुछ हद तक खाली हुआ है. @gdagzb ज़ोन 1 प्रवर्तन टीम और @integrityaoa बधाई के पात्र हैं. नवरात्र बाद चिकेन, तंदूर वाले फिर आएंगे. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयां लगातार जारी रखने की ज़रूरत है. #Ghaziabad

सभी वाहन चालकों से विनम्र अपील है कि #बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। #यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद । #यातायात हेल्पलाईन नंबर 9643322904

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गोलगप्पे में स्वाद नहीं, कॉकरोच की बहार! 😱 कलेवा रेस्टोरेंट का सच! गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित कलेवा रेस्टोरेंट में हाइजीन का स्तर देखिए। यहाँ गोलगप्पे में स्वाद से ज्यादा, कॉकरोच की चहल-पहल नजर आ रही है। खाने की थाली में ब्रांडिंग है, लेकिन सफाई नहीं। रेहड़ी-पटरी वाले कम से कम कोशिश तो करते हैं, यहाँ तो कीमत भी आसमान छू रही है और ज़िम्मेदारी ज़मीन पर पड़ी हुई है। अखिलेश नाम के स्थानीय नागरिक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, और यह एक सवाल उठा रहा है—स्वच्छता सिर्फ विज्ञापन में दिखाने के लिए है या सच में खाने की थाली तक पहुँचेगी? ---------- 🔸 स्थानीय अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें। 👇🏻 🔸 whatsapp.com/channel/0029Va9… @RNExtnResidents @RNextension @rne_residents @fedaoagzb #FoodSafety #GhaziabadNews #HygieneMatters #StreetFoodVsLuxury #CockroachInFood #KalewaRestaurant #ConsumerAwareness #CleanFood #PublicHealth #ViralVideo #RajnagarExtension #Ghaziabad #Ghaziabad365 #ApkaShahar #ApkiKhabren #Like #Share #Follow #Comments #Viral #ViralVideo #ViralinIndia #Shorts #Reel #ViralReel #ViralShort

@myogiadityanath @myogioffice @CMOfficeUP @ChiefSecy_UP महोदय जीडीए गाजियाबाद @gdagzb एवं नगर निगम @AMRUTCityGzb के द्वारा राजनगर एक्सटेंशन निवासियों से केवल टैक्स वसूला जा रहा है सुविधा के नाम सिर्फ अंधेरे रस्ते, टूटी सड़के, अतिक्रमण युक्त फुटपाथ, लुप्त हो चुकी हरित पट्टी मिल रही हैं। ब्रेव हार्ट्स सोसायटी चौराहे से लेकर पाल्म रिजॉर्ट सोसायटी तक स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, इस घोर अंधकार में महिलाओं बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल है। @sunitadayalbjp @AtulGargBJP @sunilsharmamla हम आपके क्षेत्र के निवासी है कृपया थोड़ा प्रयास करें। #RNEx #RajnagarExtension #Ghaziabad

In spite of paying huge taxes, area development charges; residents of RNE are facing such challenges. Road conditions, cleanliness of road, greenery are not up to mark. Basic amenities are also missing.

ना पार्क हैं ना पार्किंग , डिवाइडर टूट रहे हैं । पब्लिक टॉयलेट भी नहीं ।

ये विडियो देखने के बाद मुझे तो नींद नहीं आ रही, आदरणीय @narendramodi जी, ये पीड़ा है हिंदुओं की, सुन लिजिये और कुछ किजिए 🙏🏻

कोई मोहम्मद इरफान मारा गया होता, तो पूरे भारत की मीडिया के कैमरे उसके परिवार की तरफ घूम गए होते। लेकिन बंगाल के जफराबाद में चंदन और उसके पिता की निर्मम हत्या हुई, किसी मीडिया ने, नेता ने चंदन के परिवार की पीड़ा नहीं दिखाई, आखिर क्यों?

धनखड़ साब धाकड़ स्टेटमेंट संसद ही सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई सत्ता नहीं" है कोई माई का लाल जो उपराष्ट्रपति को नोटिस दे मौज कर दी ताऊ ने... लिब्रान्डुओ रोते रहो अब..

पटना में वक़्फ़ की जमीन पर आपको, कोई स्कूल दिखा क्या? कोई अस्पताल दिखा क्या? कोई यतीमखाना दिखा क्या? वक़्फ़ की जमीन पर आपको बोर्ड मिलेंगे बड़े-बड़े, बाजार मिलेंगे जिनसे पैसे वसूले जाते हैं। : आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, बिहार

#GreaterNoida आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में बिना स्टीकर लगी गाड़ी को रोकने पर बवाल दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे एक पक्ष के सिर में आए दस टांके पीड़ित गार्ड की शिकायत पर हुआ केस दर्ज #Viralvedio @noidapolice @Uppolice @CP_Noida @DCPCentralNoida #Amarpali

आरक्षण से बने डॉक्टर, अधिकारी के अपने नाम के आगे आरक्षित डॉक्टर, आरक्षित इंजीनियर ,आरक्षित DM लिखना चाहिए ! जिससे आसानी से पहचान हो सके ये वंचित हैं पिछड़े हैं आरक्षण जैसी बैसाखी के सहारे इनको यहां तक पहुंचने का मौका मिला है । @ajeetbharti भाई जो कहना चाहते थे मैंने विस्तृत में लिख दिया ।

Hindu houses are being marked to be burnt 😯😯😯 #AllEyesOnHindusOfWestBengal

संसद देश के 145 करोड़ नागरिकों की आवाज है, 3,5,7 जजों की बेंच उसे दवा नहीं सकती। संसद के दोनों सदनों ने सर्व सम्मति से 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया था. इस आयोग का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाना था, परंतु, 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और NJAC को रद्द कर दिया. न्यायालय ने माना कि NJAC भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है.  क्या यह संसद की सार्थकता पर प्रश्न खड़ा करने वाला मुद्दा नहीं है, क्या ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त नहीं हो जाएगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय देश को यह क्यों नहीं बताता कि, संविधान की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आपने कॉलेजियम सिस्टम बना लिया। क्या कॉलेजियम सिस्टम भाई भतीजा और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता है। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की सीमाएं निर्धारित हैं,फिर सीमांउल्लंघन क्यों होता है। सर्वोच्च न्यायालय में बैठे माननीय न्यायमूर्तिगण इस पर कभी विचार नहीं करते कि देश के नागरिकों को पारदर्शी, सस्ता, सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय मिले। मेरे विधान परिषद के चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका थी, मेरे दिल में हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट के प्रति बड़ी उच्च धारणा थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह पेशकार आदि के द्वारा जज के पास बैठ कर पेशकार चुपके से कैसे वादी प्रतिवादी से उगाही करते हैं। मै यह देख कर दंग रह गया कि जो उगाही लोवर कोर्ट में होती है वह हाई कोर्ट v सुप्रीम कोर्ट में भी होती हैं। सरकारें जनता से चुन कर आती हैं , उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है यदि वह जन विरोधी कार्य करेंगे तो जनता स्वयं इतनी समर्थ है कि वह स्वयं 5 साल बाद अपना निर्णय दे देगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को सरकारों को खुलकर काम करने देना चाहिए। और यह तो परम सत्य है कि जब सारे निर्णय, नियम कानूनों को स्वीकार करने की शक्ति न्यायपालिका में है तो संसद की गरिमा क्या, संसद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मां0 #supremeCourtOfIndia आम नागरिक को सस्ता, सरल,शीघ्र, पारदर्शी न्याय मिले इस पर अपनी शक्ति लगाइए, चिंतन करिए। न्यायिक प्रणाली की गरिमा आपके हाथ में है, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। जनता मुकदमों की मार से कराह रही है और आप जनहित याचिकाओं में अपना सारा समय वरवाद करने में लगे हो, संसद, विधान सभाओं को अपना काम करने दीजिए, कोई सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी तो जनता जनार्दन उनसे हिसाब कर लेगी। जनता के पास अपरिमित ताकत है।